काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राख्दै आएको रकमको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको चार (चार) प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाबमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ९० प्रतिशत रकम ०८२ जेठ १८ गतेदेखि दैनिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्नेछ ।

यसको अर्थ बैंकहरूले दैनिक १०० रुपैयाँ निक्षेप लिँदा त्यसको चार प्रतिशत अर्थात् चार रुपैयाँको ९० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । यसरी आउने तीन रुपैयाँ ६० पैसा दैनिक राष्ट्रमा राख्नुपर्नेछ । यो पैसा नपुर्‍याए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।

यसअघि अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राखिने चार प्रतिशतको ७० प्रतिशत अर्थात् १०० रुपैयाँ निक्षेप लिँदा दुई रुपैयाँ ८० पैसा राख्दा पुग्थ्यो ।

यसरी रेसियो बढ्दा बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले तान्ने पैसा घट्छ । उनीहरूले ब्याज पाउँदैनन् । डिपोजिटरहरू पैसा फिर्ता माग्न धेरै आए भने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुन्छ ।