काठमाडौं । वर्ष २०८१ ले आइतबारबाट बिदा लियो । सोमबारदेखि ०८२ सुरू भएको छ । ०८१ मा ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दा औषत रह्यो । वर्षबीचमा नेपालले बंगलादेश निर्यातको सम्झौता गर्यो । लामो समयको प्रयासपछि ०८१ मा उक्त नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो ।
०७८ कात्तिकदेखि भारतीय बजार प्रवेश पाएको नेपाली बिजुली यसै वर्ष एकदिन भए पनि बंगलादेश पुग्यो । यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बढ्नु, सरकारले निर्माण गरेको ठूला आयोजना पनि यसै वर्ष प्रणालीमा आउनुजस्ता कार्य नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले केही सकारात्मकता दिए ।
यद्यपी दुई व्यक्तिको ‘टकराब’ले नौ महिना ऊर्जा क्षेत्र ठप्प रह्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको टकराबले ऊर्जा क्षेत्र नै ठप्प रह्यो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा (५) र (६) मा भएको संशोधन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो । उक्त खारेजीपछि १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत अन्यौल परेपछि निजी क्षेत्र तात्यो ।
असोज १० देखि १२ सम्म परेको अविरल वर्षले सञ्चालनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट)को बाँधमा क्षति पुर्यायो । उक्त वर्षले साना ठूला गरी एक हजार मेगावाट आयोजना समस्यामा परे ।
जलाशययुक्त कुलेखानी भरिएर ड्याम खोल्दा मकवानपुरमा ठूलो क्षति पुग्न गयो । उक्त ड्यामबाट बगेको पानीले ६ जना विद्यार्थी बगायो । वर्ष ०८१ ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता घटना भए ? आउनुहोस् एकपटक वर्ष ०८१ लाई फर्केर हेरौं ।
०८१ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लेखिएको समाचार हो ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’ बक्यौता विवाद । ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्म ठूला उद्योगले प्रयोग गरेको अतिरिक्त बक्यौता विवाद यसवर्ष चरमोत्कर्षमा रह्यो ।
०८१ वैशाखमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले वैशाख २३ गते पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझायो । आयोगको प्रतिवेदनसँगै वैशाख २७ मा मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नै विवादमा पर्यो ।
एकै व्यहोराको दुई पत्र सार्वजनिक भएपछि पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय विवादमा परेको थियो । ०८१ वैशाख २७ मा लाल आयोगको राय सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रिपरिषदको मन्त्रिपरिषदको च.नं. ३२१/६३१६ को दुई पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।
पहिलो पत्रको व्यहोरामा– ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने’ उल्लेख थियो ।
यस्तै सोही मिति र चलन नम्बरमा– ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू देहायबमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने :
क) विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म ) मा लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।
ख) विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल गणना गर्नेसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिने ।
ग) विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्ण रूप अन्त्य भएकोले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको थप महसुल नलिने ।’
यसरी एउटै मिति र चलन नम्बरमा मन्त्रिपरिषदको दुईवटा पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकार विवादित बन्यो ।
सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो पत्रमाबीचको अवधिको मात्रै बक्यौता उठाउने निर्णयपछि सरकार विवादित भएको थियो ।
घिसिङ निकाल्न नौ महिना
असार १७ को राति नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारमा सहमति भयो ।
२५ गते प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’ बक्यौता नतिर्ने ६ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । असार ३० गतेदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हाले । ओलीको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व दिपक खड्काले गरे ।
नेकपा माओवादी (केन्द्र) सरकारले कुलमानलाई आफूले नियुक्त गरेको र लोडसेडिङ हटाएको भाष्य निर्माण गरेका कारण ओली सरकार आएसँगै उनलाई हटाउने तयारी थालियो ।
साउन १ देखि चैत ११ सम्म कुलमान र सरकारबीचको टकराव निरन्तर रह्यो । ओलीले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिए, कुलमानले टेरेनन् । त्यसपछि संसद्मै फर्जी बिल बनाएको, उद्योग छानेर लाइन काटेको लगायतका आरोप लगाए ।
त्यसपछि ओली घिसिङ विरूद्ध बोलेनन् । ओली आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गरेर घिसिङ विरूद्ध फाइरिङ खोले । उक्त समितिले घिसिङलाई कारबाही सिफारिस गरिसकेको थियो, तर सत्तारूढ र विपक्षीकै विरोध भएपछि उनीपछि हटे ।
अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अन्जला कोइराला सहकारी काण्डमा मुछिएसँगै लेखा समिति निष्कृय जस्तै बन्यो, समितिको घिसिङको मुद्दा सेलायो । लेखा समितिले पनि घिसिङलाई कारबाही गर्न नसकेपछि मन्त्री खड्का घिसिङ विरूद्ध मैदानमा आए ।
सञ्चालक समितिमा अल्पमतमा परेका मन्त्रीले प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरेका थिए । बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्ने विषयमा असहमति राख्दा मन्त्रीले बर्खास्त गरे जिकिरसहित दुवै अदालत पुगे ।
अदालतले सरकारी निर्णयविरूद्ध अतरिम आदेश दियो, दुवै थमौती भए । आफैँ ले बर्खास्त गरेका सदस्यहरूको पुर्नबाहली भएपछि खड्कालाई सञ्चालक समिति फेस गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । असोज २३ गते १५ बुँदे विवरण मागरे खड्काले घिसिङ विरूद्ध फायर खोले ।
