काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा उनीहरूले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकमकी तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत (हाल प्रबन्ध निर्देशक) संगिता पहाडी र चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अन्यमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य (प्रतिभा श्रेष्ठ), तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झवन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रवन्धक देवेन्द्र खतिवडा र तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी छन् ।

यस्तै, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन उपप्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन उपप्रबन्धक नवल चौधरी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मुक्तिप्रसाद अर्याल, तत्कालीन उपप्रबन्धक हेमप्रभा कर्ण भन्ने हेमप्रभा राप्रताप कर्ण र तत्कालीन उपप्रबन्धक परमात्मा भट्टराईविरुद्ध पनि अख्तियारले भुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ)का वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सोही चिनियाँ कम्पनीको काठमाडौंस्थित कार्यालयका तत्कालीन आयोजना प्रबन्धक हुयाङ वी, सोही चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट शैलेस श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसमेतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अनुसन्धान हुँदा ०६८ पुस ६ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र चीनको एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडबीच सम्झौता भएको पाइएको थियो । उक्त सम्झौता ‘कन्भरजेन्ट रियल–टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी थियो । 

त्यतिबेला नेपाल टेलिकमले प्रदान गरी रहेका जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन/वायरलेस ब्रान्डब्यान्ड आदि दूरसञ्चारसम्बन्धी सेवाको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको थियो । 

उक्त बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुको उद्देश्य ती विभिन्न प्लेटफर्मलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकिकृत गर्नु रहेको थियो । त्यतिमात्र होइन रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरुन्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने उद्देश्य पनि रहेको थियो । सम्झौता गर्दा उनीहरूले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको अख्तियारद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आइतबार दायर गरिएको मुद्दामा प्रत्येकसँग ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।