काठमाडौं । १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य राखिएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ पास भएको साढे चार महिना भयो ।  २०८१ पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको मार्गचित्र त्यसपछि थन्क्याउने बाहेकका काम अघि बढेका छैनन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का पास भएपछि हरेक कार्यक्रममा आयोजना नै बनिसकेको जसरी भाषण गर्दै हिँडेका छन् ।  सरकार र निजी क्षेत्र जसले कार्यक्रम राखे पनि मन्त्री खड्काले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको कुरा गर्न छुटाउँदैनन् । 

विद्युत् नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सवमा (वैशाख २५) पनि खड्काले २८ हजार ५०० को कुरा भुलेनन् ।  गठबन्धन सरकारबाट मन्त्री बनेका खड्काको कार्यकाल (गठबन्धन कायम रहे) करिब १३ महिना बाँकी छ । 
बाँकी कार्यकालमा पनि उनले मार्गचित्र भाषणको प्रमुख विषयवस्तु रहनेछ । 

“सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सम्भव छ । यसका लागि हामीले कानुनहरू परिमार्जन गरेर समयानुकूल बनाएका छौँ । त्यस्तै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ,” केही समयअघि खड्काले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

०८१ पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट मार्गचित्र तयार भएपछि पुस २५ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको भयो ।  कार्ययोजनामा तत्काल देखि १० वर्षसम्म गर्नुपर्ने काम छन् । तर त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । 

कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको अधिकतम क्षमतामा विकास गर्न विद्यमान अधिकतम उपयोग (प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स–पीओई) क्यू ४० हटाइ पीओईको आधारमा कायम हुने जडित क्षमतामा टेक अर पे सिद्धान्तमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ । तर, यसमा कुनै काम अघि बढेको छैन । 

कार्ययोजनामा तत्काल गर्नुपर्ने सात, तीन महिनामा गर्नुपर्ने दुई, छ महिनामा गर्नुपर्ने ११ काम छन् ।  एक वर्षमा गर्नुपर्ने १७, दुई वर्षमा गर्नुपर्ने पाँच, पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने एक, १० वर्षमा गर्नुपर्ने एक रहेका छन् ।  यस्तै निरन्तर गर्नुपर्ने काम ३६ वटा रहेको छ । तर, एउटा कर्मचारी निकाल्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएर नौ महिना बिताएका खड्का मार्गचित्र कार्यान्वयनको अवस्थामा चासो छैन । 

उसो त, मन्त्री खड्काको भाषणमा मार्गचित्र यसरी प्रचार गरिएको छ कि अब कुनै कामै नगरी अबको १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन हुनेछ । मन्त्री खड्का अघि ऊर्जा मन्त्रालयलको नेतृत्व सम्हाले शक्ति बस्नेतले मार्गचित्रको ‘रटान’ लगाए । 

तर, दुई वर्षसम्म कार्यायोजना पास हुनु अगावै मन्त्रालय छाड्नु्पर्‍यो । ०७९ बाट तयार पार्न सुरु गरिएको मार्गचित्र ल्याउननै दुई वर्ष लागेको थियो । ०७९ बस्नेत २८ हजार ५०० उत्पादनको ‘रटान’मा थिए । 

नेपालमा जलविद्युतको सुरूवात विक्रम सम्वत् १९६८ सालमा भएको थियो ।  पहिलो जलविद्युत् आयोजना फर्पिङ्ग ५०० किलोवाट निर्माणपछि एक शताब्दीसम्म सात सय मेगावाटमा सीमित रह्यो । नेतृत्वले समयमै जलविद्युतको विकासमा ध्यान नदिँदा जनताले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपे । 

लोडसेडिङको ‘कहर’बाट केही बाहिर आए पनि ठूला र स्टोरेज बनाउन ध्यान नदिने जस्ता कुराले हिँउदमा रहेको भारतीय बिजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । 

गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ सरकार आउने बित्तिकै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको नारा रट्ने गरेका छन् ।  तर, हिउँद याममा भारतले बिजुली नदिने हो भने देश अझै अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ । 

