काठमाडौं । सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने सरकारले जनाएको छ ।

बिहीबार (जेठ १५) संघीय संसद् बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले द्वन्द्व समयमा घाइते, अपांगता भएका तथा अशक्तलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानबिन, राहत र परिपूरणका निम्ति कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी गराए ।

न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने उनले उल्लेख गरे ।

न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्गकेन्द्रित निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

सरकारवादी मुद्दामा बहस, पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपाल