काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित दुई सदस्यलेमात्रै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक एकसातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म रोकिनुको खास कारण बताएको छैन । दुवै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने एक साता हुँदासम्म विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छैनन् । अर्थात् उनी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार अरु विधेयकहरु एक सातासम्म रोकिएका थिएनन् ।
संसद्बाट गएको विधेयक किन रोकिएको हो ? भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने– विधेयक अध्ययनको क्रममा छ ।” कहिलेसम्म अध्ययन भइरहने र प्रमाणीकरण हुने विषयमा अहिले केही बताउन नसक्ने उनको टिप्पणी थियो ।
किन रोकियो त विधेयक ?
प्रतिनिधिसभाबाट असार २५ गते पारित भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको एक साता भइसक्यो । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको संशोधन स्वीकार गर्दै विधेयक पारित गरेको थियो ।
संशोधन गरिएको व्यवस्थालाई लिएर सत्तारुढ दलहरुभित्रै विवाद छ । यसले कांग्रेस र एमालेबीच पनि आशंका बढाउने काम गरेको छ । एमालेको जोडबलमा कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा ध्यान नदिएको कांग्रेसकै केही नेताको तर्क छ ।
संविधानविदहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको कब्जामा संवैधानिक निकायलाई पुर्याउन अदालत र संसद् सहयोगी भएको तर्क गर्छन् । विधेयकमा रहेको दुई जना सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाले अहिले तरंग सिर्जना गरेको हो ।
विधेयकमा व्याख्यासहित लेखिएको छ– परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना, अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना, अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना र अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।”
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको संशोधनबारे स्पष्टता खोजेको थियो तर त्यसमा अडिन सकेन । ”हाम्रो प्रमुख सचेतकले यहाँ अडान लिनुपर्ने थियो, लिन सक्नुभएन,” कांग्रेसका ती सांसदको तर्क छ ।
संवैधाननिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाले भने संशोधन गरी अध्यक्ष र एक सदस्यबाट पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा आफूहरुले भन्दा पनि राष्ट्रियसभाले त्यसलाई व्याख्यासहितको व्यवस्था गरिदिएपछि समस्या भएको बताउँछन् ।
“व्याख्यालाई कानुन मान्ने कि नमान्ने । हामीले छजना मध्ये चारजनाको उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर पठाएका थियौँ,” खतिवडाले भने, “तर राष्ट्रियसभाबाट आउँदा दुई जनाले पनि निर्णय गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थासहित आयो । प्रतिनिधिसभामा हामीले पनि पारित गर्यौँ ।”
संसद् विघटन, चुनावको बेलामा यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने देखिएको उनको पनि टिप्पणी छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने ‘संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीको कब्जामा’ पुर्याइएको बताउँछन् ।
“यसमा अदालतले पनि केही सहयोग चाहिँ गर्यो,” उनले भने, “अब संवैधानिक परिषद सरकारको कब्जामा गयो । प्रधानमन्त्रीको कब्जामा जानु भनेको उचित होइन । संवैधानिक सन्तुलनका लागि यो व्यवस्था ल्याएको थियो तर प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा जाने गरी कानुन बनाइयो ।”
उनले एकपल्ट राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भने संसद्लाई भन्ने बाटो बाँकी नै रहेको बताउँदै भने, “राष्ट्रपतिले एकपल्ट फिर्ता पठाउन सक्छन् । पुनर्विचार गर भन्न सक्छन् । तर गर्छन् कि गर्दैनन् भन्न सकिँदैन ।”
-1755141679.jpg)
