काठमाडौं । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट (एनआईआईसीई)ले बुधबार काठमाडौंमा ‘दक्षिण एसियामा आतंकवाद : क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाप्रतिको चुनौती’ विषयक उच्चस्तरीय सेमिनारको आयोजना गरेको छ ।

सेमिनारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ तथा पूर्वउद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले लश्कर–ए–तैयबा र जैश–ए–मोहम्मद जस्ता समूहहरूको अल–कायदासँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । 

दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित आतंककारी संगठन भएको जनाउँदै उनले लश्कर–ए–तैयबा र जैश–ए–मोहम्मद पाकिस्तानमा सञ्चालन भइरहेका कारण भारतमाथि मात्र नभई नेपाललाई पनि ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको बताए ।

सेमिनारमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वरक्षामन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले भारतमा भएको आतंकवादी आक्रमणले नेपालमा समेत असर गर्ने बताए ।

पाकिस्तानले आतंकवादलाई समर्थन गरेर सार्कलाई निष्क्रिय बनाएको र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणमा बाधा पुयाउनुका साथै पाकिस्तानलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी समेत पुर्‍याएको जनाए । उनले सेप्टेम्बर ११ को घटनापश्चात देखिएको वैश्विक एकता जस्तै एकता आज आवश्यक रहेको औँल्याए ।

सांसद तथा पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरीले अन्तरदेशीय आतंकवाद नियन्त्रण गर्न अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले ‘अपरेसन सिन्दूर’ मार्फत भारतले तत्काल कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै त्यसको प्रशंसाा गरे । 

सेमिनारमा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले पाहलगाम आक्रमण पछिल्ला वर्षहरूमा भएको सबैभन्दा घातक हमला भएको उल्लेख गर्दै आक्रमणमा पीडितहरूलाई धर्म सोधेर टाउकोमा गोली हानी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल र क्षेत्रीय शक्तिहरूले आतंकवाद नियन्त्रणका लागि स्पष्ट संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । आतंकवादले सबैलाई असर गर्ने भएकोले यसविरुद्ध सबैले मिलेर कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जनरल डा. पूर्ण सिलवालले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा राष्ट्रहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु नहुने बताए ।  

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भारत र नेपालबीचमा गुप्तचर जानकारी आदानप्रदान र सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा नेपाल भारतको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

सेमिनारमा वरिष्ठ राजनीतिक नेता, पूर्वमन्त्रीहरू, सुरक्षा विज्ञ, प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता सहभागी थिए । कार्यक्रममा कूटनीतिक समुदाय, नागरिक समाज, नीति निर्माता, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र शैक्षिक वृत्तका १५० भन्दा बढी सहभागी रहेका थिए ।