काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरूको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकले मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई जति सक्दो छिटो कार्यपालिका र त्यसपछि नगरसभा बैठक बोलाउन दबाब दिएका छन् । केही दिनअघि कार्यपालिकाका ४२ मध्ये ४१ सदस्यको अनौपचारिक बैठकले पनि छिटो कार्यपालिका बैठक बोलाउन मेयर शाहलाई दबाब दिएको थियो ।  

आजको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको वडा–२२ का अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक पुसदेखि बस्न सकेको छैन ।

नगरसभाको बैठक ६ महिनामा अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । अझ बजेटको सम्मुखमा नगरसभा बैठक बस्नै पर्ने बाध्यता छ । तर, मेयर शाह भने कार्यपालिका र नगरसभा दुवै बैठक छल्दै हिँड्न थालेपछि महानगरपालिकाभित्र गर्नुपर्ने विकास निर्माण, नीतिगत निर्णयलगायत पनि अन्योलमा पर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यो समेत मेयर शाहले बैठक छल्दै आएपछि अन्योलमा परेकाले दबाब दिन छलफल अघि बढाएको महर्जनले जानकारी दिए । "मेयरको नेतृत्वको सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत उहाँकै कारण बस्न नसक्दा बजेट कस्तो र कत्रो ल्याउने भन्नेमा समेत अन्योलता सिर्जना भएको छ," महर्जनले भने, "मेयरज्यू कहिले नेतालाई गाड्ने भन्नुहुन्छ कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, महानगरपालिका भित्रचाहिँ उहाँले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसक्दा एकपछि अर्को समस्या देखिएको छ ।"

लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न नपाएको भन्दै महर्जनले भागेर होइन बैठकमा बसेर समस्या समाधानको उपाय खोज्न पनि मेयर शाहलाई आजको अनौपचारिक बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । तर, मेयरले बैठक नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने–नआउने समेत अन्योल देखिएपछि कार्यपालिका सदस्यपछि नगरसभा सदस्यहरूले दबाब सुरु गरेका हुन् ।

जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही नहुँदा जनउत्तरदायी काममा अवरोध देखिएको पनि जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।