काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क विभागले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए ।

"गैरआवासीय नागरिकता नागरिकता नै हो । संविधान बनाउँदा गैरआवासीय नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्ने गरी दिइएको थियो । त्यही लिमिटेसन सबै प्रकारका नागरिकतामा छन् । नागरिकता पाइए पनि अधिकार प्राप्त नभएको आजको मुख्य मुद्दा हो । अहिले बैंक मालपोतलगायत काममा जाँदा गैरआवासीय नागरिकता चिन्दैन, नेपाली नागरिकता माग्छ," उनले भने ।

मन्त्री लेखकका अनुसार, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सार्थक र संविधानको भावनाअनुसार हुने गरी ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ । उनले वर्तमान ऐनले अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको स्वीकार गर्दै नयाँ ऐनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारे ।

"गैरआवासीय नागरिकताधारीलाई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिलेको ऐनले अधिकारको सुनिश्चिता गरेको थिएन । अब बन्ने ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ," उनले भने ।