काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पदावधि नसकिँदै विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा राज्यलाई दायित्व बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ मा उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अवधि सम्पन्न हुनुअगावै १३ नेपाली राजदूतलाई सरकारले स्वदेश फिर्ता बोलाएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएको १३ देशका राजदूतलाई बिमा एक करोड १३ लाख ९६ हजार, हवाई टिकट एक करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी ४८ लाख ३० हजार समेत गरी दूई करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ दिइसकिएको थियो । “कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने देखिन्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।