हुँदाहुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बोलाउनका लागि सदस्यहरूले लिखितरूपमा माग गर्नु परेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलसहित ४१ जना सदस्यले प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पत्र लेखेर यथाशीघ्र बैठक बोलाउन सोमवार लिखित माग गरेका छन् ।

कानुनअनुसार महिनाको एकपटक बस्नुपर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठक गत पाँच महिनादेखि बसेको छैन । फलस्वरूप कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू थाती रहेका छन् भने विकास निर्माणको कार्य पनि प्रभावित भएको छ ।

स्थानीय निकायले असार १५ मा अर्को आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय विवरण ९बजेट० प्रस्तुत गर्नुपर्छ । काठमाडौंजस्तो ठूलो महानगरमा त बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पनि ढिलो भइसक्यो । विडम्बना, महानगरका प्रमुख ९मेयर० भने कार्यपालिकाको बैठकसमेत नबोलाउने ‘बालहठ’ देखाउँदै छन् ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवारका रूपमा युवा इन्जिनियर निर्वाचित हुँदा कतिपयले नेपालको राजनीतिकमा नयाँ र सकारात्मक संकेत देखिएको ठानेका थिए । प्रारम्भिक वर्षहरूमा बालेनको कार्यशैली त्रुटि र अलोकतान्त्रिक शैली देखिँदा पनि सहजरूपमा लिइएको देखिन्थ्यो ।

महानगरका निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले दलगत आग्रह पन्छाएर पनि मेयर बालेनलाई सहयोग नै गरेका थिए । तर, बालेनले उनीहरूको सहयोगलाई आफ्नो कथित ‘लोकप्रियता’को दम्भमा अवमूल्यन गर्दै आए । सम्भवतः अहिले  महानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यहरू यसरी संगठितरूपमै प्रकट हुनुपर्ने एउटा कारण त्यही हो ।

पछिल्लोपटक महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्बन्धी विवादमा उपप्रमुखलगायत सदस्यहरू र कर्मचारीले समेत साथ नदिँदा आफ्नो ‘हार’ भएको ठानेर बालेनले ‘घुर्की’ लगाएजस्तो देखिएको छ । उनले औपचारिकरूपमा बिदामा पनि नबस्ने तर कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रमुखका रूपमा गर्नुपर्ने दैनिक कार्य पनि सञ्चालन नगरी अप्ठेरो पार्ने गरेका छन् ।

सम्भवतः महानगरपालिकाको कार्यपालिका सबैभन्दा व्यस्त रहनुपर्ने बेला हो । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटको प्राथमिकताका सम्बन्धमा अहिले छलफल हुनुपर्ने बेला हो । यस्तै,   विकास खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसको पनि गम्भीर समीक्षा गरी आगामी वर्षका लागि रणनीति बनाउनु पर्थ्यो ।  

देशकै लागि अनुकरणीय हुनसक्ने काठमाडौं महानगरपालिकालाई नियमित बैठकका लागि समेत सदस्यहरूले माग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको दोष मूलतः बालेनलाई नै लाग्छ । संघीय सरकारले असहयोग गरेको पनि होला तर बालेनले पदको गरिमाअनुरूपमा सुझबुझ र संयम देखाउन सकेको भए त्यसको खासै असर पर्ने थिएन ।

महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूमा अध्यक्षात्मक र संसदीय दुवै प्रणालीको मिश्रित लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाइएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात नगरी यस्था संस्थाको नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ । लाग्छ, बालेनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्सात गर्न सकेनन् ।   

कसैलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाउन मन लाग्दैन । तत्काल परिणाम खोज्नेहरूका लागि विधि र प्रक्रिया अनावश्यक झन्झट पनि लाग्न सक्छ । तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएपछि नियत राम्रै भए पनि विधि र प्रक्रिया छल्न सकिँदैन । चुनावमा उमेदवार हुँदैमा विधि र प्रक्रियाको सर्वोच्चता पनि स्वीकार गरिएको हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

बालेनको ५ वर्षे कार्यकालको ३ वर्ष समाप्त भइसकेको छ । जनादेश पाएको बाँकी २ वर्ष जनताको सकेजति भलो चिताएर सेवा गर्ने कि ‘भाँडभैलो’ मच्चाएर बिताउने भन्ने निर्णय बालेनले नै गर्ने हो । तर, महानगरपालिकालाई यसरी बन्धक बनाउनु भने मिल्दैन ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाउन सरकारलाई दबाब दिने नै हो भने पनि बालेनले महानगरपालिकाका सदस्यहरूको साथ र समर्थन जुटाउन खोज्नुपर्थ्यो । महानगरपालिका प्रमुखको इच्छामा चल्ने निकाय होइन । यसको सञ्चालनका लागि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया कानुनले तय गरेको छ ।

बालेनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार बैठक सञ्चालन गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्नु उचित र स्वाभाविक हुन्छ । सम्भवतः बालेनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया आत्मसात् गरेर नेतृत्व गर्न राजी भएमा महानगरपालिकाका अरू सदस्यले पनि विगत ३ वर्षजस्तै सहयोग नै गर्नेछन् ।

सदस्यहरूको आग्रहको सम्मान गर्दै बालेनले यथाशीघ्र महानगरपालिकाको बैठक बोलाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारणलगायतका काम अगाडि बढाउँदा नै काठमाडौंका मतदाताको पनि सम्मान हुन्छ । बालेनकै सफलताबाट राजनीतिमा होमिन हौसिएका युवालाई निराश बनाउने गरी एकलकाँटे हुनु उनकै भविष्यका लागि पनि उचित देखिँदैन ।