काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रमको क्रमसंख्या नम्बर ९२५ मा समेटिएको योजना हो, “काठमाडौं जिल्ला जर्सिङपौवा रंगशाला निर्माण कार्य ।” 

संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, काठमाडौंअन्तर्गत रहेको यो योजनाका निम्ति सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

तर, २० करोडको यो योजनाबारे सहरी विकास मन्त्रालयले नै स्पष्ट छैनन् । न त योजनाबारे नेपाली फुटबलको अभिभावक निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई थाहा छ । खेलकुदका अधिकांश योजनाका निम्ति दुई किनारबीच पुलको काम गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई पनि जर्सिङपौवामा रंगशालाका निम्ति २० करोड बजेट छुट्याइएकोबारे जानकारी छैन ।

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले जर्सिङपौवामा रंगशालाको योजनाबारे आफूहरूसँग कसैले कुनै पनि प्रकारको समन्वय र जानकारी आदान–प्रदान नगरेको बताए ।

“यो एन्फाको योजना हैन । बजेटअघि त्यो योजना आउँदै छ भन्ने पनि हामीलाई जानकारी थिएन,” प्रवक्ता शाहले बाह्रखरीसँग भने, “गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले गर्न खोजेको भन्ने कुरा आयो । फुटबल रंगशाला भए पनि हालसम्म हामीसँग कुनै समन्वय भएको छैन । पछि उहाँहरूलाई कुनै प्राविधिक सहयोग चाहिए हामी सहयोगका निम्ति तयार छौँ ।” 

यता, सहरी विकास मन्त्रालय पनि रंगशालाका निमार्णबारे दुविधामा देखिन्छ । योजना कसरी कार्यान्वयन गर्नेबारे स्पष्ट बताउन नसके पनि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जर्सिङपौवामा बन्ने संरचनाका निम्ति जग्गा छुट्याउने काम प्रारम्भिक चरणमा भइरहेको जनाए ।

“त्यहाँ अलिकति वनको जग्गा पनि पर्छ । त्यसैले अहिले हामीले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रंगशालाका निम्ति जग्गा मार्क गरिरहेका छौँ । यो काम पनि प्रारम्भिक चरणमै छ, पूरा भइसकेको छैन । त्यसपछि मात्रै तोकिएको संरचनाका निम्ति अरु काम सुरु हुन्छ । अहिले बजेट आयो, अब वनसँगको काम सम्पन्न भएपछि योजना कार्यान्वयनमा जान्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले बाह्रखरीसँग भने ।

साउनमा डिजाइनको काम, त्यसपछि बल्ल डीपीआर प्रक्रिया 
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आयोजना हुने हरेकजसो प्रतियोगिताको सेमिफाइनल तथा फाइनल खेल हेर्न आउने दर्शक भिडले अब विकल्प अत्यावश्यक बनिसक्यो भनिरहन्छ । नेपालबाट मुस्किलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने दशरथ रंगशालाको क्षमता १५ हजारमात्रै छ । यसमा पनि सुरक्षा र अन्य मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै एएफसीले आफूअन्तर्गत आयोजना हुने खेलका निम्ति दशरथ रंगशालालाई ‘योग्य’ को मान्यता दिएकै छैन । त्यसैले पनि नेपालमा दशरथ रंगशालाको विकल्प अत्यावश्यक बनिसक्यो ।

यस्तोमा जर्सिङपौवामा बन्ने यो रंगशालाको क्षमता २५ हजार रहने चर्चा छ । तर, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निमार्णमा कार्यरत इन्जिनियर निशा केसी भने हालसम्म रंगशालाको प्यारापिट क्षमता कति हुनेबारे निश्चित भइनसकेको बताउँछिन् । 

“सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो २५ हजार दर्शक क्षमताको बन्ने भनेर निश्चित भइसकेको छैन । अहिले मन्त्रालयको योजनामा समेटिएको छ । अब साउनदेखि यसको डिजाइनको काम सुरु हुन्छ । त्यसपछिमात्रै हामी डीपीआरको प्रक्रियामा अघि बढ्ने छौँ,” केसीले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

राखेपलाई पनि छैन जानकारी 
त्यसो त सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत निर्माण गर्न लागेको यो पहिलो खेल पूर्वाधार होइन । हाल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई रंगशालामा परिणत गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार यही मन्त्रालयमार्फत नै धमाधम निमार्णको काम भइरहेको छ । उक्त पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँग पनि समन्वय भएको छ । 

तर, जर्सिङपौवामा निर्माण हुन लागेको यो फुटबल रंगशालाबारे राखेपसँग कुनै समन्वय नभएको राखेपका सूचना अधिकारी खुसराज दाहालले बताए । “अहिले सामजिक सञ्जालमा यो विषय चर्चामा देखेँ । तर, यो योजना हाम्रोबाट होइन,” दाहालले बाह्रखरीसँग भने ।