काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा दोब्बर खर्च भएका प्रमाणसहित सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाइएको छ । विमानस्थल निर्माणमा अनियमितताको आशंका गरी राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा लेखा समितिले छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले १४ अर्बको आयोजनालाई २२ अर्ब बढी पुर्‍याएको निष्कर्षसहित सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यो विमानस्थल इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (ईपीसी) प्रणालीअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर, सम्झौताविपरीत मूल्यवृद्धि गरिएको, चिनियाँ ठेकेदारमात्रै संलग्न हुने गरी ठेक्का दिइएको, ईपीसीलाई बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) लगेर लागत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको विमानस्थलको प्रारम्भिक कुल लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । तर, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीले ३०५ मिलियन बढी बोलकबोल गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ताको माध्यमबाट लागतभन्दा ७० मिलियन थप्दै २१५ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको प्रावधानअनुसार यसरी वार्ताका माध्यमबाट ठेक्का रकम तय गर्न मिल्दैन । उपसमितिले वार्ताका माध्यमबाट लागतभन्दा ७० मिलियन अमेरिकी डलर सीएएमसीलाई नै ठेक्का दिँदा अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । 

समितिले अध्ययन गरेका कागजात तथा महालेखापरीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित सर्तविपरीत मास्टर लिस्टमा राखेर कर छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ । मूल सम्झौताविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु अनियमितता तथा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर छ ।

प्रारम्भमा ‘माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए’ चिनियाँ बचेको ८० मिलियन अमेरिकी डलर विमानस्थलका निम्ति प्रयोग गर्ने योजना थियो । पछि छुट्टै सम्झौता गरी विमानस्थल बनाइएको थियो । उपसमितिले उक्त रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणबीच २२ मे २०१४ मा भएको सम्झौतामा १५.२३ मिलियन अमेरिकी डलर अतिरिक्त वस्तु (एडिसनल आइटम) भनी समावेश गरिएको थियो । तर, त्यसमा आइटममात्रै राखिएको र कुल रकम उल्लेख नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ईपीसी मोडलमा त्यस्तो प्रावधान राख्नु गलत रहेको समितिको ठहर छ । 

विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि पनि व्यावसायिक उडान हुन नसक्नु, विमानस्थलको सञ्चालन र उपयोगको बिजनेस योजना पनि नबनाउनु, निर्माणको गुणस्तरमा सन्देह प्रकट गरी प्रश्नहरू उठ्नु, विमानस्थलको रनवे २५०० मिटरमा सीमित गरिनु अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

छिने डाँडाको उचाइ घटाउने विषय सुरु सम्झौतामा उल्लेख नगरी पछि मात्र थाहा पाउनु र सुरुमा ३० मिटरमात्र कटान गरिनुपर्ने भनिएकामा पछि ४० मिटर कटान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार, उक्त डाँडा कटान गर्नुपर्ने थियो वा थिएन त्यसको पूर्वअध्ययन तथा त्यसका कारण पर्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय प्रभावको विश्लेषण नै गरिएन ।

डाँडा कटान निर्माण लागतभित्रैबाट सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट थप ३२ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरिनु, लागत निर्धारणका आधार नै नखुलाई प्रस्ताव तयार गरिनुलगायतका कार्यहरूले यस विमानस्थलको निर्माण लागत, प्रक्रिया तथा लागतको अनुमानमा पारदर्शिताको अभाव, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

विमानस्थल निर्माण तथा त्यससम्बन्धी संरचनाहरूको निर्माण राष्ट्रिय र स्थानीय आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई छिनेडाँडा ४० मिटर कटानका लागि ३२ करोड दुई लाख भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनसम्मको निर्माण कार्य ठेक्का सम्झौताभित्रबाटै गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि उक्त सम्झौताअनुसार नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डाँडा कटानपछि स्थानीयलाई प्रभाव नपर्ने गरी उक्त स्थानबाट पहिरो नजाने गरी सुरक्षित तारबार वा अन्य वैकल्पिक सुरक्षाको सुनिश्चितता समेत नभएको र नजिकै पहिरो खसेर केही घरपरिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, धावनमार्गको उचाइ २० फिट घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो उक्त धावनमार्गमा नै प्रयोग गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ ।

निर्माण व्यावसायीले रोयल्टी तिरी ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सबबेसको उपलब्धता साइटमा नै भएकाले व्यवसायीले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरेको दुई लाख २० हजार ८२८ घनमिटर सबबेसको ८० लाख ६४ हजार २१८ अमेरिकी डलर बचत हुने गरी आयोजनाले डिजाइन स्वीकृत गरेको उक्त कार्य आयोजनालाई व्ययभार र ठेकेदारलाई फाइदा हुने देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“प्राविधिकरूपमा उक्त स्थानको ग्राभेल र माटो मिसिएको सामग्रीको प्रयोग र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा एवं आयोजनालाई व्ययभार पर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत गरिनुले शंका उत्पन्न भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एयरबसको वेबसाइटबाट एयरबस ३२० को उडान क्षमता उपकरणसहित ७७ टन रहेको देखिन्छ । रनवेको हाइट घटी हुनुलगायत कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि डिजाइन भएको ३२० एयरबसले उडान गर्दा तौल पेलोड पेनाल्टी यो विमानस्थलमा (औसत २७ डिग्री तापक्रमलाई आधार मान्दा) ७ देखि १० टन घटाएरमात्र उडान गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसले हवाई व्यवसायीको आय एवं राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्था रहेको छ ।”

विश्वका अन्य देशमा दुवै रनवेबाट टेकअफ र ल्यान्डिङ हुने व्यवस्था रहे पनि पोखरा ३.० बाट मात्र टेकअफ र ल्यान्डिङ हुने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिको दाबीमा ‘‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको छ । मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता भएको छ ।”

विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्तालाई छानबिनका लागि सिफारिससमेत गरेको छ । 

तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई छानबिनको सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक लिङदेनले १४ अर्बको काम २२ अर्ब बढी पुर्‍याएको र अन्य कार्यसमेत देखाउँदै व्यापक अनियमितता भएको जनाए । “२२ अर्बमा गरिनुपर्ने कामहरू गरिएन । दोब्बर खर्च गरिएका प्रमाणहरू भेटिएको छ,” उनले भने, “छिनेडाँडा निर्माण गर्दा रुख काटिनेलगायतका दायित्व उसले बुझाउनुपर्ने हो ।”

योजनाबद्ध तरिकाले दुई अर्ब २२ करोड ४० लाखको कर छुट दिएको यस्तो अनियमितता धेरै देखिएको लिङदेनले बताए । उपसमितिले किन कार्यान्वयनमा रहेका कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, “प्रत्यक्ष र हस्ताक्षरमा रहेका मानिसहरू सिफारिस गरिएको हो । यसको मतलब अन्यले उन्मुक्ति पाउँछन् भनेको होइन । हामीले थप अनुसन्धान गर भनेका छौँ ।”

विमानस्थल धावनमार्गका लागि दुई अर्ब बढीको माटो ल्याइएको उल्लेख भए पनि कहाँबाट माटो आयो भन्ने केही जानकारी नभएको लिङदेनले बताए ।

“एसी खरिदलगायत अन्य कुरामा पनि धेरै अनियमितता भएको देखिन्छ । हामी कसैलाई दोषी भनेका छैनौँ, यसमा भ्रष्टाचार भएको छ, अब यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ,” उनले भने ।