काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति पेचिलो बन्दै गएको छ । यसले गठबन्धन सरकारकै भविष्य तल–माथि हुने आशंका पनि बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति नहुँदा गभर्नर नियुक्त हुन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने जानकारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा निर्णय लिन सकेन । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच कुराकानी समेत भएको थियो ।

कांग्रेसले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका निम्ति डा. गुणाकर भट्टलाई अघि सार्‍यो । तर, उनले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा आश्चर्यजनक तवरले बन्धक बनाइयो । भट्टले गत वैशाख ५ मा राजीनामा दिएका थिए । कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले भट्टलाई गभर्नर हुन नदिने चाल चल्दै राजीनामा स्वीकृत गर्न चाहिनन् ।

त्यसपछि कांग्रेसको शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको हुँदा विकल्पमा जान सक्ने संकेत गरेको हो । 

• गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभए कांग्रेसले विकल्प खोज्ने !

तिमिल्सिनाले कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धी थप गर्न नचाहेको बताएकी छिन् । राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग गत मंगलबार भएको भेटमा तिमिल्सिनाले आफूले आफैँविरुद्ध प्रतिस्पर्धी नथप्ने बताएकी थिइन् ।

• कामु गभर्नर तिम्सिनाले भनिन्– भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धी बढाउन चाहन्नँ

कामु गभर्नर निलमले राजीनामा स्वीकृति नगरी अड्को थापिरहँदा कांग्रेस डा. भट्टको विकल्प खोज्न बाध्य हुँदै गएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पहिलो रोजाइ डा. भट्ट भए पनि राजीनामा स्वीकृत नहुँदा उनको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गरेका छन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता डा.महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन सहमत हुनुभएको छ । प्राविधिक अप्ठ्यारो आएमा उनको विकल्पमा अर्को व्यक्ति पनि हुन सक्छ । राजीनामा स्वीकृत नगरेकाले (भट्ट) गभर्नर नियुक्त भएमा जोखिम हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।’

गभर्नर बन्न ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट राजीनामा दिएका छन् । चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमिका ढुंगानासँग बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । 

ढुंगानाको पक्षमा पूर्वअर्थमन्त्री महतका साथै कांग्रेसको एक समूह छ । भट्टको राजीनामा होल्डमा राखेर भविष्यमा विवाद नआउने व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले ढुंगानाको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । 

यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । यस्तै स्वार्थ समूहले पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई पनि गभर्नर बनाउन ठूलो लबिङ गरेको थियो । 

• तीन प्रमुख कारण : जसले गभर्नर नियुक्तिलाई बनायो पेचिलो 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेरै ढुंगानालाई बनाउन भनेका थिए । भट्टको बारेमा विवादपछि अधिकांशले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । 
  
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले नेताहरूसँग भएको छलफलमा सहमति भइसकेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका थिए । सभापति देउवाले पनि गभर्नरका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति भइसकेको र पात्र टुंगो नभएको बताइसकेका छन् । 

• झनै अनिश्चित बन्यो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारकै भविष्यमा उठाइँदैछ प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको सहमतिका आधारमा देउवाले थाइल्यान्ड जानु एक दिनअघि डा. भट्टलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर गभर्नर बन्ने पक्का भएको जानकारी गराएका थिए । गभर्नर नियुक्तिको वचन पाएकै भोलिपल्ट गत शुक्रबार उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए । उनले राजीनामा गरेको हल्ला चलेपछि गभर्नर नियुक्तिले नयाँ मोड लिएको हो । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा कामु गभर्नर निलम, डा. भट्ट र श्रेष्ठका अतिरिक्त पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायतको चर्चा चलेको थियो ।

राजीनामा रोक्न मिल्छ ?

कुनै पनि कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा गर्न पाउँछ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को विनियम ११३ ले २० वर्ष नाघेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अधिकार दिएको छ । अवकाश लिन ३० दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । 

• निलम ढुंगानाले गुणाकर भट्टको राजीनामा रोकिरहन मिल्छ ?

आकस्मिक राजीनामा दिने कर्मचारीका हकमा एक महिनाको तलबभत्ता बुझाएर राजीनामा दिने विकल्प पनि विनियमावलीले दिएको छ । विनियम ११४ मा ‘कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्ने वा उक्त अवधिको तलबभत्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ । 

गभर्नर वा कायम मुकायमले त्यस्तो तलबभत्ता नबुझाए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत विनियमले दिएको छ । तर, गभर्नरले आवश्यक देखेमा विनियम ११३ को उप–विनियम (२) अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा यो बन्देज हटाउन सक्नेछ । कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिँदा डा. भट्टले आफ्नो एक महिनाको तलबभत्ता समेत बुझाइसकेका छन् । त्यसरी तलबभत्ता बुझाउँदै राजीनामा दिएका भट्टको पत्र ढुंगानाले २१ दिनदेखि रोकेकी छिन् ।

कांग्रेस एमालेबीच अझै हटेको छैन अविश्वास ! 

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाली भएको एक महिना बितिसकेको छ । गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएपछि केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन छ । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलमले कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । 

मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला तत्काल गभर्नर नियुक्त गरेर केन्द्रीय बैंकलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा सत्ता साझेदारबीचको अविश्वासले गभर्नर नियुक्ति पछि धकलिँदै गएको छ । यो ढिलाइ हेर्दा गभर्नर नियुक्तिमा अझै केही समय लाग्ने सम्भावना बढेको छ । केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर खाली भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ ।  

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा गरेपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । 

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सिफासिस समितिमा संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र विशेषज्ञ डा. विश्व पौडेल र निवर्तमान गभर्नर अधिकारी छन् ।

ऐनको उल्लंघन

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनकोे उल्लंघन गर्दै सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा ‘राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने’ भनिएको छ ।

तर, ऐनमा भएका व्यवस्था बेवास्ता गर्दै १८औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलोपटक भने होइन ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो । त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।