काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा आइतबार सर्वसम्मत निर्वाचित एनआरएनएको टिमलाई वैधता दिएको छ । मन्त्रालयले डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमार्फत वैशाख २१ गते हायात रिजेन्सीमा भएको अधिवेशनलाई मान्यता दिँदै यसअघि महाधिवेशन सार्न सर्वोच्चमा चढाएको निवेदन फिर्ताका लागि अर्को निवेदन लेखेको छ । 

एनआरएनएसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पाएको मन्त्रालयले यसअघि एकता महाधिवेशन ०८२ कात्तिक–४ मा गर्ने गरी सर्वोच्चमा निवेदन चढाएको थियो । मंगलबार उक्त निवेदन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई बोधार्थ पठाएको हो । 
 
“परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई सम्मानित अदालतमा राजेशशमशेर राणाले दायर गरेको रिट नं ०७९–WO–१५०७ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस मन्त्रालयको नाममा मिति २०८०/१२/२१ मा आदेश बमोजिम स्थापित ‘उच्च स्तरीय समितिले समितिको प्रथम बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नु र उक्त कार्यमा यस मन्त्रालयले समन्वय गर्न भन्ने समेत व्यहोराको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम उच्चस्तरीय समितिको बैठक प्रथमपटक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधिलाई’ बढाई मिति २०८२/०७/०४ पछि निर्वाचन गर्ने गरी थप ६ महिना थपिपाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३४ (१) बमोजिम यस मन्त्रालयको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत मिति २०८२/०१/०५ मा दर्ता गरिएको निवेदन फिर्ता लिने विषयको यसैसाथ संलग्न सक्कल र नक्कल १/१ प्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ,” परराष्ट्रको पत्रमा भनिएको छ, “उक्त निवेदनको सक्कल प्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराइदिनुहुन मिति २०८२/०१/२३ को निर्णयानुसार (मा. मन्त्रीस्तर) अनुरोध छ ।”

सर्वोच्चको उक्त पत्रसँगै यही वैशाख २१ गते आइतबार निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको हो । एनआरएनएको सचिवालय भने अहिलेसम्म ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी टिमको नियन्त्रणमा छ ।

यसअघि पटकपटक सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण गरी महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गराउन पत्राचार गरे पनि केसी नेतृत्वको टिमले सचिवालय हस्तान्तरण गरिसकेको छैन ।