काठमाडौं । पछिल्लोसमय महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा बहस चलेको छ । बहस चले पनि गर्भपतनलाई सरकारले निरअपराधीकरणको व्यवस्था गरेको छैन । कानुनी रूपमा यसलाई आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ भन्दै विज्ञसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आवाज उठाएका छन् । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतनलाई अपराधीकरणको व्यवस्था गरेकाले ऐनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनको विषयमा मंगलबार सञ्चारिका समूह नेपाललगायतले काठमाडौंमा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । 

कार्यक्रममा महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष सविन श्रेष्ठले सन् २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएता पनि २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, र २०७५ को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सन्दर्भमा कानुनी पाटोको व्याख्या गरे । 

नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डा. पदमराज पन्तले स्वास्थ्य पक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतीहरूबारे बोले । उनले भने, “एकातिर अधिकार दिइन्छ भने अर्कोतिर अनावश्यक सीमितता राखिन्छ ।” 

कानुनी रूपमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन सम्भव छ । एचआइभी संक्रमित महिलाका लागि विशेष खण्ड थपिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यसलाई यातना, बलात्कार, तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले सन्दर्भ, तथ्यांक र वास्तविकतामाथि आधारित संवादको आवश्यकता औंल्याइन् ।

कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको विषयमा कानुनी रूपमा यसलाई आवश्यक संशोधनमाथिका विषयमा सरकारलाई मिडियाको माध्यमबाट एक किसिमको दबाब दिएर सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताइन् । 

छलफलमा अधिकांश सहभागीहरूले विशेषगरी बालबालिका, बलात्कारपीडित र अपांगता भएका महिलाका केसमा अहिलेको कानुनी प्रक्रिया अपूरो र अपारदर्शी भएको उल्लेख गरेका थिए ।

केही सहभागीहरूले २० वर्षमुनिका महिलाहरूमा गरिने गर्भपतन, लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन, ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा नपाइनुलगायत समस्याहरू उजागर गरे ।