खुल्ला बजार आर्थिक नीति अपनाएका देशमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदको ठूलो महत्त्व हुन्छ । राष्ट्रको मौद्रिक नीति बनाउने, मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन गर्ने, सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूलाई नियमन गर्ने र राज्यको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर पदमा चैत २४ गतेदेखि नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएसँगै सञ्चार माध्यममा यस विषयको चर्चा हुनथालेको छ । 

आर्थिक रूपमा देश संकटको भुमरीमा छ । व्यापार व्यवसाय खस्केको अवस्थाबाट उठ्न सकेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूसँग तरलता चुलिएको छ तर ऋण लिने व्यवसायीको अभाव छ । विप्रेषणबाट देशमा भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो रकम वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पदार्थ आयात र अन्य वस्तु तथा सेवाको आयातमा सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक व्यवस्था चलायमान गराउन र वित्तीय नीतिसँग तालमेल मिलाउँदै मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सक्षम, इमादार र आफ्नो निष्ठामा सम्झौता नगर्ने व्यक्तित्व गभर्नरका रूपमा देशलाई खाँचो परेको छ । तर, अन्य सबै पदमा झैं यो पद कुन दलको भागमा पर्छ र सो दलको नेताको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति को छ भन्नेमा नै आसन्न गभर्नर 'को' हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 'कस्तो' व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्नेमा ठोस छलफल हुनसकेको छैन ।

नयाँ गभर्नरको चयन गर्ने प्रक्रियाको सुरु मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एकजना पूर्व गभर्नर र एकजना वित्तीय, मौद्रिक, आर्थिक र व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति निर्माणबाट गर्दछ । सो समितिले एकजना डेपुटी गर्भनरसहित तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले ती तीनमध्ये एक जनालाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्छ । आजको दिनसम्म सिफारिस समिति बनिनसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाहेक सिफारिस समितिमा अरु दुई सदस्य को को हुनेछन् भन्ने नै स्पष्ट भएको छैन । ती दुई व्यक्तिको छनोटपछि स्पष्ट थाहा हुन्छ गभर्नर पद कुन दलको भागमा पर्छ भनेर । त्यसपछि सो दलका मुख्य दाबेदारहरूमध्येबाट कस्ले बाजी मार्छ भन्ने चर्चा सुरु हुन्छ । 

जसरी राजनीतिक स्थिरताका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच एक प्रकारको सहमति भएर अहिले देशको शासन र प्रशासन चलिरहेको छ त्यसैगरी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा पनि यी दुवै नेताले देशको अर्थतन्त्रलाई गहिरोसँग बुझेको र राष्ट्रिय हितविपरीतका विषयमा आफूलाई पदमा पुर्‍याउने नेतालाई पनि कुरा सम्झाउन सक्ने व्यक्तित्व खोज्नुपर्छ । 

कस्तो क्षमता भएको व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्छ भन्ने विषयले सैद्धान्तिक बहसलाई निम्ताउँछ । अधिकांश वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरू जस्तै पूर्व गभर्नरहरू दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री, डा। युवराज खतिवडा र वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सबै संकुचनकारी मौद्रिक नीतिमा विश्वास गर्छन् । यी सबै गभर्नरहरू आफूले लिएको मौद्रिक नीतिले देश अहिलेसम्म टाठ पल्टिनबाट जोगिएको हो भन्ने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् । तर, अधिकांश उदारवादी मौद्रिक नीतिकारहरूले यो देशमा आएको आर्थिक समस्याका लागि संकुचनकारी नीतिलाई दोष दिन्छन् ।

यस विषयमा छलफल गर्दा भारतमा सन् १९९१ मा १५ दिनका लागि मात्र पुग्ने विदेशी मुद्राको संचिती रहेको समयमा डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्री बनाएर पीवी नरसिंह रावले अर्थतन्त्रलाई उकालोतर्फ फर्काएको संझना गर्नुपर्छ । नेपालमै पनि भूकम्पपछिका वर्षहरूमा अर्थतन्त्र गतिमान भएको तर कोभिड-१९ पछि गतिशील नहुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति पनि एउटा कारक हो ।

त्यसैले अहिले कांग्रेसका नेताले आफू नजिकको व्यक्ति खोज्ने र एमालेका नेताले आफ्नो सिद्धान्तको निकटको व्यक्ति खोज्ने हो भने यो देश अहिले फसेको आर्थिक दलदलबाट उम्किने संभावना न्यून हुन्छ । जुनसुकै दलले गभर्नरको भाग पाए पनि केन्द्रीय बैंक बुझेको र उदारवादी अर्थव्यवस्था लागु एवं आफ्नो बुझाइलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।