जलविद्युत् आयोजना बनाउन झण्डै २ सय सरकारी टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।  सरकारले पटक–पटक यस्ता कार्ययोजना ल्याइरह्यो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्ययोजना माओवादी सरकारका मन्त्रीहरूले ल्याए । 

तर, पछिल्लो दुई वर्ष लगाएर पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना पास नहुँदै बस्नेत बाहिरिए । बस्नेत बाहिरिएपछि खड्काले पुनः त्यही कार्ययोजना पास गराए । तर, कार्यायोजना पास भएको साढे चार महिनामा पनि ‘सिन्को’ भाँचिएको छैन । 

नेपालको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी दुःख–झमेला वन मन्त्रालयले दिने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) बताउँछ ।  यदि सरकार गम्भीर तरिकाले लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार र मन्त्री भाषणमा मात्रै सीमित देखिन्छ । 

उसो त, निजी क्षेत्र सरकारको कार्ययोजनामा सन्तुष्ट छैन ।  इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थाको रजत जयन्तीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर मार्गचित्रमा निजी क्षेत्रको असहमति जनाएको थियो ।  सरकारले एकातिर २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य लिएको र अर्कोतर्फ विद्युत् विधेयकबाट निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको कार्की बताउँछन् । 

कार्कीको प्रश्न छ, ‘‘भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर २८ हजार ५०० को लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ?”

उनको भनाइमा, ‘पाँचसय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई सय मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छाडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले पाउने भन्ने विद्युत् विधेयकको प्रस्तावले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका बन्द गर्न खोजेको रुपमा लिएका छौं ।’’ 

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालयसँग ठोकिनै पर्छ ।  वन मन्त्रालयले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३–४ वर्षसम्म पनि अनुमतिको नपाइएको कार्की बताउँछन् ।

“अनुमति पाइहालेमा वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ । अध्यययन अनुमतिपत्र अनुसार अध्ययनमा निजी क्षेत्रले धेरै पुँजी लगानी गरिसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट नपाउँदा निजी लगानीकर्ता निकै प्रताडित हुनुपरेको छ,” कार्कीले भने ।

उसो त निजी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नको लागि निजी क्षेत्रले सेयर निष्कासन गर्छ ।  तर, विगत २३ महिनादेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) ठप्प छ ।  

“आईपीओको सबै फाइल नियमन आयोगले हेर्छ । २३ महिनादेखि बोर्डमा आईपीओ अल्झिएको छ,” उनले भने, “आईपीओ निष्कासन गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्‍यो ।”

आईपीओमा कमिसनको समाचार बाहिरिएसँगै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काजगपत्र नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरिरहेको छ । 

“धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले यो कारणले गर्दा आईपीओ स्वीकृति दिन अप्ठेरो पर्‍यो भनेको खण्डमा हामी सम्बन्धित ठाउँमा जाने थियौँ । तर, बोर्डले प्रष्ट कारण खुलाउँदैन र आईपीओको स्वीकृति पनि दिँदैन,” कार्कीले भने, “महिनामा एउटा मात्र कम्पनीलाई आईपीओ स्वीकृति दिँदा पाँचवर्षे कार्यकालमा जलविद्युतको पनि नसकिने रहेछ । छिटो स्वीकृति दिनु पर्‍यो नत्र भने यो कारणले दिन सकिन भन्नु पर्‍यो ।”

यस्तै निजी क्षेत्रको अर्को टाउको दुखाइको विषय सर्वोच्च अदालतको माघ २ गतेको फैसलामा छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ २ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरिदियो । 

यसले २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवरूद्ध एवं राष्ट्रिय निकुञ्जमा अध्ययन भएर अनुमति लिन बाँकी २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योल भएको इप्पान बताउँछ ।

“खर्बौँ लगानी भएका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम–महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहाँ हाम्रो आफ्नै क्षमताले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छौँ, सम्भाव्य छ र ऊर्जा मन्त्रालयले २०औँ हजार मेगावाटका अनुमति जारी गरेको छ । त्यस क्षेत्र निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र को नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहाँ बनाउने ?,” कार्की भन्छन् ।