काठमाडौं । १० वर्षदेखि थाती रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमै अलपत्र परेको छ । उक्त समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादव अध्यक्ष छन् । 

उक्त समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद रहेको बिलको विषयमा छिनोफानो गर्ने भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई निवेदन दिन बोलाएको थियो । तर, समितिमा अध्यक्ष यादव मात्रै बाँकी छन् । 

चार सदस्यीय उक्त समितिमा मुख्यप्रशासकीय अधिकृत, ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका विशेषज्ञ, प्राधिकरणको कानुन विभागको निर्देशक हुने व्यवस्था छ । तर, समितिमा यादव मात्रै रहेपछि बैठक र बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै विभागले दुर्गानन्द बडियतलाई मौखिक रुपमा तोकेको जानकारी आएको यादवले बताए । उनी समितिमा आइसकेका छैनन् ।

यसअघि रहेका समिति सदस्यहरू सरुवा र बढुवा हुँदा प्राप्त निवेदनमा कुनै कारबाही अघि नबढेको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

समितिमा यसअघि रहेका बलराम सिलवाल सरुवा भएपछि बेलप्रसाद शर्मा सदस्य भए । शर्मालाई पनि काजमा पठायो । यस्तै अर्का सदस्य सुनिल राय सहसचिव बढुवा सिफारिस भएपछि समितिमा यादव छन् ।

चार सदस्य रहने समितिमा अध्यक्ष मात्रै रहेपछि समिति अलपत्र छ । “अन्य सदस्यहरूको सरुवा तथा काजका कारण म मात्रै बाँकी छु,” यादवले भने, “अब बाँकी सदस्यहरू नियुक्त भएसँगै काम अघि बढ्छ ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो १०० औं दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद लामो समयको अन्योलपछि समाधानको बाटोमा अघि बढेको बताएका थिए । तर, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र शाक्यबीचको सम्बन्धमा कटुता आएसँगै मन्त्रालयले विज्ञ पठाएको छैन । 

कार्यकारी निर्देशकमा आएसँगै चाँडोभन्दा चाँडो समाधान खोज्ने बताएका शाक्य समितिलाई पूर्णता दिन नै असफल भएका छन् । ऊर्जामन्त्रीसँगको टकरावका कारण यो समिति पनि यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बेलाको जस्तै हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

यसअघि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीच टकराव परेको थियो ।

मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्र्रतिवेदनमा असन्तुष्टि देखाउँदै ०८१ मंसिर २ गते प्रा.डा अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रीगठित समितिलाई प्राधिकरणबाटै तलब, भत्ता र सवारी सुविधा दिनुपर्ने विषयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग टकराव थियो । 

मन्त्री गठित समितिलाई प्रमाण समेत नदिएर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । मन्त्रीले गठन गरेको समितिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा चैत ३ गते अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको भन्दै काम गर्न रोकेको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्कासँग ‘टकराव’ पछि चैत ११ गते घिसिङ बर्खास्तीमा परेका थिए ।

चैत ११ मा नयाँ कार्यकारी निर्देशक रुपमा शाक्य आएसँगै बक्यौता विवाद समाधान गर्न २५ प्रतिशत रहेको धरौटी शुल्क ५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

बक्यौता उठाउने तयारीस्वरुप बिलमा चित्त नबुझेका उद्योगीलाई बोलाउन चैतको अन्तिममा बिल जाँचबुझका लागि सूचना जारी गर्‍यो । तर, उद्योगीहरू नआएपछि दोस्रो पटक वैशाख ३० गते दोस्रोपटक डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताका पुनरावलोकनका लागि सूचना प्रकाशित गर्‍यो । जेठ मसान्तसम्म रहेको म्यादमा ४६ वटा उद्योगले बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठका अनुसार कोशी प्रदेशमा रहेका बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अहिहन्त मल्टीफाइबर, अरिहन्त पोलीप्याक लिमिटेडले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

मधेश प्रदेशमा रहेका उद्योगहरू मारुती सिमेन्ट, डाबर नेपाल, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल्स, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

वाग्मती प्रदेशमा युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम् सिमेन्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाल टेलिकम मश्याम, सिता फूड इन्डस्ट्रीज, जिबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्टले पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । 

यस्तै एभरेष्ट रोलिङ मिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, एस. आर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लाप्ट, गोयन्का फुड्स, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, एसआर स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी सिमेन्टले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट गरी ४६ वटा उद्योगले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पुनरावलोकन निवेदन दिएका ४६ वटा उद्योगको स्वीकृत क्षमता कुल दुई लाख ३६ हजार २५६ अर्थात् २३६ मेगावाट बराबर हुन्छ । 

यसअघिको सरकारले पूर्व न्यायधीश गिरिश चन्द्रलालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बक्यौता उठाउन निकै गोलमटोल सिफारिस गरेको थियो । लाल आयोगको सुझावअनुसार डेडिकेटेड तथा टं«क फिडरको बक्यौता उठाउन समस्या हुने देखिएपछि उद्योगीहरूलाई फकाएर बक्यौता तिराउने तयारीमा प्राधिकरण छ । तर, उद्योगीहरू त्यसमा राजी छैनन् । 

लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यसअघि तिरिसकेका उद्योगको समेत बक्यौता फिर्ता दिनुपर्ने कारण देखाएर प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् । 

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ । 

आयोगले सिफारिसअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा पूर्व प्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्नेछ । त्यसअतिरिक्त ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

“ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अर्थात् विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा ऊल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात लोडसेडिङका अवधिहरूमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत् हुन सक्छ” लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेको कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ, डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनु पर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

लाल आयोगको सिफारिसअनुसार जाँदा बक्यौता उठाउन सकस हुने देखिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । लाल आयोगले सरकारलाई सिफारिसअनुसार बीचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ  । ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेको कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमा पुनरावलोकनको विषयमा समितिले चाँडो निष्कर्ष दिने बताए । “६१ वटा उद्योगमध्ये ४६ किस्तावन्दीमा आएका छन्,” उनले भने, “धरौटी घटाएर ५ प्रतिशत गर्दै समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण लागिपरेको छ ।”

महालेखा परीक्षकको ६२्औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल उठ्नुपर्ने बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड छ ।