विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले कडा रोग लागेर उपचाररत बिरामीको बैंक खातामा रकम पठाउन थालेको छ । विभिन्न ११ प्रकारका कडा रोगीलाई सरकारले यस्तो सहयोग दिँदै आएको छ । सरकारसँग उपचार खर्च माग गरेका र ‘प्रक्रिया पुगेका’ बिरामीको बैंक खातामै रकम पठाउन थालिएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार, २५ सय २६ जना रकम पाउने प्रतीक्षा सूचीमा छन् । उपचार खर्च लिन भने आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत गरी ३२ सयजनाभन्दा बढीले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिले आफ्नो उपचार गराउँदा लागेको खर्चको सक्कल बिल विवरण राखेर स्थानीय तहको सिफारिससहित प्रदेश मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट बिरामीको पछिल्लो अवस्था अद्यावधिक भएका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३८ जनाको खतामा रकम पठाइसकेको जनाइएको छ ।

तीनजनाले एक लाख र बाँकीले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम पाएका हुन् । स्थानीय तहले अध्यावधिक गरी पठाएका १५० निवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ ।

उदयपुरका छत्र सेढाईं मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित छन् । प्रदेश सरकारले कडा रोगीलाई उपचार खर्च दिन्छ भन्ने सुनेका उनले मन्त्रालयमा निवदेन दर्ता गराएका थिए । केही दिनअघि मात्र आफ्नो बैंक खातामा रकम आएको उनले बताए ।

“उपचार गराउँदा गराउँदै घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था भएको थियो, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दा राहत मिलेको छ,” उनले भने । मापदण्डानुसार प्रदेश सरकारले उनको खातामा एक लाख रुपैयाँ पठाएको हो ।

क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेकी विराटनगरकी कल्पना सापकोटले पनि उपचार खर्चबापत प्रदेश सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ पाएको बताइन् ।

गएको फागुन २३ गते बसेको कोसी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त सहयोगअन्तर्गत आठ करोड ६० लाख रुपैयाँ थप निकासा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पाँच करोड बचत यसअघि रहेको र त्यसमा उक्त रकम थप गरी कुल १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बिरामीको खातामा पठाइने प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।

“डेढ वर्षयता भने सरकारले निवेदन लिएको छैन । पहिल्यै दर्ता भई प्रक्रियामा आएका निवेदनको अन्तिम जाँचपड्ताल गरी खातामा रकम पठाउन सुरु गरेका छौँ,” मन्त्री राईले बाह्रखरीसित भने ।

कोसी सरकारका दुई मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भई विगत लामो समयदेखि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका बिरामीका खातामा रकम पठाइने उनले बताए ।

सक्षम र उपचार गर्न सक्नेले समेत निवेदन दिई प्रदेश सरकारबाट सहयोग लिने गरेको जिज्ञासामा मन्त्री राईले भने, “हामीले बिरामीको आर्थिक अवस्था, आयको स्रोत सबै खुल्ने गरी निवेदन ढाँचाको व्यवस्थापन गरेका छौँ । सकेसम्म पाउनुपर्नेले सहयोग पाऊन् भन्ने सरकारको उद्देश्य छ ।”

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुरूप कडा रोगीलाई सहयोग रकम वितरण गरिन्छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले योपटक सहायता रकम वितरण गरेपछि आउँदो वर्षदेखि भिन्दै तरिकाबाट सहयोग गर्ने नीति लिइने बताए । सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने तयारी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “एउटा हिसाबले बिमा गरिदिने हो कि भन्ने हामी  छलफल गर्दै छौँ । न्यून आर्थिक अवस्था भएका र कमजोरहरूको बिमा गरिदिन बिमा कम्पनीहरूसँग सामान्य कुराकानी हुँदै छ ।”

कानुनी व्यवस्था
अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्काघात, मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स रोगबाट पीडित कोसी प्रदेशका नगारिकलाई सहयोग वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि बनाएको छ ।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीलाई दुई लाख, अल्पकानी रूपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलासिसबापत एक लाख, प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनबापत एक लाख, अंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला ( एचएलए टेस्ट) शुल्क बढीमा ५० हजार, मुटरोगतर्फ महाधमनी शल्यक्रिया, पेसमेकर तथा स्टेन्ट राख्न, एब्लेसन गर्नुपरेमा, मुटुको भल्ब पूर्ण रूपमा क्षति भएको या मुटु ‘फेल’ भएको उपचारका निम्ति एक लाख रुपैयाँसम्म सहयोग दिइन्छ ।

यस्तै, क्यान्सरको शल्यक्रिया, थप निदानात्मक सेवा, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा सेवा शुल्कका निम्ति एक लाखसम्म, पार्किन्सन्स रोगमा प्रयोग हुने निदानात्मक उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्तकाघातका बिरामीलाई एक/एक लाख रुपैयाँ दिन सकिन व्यवस्था छ । बेखर्ची भएकाले समेत निवेदन दिई प्रदेश सरकारबाट सहायता रकम लिन सक्छन् ।