काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले छैटौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोगको प्रगति र भावी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रस्तुत गरेको आवधिक प्रगति प्रतिवेदनमा आयोगले स्थापनायता पुर्‍याएका उपलब्धिहरू र आगामी रणनीतिहरू स्पष्ट गरिएको छ ।

२०७६ वैशाख २५ मा पहिलोपटक अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिसँगै सञ्चालनमा आएको आयोगले विद्युत् क्षेत्रमा नियामकीय जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । आयोग विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो ।

हालसम्म आयोगले तीनपटक महसुल निर्धारण, एकपटक महसुल पुनरावलोकन तथा विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै निवेदनहरूमा सुनुवाइ गरेको छ । आयोगले व्यवसायहरूलाई योजना निर्माण र लगानीका लागि सहज वातावरण तयार पारिरहेको जनाएको छ ।

आयोगले पाँचवर्षे मार्गचित्र, २०८१ लागु गरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा चारवटा नियामकीय उपकरण तर्जुमा गरी जारी गरेको छ भने विद्युत् महसुल पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ । आयोगले हालसम्म २५ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा पूर्वस्वीकृति, १९ वटा सेयर संरचनामा परिवर्तन, ३६ वटा विद्युत् खरिद बिक्रीदर निर्धारण, २६ वटा सम्झौता संशोधन, दुई वटा स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहमति दिएको छ ।

२०८१ साल आयोगका लागि विशेष रह्यो । उक्त वर्ष असार १० गते चारजना नयाँ पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै आयोगले लामो समयदेखि अभाव रहेका विनियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक प्रशासन विनियमावली, कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, र विवाद समाधान विनियमावली क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । त्यस्तै, १२ पदका लागि १३ जनाको पदपूर्ति विज्ञापन समेत प्रकाशन गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले 'अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट' प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

आयोगले हालसम्म जारी गरिएका विनियम तथा निर्देशिकाहरूको पुनरावलोकन प्रक्रिया थालिसकेको छ । उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण निर्देशिका, अनुमतिपत्रसम्बन्धी विनियमावली, सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका पुनरावलोकन प्रक्रियामा छन् । साथै, महसुल समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग राय सुझाव मागिएको छ ।