काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको उच्च नेतृत्वले सरकारी बजेटमा पूरै मौनता साँधेको छ । कांग्रेसबाट पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रवक्ता प्रकाशशरण महतबाहेक अरु पदाधिकारी तहका नेतृत्वको बोली संसद्मा रेकर्ड भएन ।
कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्ता साझेदारी एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, कांग्रेसको उच्च नेतृत्व नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैका हकमा मौन रहनुलाई ‘असन्तुष्टि’कै रूपमा लिइँदै छ ।
असार १ गतेबाट आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ भएको थियो । सदनमा भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै सदनको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वेल घेराउमा हुँदा बजेट छलफल अघि बढाइएको थियो ।
छलफलमा कांग्रेसबाट पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय डा. महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस सांसदहरू उदयशमशेर जबरा, नागिना यादव, रामकृष्ण यादव, रामहरि खतिवडा लगायतले धारणा राखेका थिए ।
विनियोजन विधेयक भोलि (मंगलबार) पारितको तयारी छ । तर, महतबाहेक कांग्रेसका शीर्ष नेता बजेटमा बोल्ने सूचीमा छैनन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बजेटमाथि बोल्न नेताहरूले नाम नटिपाएको बताए । “उहाँहरूको समय नमिलेका कारण नाम नटिपाउनु भएको हुन सक्छ,” उनी भन्छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २७ गते सार्वजनिक रूपमै बजेटमाथि आफूहरूलाई पनि चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । “बजेट हामीलाई चित्त बुझेकै छैन । पार्टीलाई बुझेको छैन,” आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको बजेटसम्बन्धी छलफलमा देउवाले भनेका थिए, “योभन्दा राम्रो बजेट हुन सक्दैनथ्यो भनेका छन्, यसैअनुसार लिनुपर्छ ।”
नेता प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा छ । उनी उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री छन् ।
कांग्रेसबाट उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ सांसद छन् । गुरुङ नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका थिए । तर, बजेट छलफलमा उनी देखिएनन् ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म मौन छन् । नीति कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा संसद्मा महामन्त्रीद्वयको खोजीसमेत भएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले छलफलमा उनीहरूको अनुपस्थितिप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।
प्रतिपक्षमा हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तयारीका साथ बोल्ने गर्थे, कांग्रेस महामन्त्री थापा । उनले अघिल्लो वर्षको बजेटमाथि धारणा राखेका थिए । तर, यसपटक न त बजेटको आलोचना गरे न त समर्थन । अर्का, महामन्त्री शर्मा पनि चुपचाप छन् ।
कांग्रेसबाट तीन सह–महामन्त्रीहरू सांसद छन् । जीवन परियार, बद्रीप्रसाद पाण्डे, किशोरसिंह राठौर । जसमध्ये पाण्डे पर्यटनमन्त्री हुन् ।
नेताहरू शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू समेत मौन देखिन्छन् । शेखर कोइराला त सदनमा निकै कम बोल्ने गर्छन् । चन्द्र भण्डारी लगायतले बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंहको विनियोजनप्रति कांग्रेसका सांसदहरूले समेत आक्रोश पोखेका छन् । सांसदहरू पूर्णबहादुर तामाङ, सुनील शर्मा, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादवसहित बजेट विनियोजनप्रति मन्त्रीहरूमाथि खनिए ।
कांग्रेसका सांसदहरूले बजेटको आलोचना गर्ने र नेतृत्व भने मौन रहँदा प्रश्न उठेको छ । सदनको अवरोध खुलाउने बेला सक्रियता जनाएका नेताहरू बजेट छलफलमा उपस्थित समेत भएका देखिँदैनन् । संसद्मा न्यून उपस्थितिबीच बजेटमा छलफल भएको हो ।
कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले नै बोल्दा अफ्ठ्यारो पर्ने संशय पनि नेताहरूमा देखिन्छ । “सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेकामा असन्तुष्टि जनाइरहनुभएकै छ । शीर्ष नेताहरूले बोल्दा फरक सन्देश जान्छ भन्ने पनि हो,” एक नेता भन्छन् ।
बजेट संशोधन नहुने भएकाले शीर्ष नेतामा बोल्ने जाँगर नदेखिएको एक सांसद बताउँछन् । “बजेटमा असन्तुष्टि छँदैछ । बजेटमाथि बोले पनि संशोधन हुने होइन । बोल्नुको के अर्थ भन्ने पनि लागेको होला,” कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, “बजेटमा बोल्ने उहाँहरूको इच्छा देखिएन ।”
कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद जीवन परियारले शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यस्तताले धारणा राख्न नपाइएको बताए । शीर्ष नेताहरू मौन रहने नीति नभएको उनको दाबी छ । “बजेटमा नबोल्ने भन्ने कुनै नीति होइन । कार्य व्यस्तताले नियमित संसद्मा जान पाइरहेका छैनौँ । समय पनि धेरै भएन । धेरै साथीहरूको बोल्ने चाहना पनि भयो । त्यसैले उहाँहरूलाई बोल्न दिएका हौँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
उता, एमालेबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । एमाले पदाधिकारीहरूमध्ये सचिव चारजना सांसद छन् । योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महासेठ छन् । त्यसमध्ये योगेश भट्टराईले मात्र धारणा राखे । अरु नेताले भने सदनमा बोलेनन् ।
-1749010126.jpg)