साउनमा तीन महिने भाका राखेर जोडिएको उद्योगको लाइन कात्तिक ८ सम्म थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेका खड्काले बैठकमा लाइन काट्न नहुने अडान राखे । खड्काको बहुमत नपुगेपछि कात्तिक ८ गते घिसिङले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काटे ।
कात्तिक १३ गते खड्काले घिसिङसँग पुनः ६ बुँदे विवरण मागे । कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार भएको थियो । लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनीले किस्ता तिरे ।
उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता तिर्न जाँदै गर्दा २५ गते आइतबार अचानक मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाएपछि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो ।
साथै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बिल जाँचबुझको लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गर्यो । काटिएका १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोडियो । मंसिर २ गते ऊर्जा मन्त्रालयले प्रा.डा अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो ।
समितिको तलब, भत्ता, सेवा सुविधा सबै प्राधिकरणले दिनुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे । मन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चदेखि संसद्सम्म घिसिङको विरूद्ध अभिव्यक्ति दिइराखे । आफ्नो निर्णय नमानेको कारण खड्काले पुष २२ गते घिसिङलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे ।
आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको मन्त्रालयले हटाउन नसक्ने कारण देखाएर घिसिङले जवाफ फर्काए । फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । घिसिङले फागुन २४ गते स्पष्टीकरण बुझाए । उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको कारण देखाएर चैत्र ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्यो ।
यसरी करिब नौ महिना सरकार र घिसिङ टकराबमै सकियो । घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै यसअघि कार्यकाल पुरा गर्न नपाएकार हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशकमा आए । यसरी सरकारले एक व्यक्ति बर्खास्तीमा नौ महिना बितायो ।
वर्षको अन्त्यमा राज्यमन्त्री र सचिवबीच टकराब
वर्ष ०८१ टकराबमा राज्यमन्त्री र सचिवबीच पनि देखियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ तथा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यबीच टकराब चल्यो । पछिल्लोपटक राज्यमन्त्री तामाङले सचिव आचार्यसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
चैत २५ गते सिचाइँ विभागको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका तामाङसँग मन्च सेयर नगर्ने अडान लिएपछि सचिव आचार्यसँग तामाङले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
वर्ष ०८१ मा भएका सकारात्मक काम
उसो त ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष निकै महत्वपूर्ण काम भए । बंगलादेशसम्म ४० मेगावाट बिजुली निर्यात नै सबैभन्दा उपलब्धी रह्यो । कात्तिक ३० गते नेपालबाट पहिलोपटक ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भएको थियो । त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित क्रमशः १८.६० र २१.४० गरी पहिलोपटक तेस्रो देश बिजुली निर्यात भएको थियो ।
यस्तै १११ मेगावाटको रसुवागढी लगायतका आयोजना समेत यसैवर्ष प्रणालीमा आए । ढल्केवर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बढाएर एक हजार मेगावाट बिजुली आदान–प्रदान गर्ने सहमति भयो । यस्तै १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गयो ।
यस्तै लामो समयदेखि बन्द रहेको ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खल्नु सकारात्मक रह्यो । चिलिमे–त्रिशुली प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनु, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा बक्यौतामा करिब डेढ दर्जन उद्योगी किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर तिर्न आउनु ०८१ को सुखद् पक्ष रह्यो ।
समग्रमा औषत रह्यो : विज्ञ
ऊर्जा क्षेत्रलाई वर्ष ०८१ औषत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की वर्ष समग्रमा औषत रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
“बंगलादेश बिजुली निर्यात, प्रसारण लाइन क्षमता विस्तार, २८५०० मेगावाटको लक्ष्य सकारात्मक हो,” उनले भने, “आईपीओ निष्कासनको समस्या, अदालतले दुई व्यक्तिबीचको टकराबले ऊर्जा क्षेत्र धेरै समय ठप्प रहन गयो ।”
पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बंगलादेश बिजुली बिक्री यसवर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको बताउँछन् ।
“व्यक्ति टिप्पणी बाहेकका विषयमा हेर्ने हो भने वर्ष ०८१ राम्रो रह्यो,” उनले भने, “सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी बंगलादेश बिजुली निर्यात हो, भारतसँग त व्यापार भइरहेको हो , बंगलादेश पुग्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।”
वर्ष ०८१ निजी क्षेत्रको लागि राम्रो रहेको इप्पान महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।
“निजी क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढ्यो । पीपीए खुल्नु, बंगलादेश बिजुली बिक्री सकारात्मक पक्ष रह्यो,” उनले भने, “यद्यपी कुनै पनि आयोजनाको आईपीओ आउन नसक्नु, सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको टकराब आदि नकारात्मक रह्यो ।”
दुई ठूला राजनीतिक पार्टीको बलियो सरकार बन्नु र ऊर्जा व्यवसायी समेत रहेका र ऊर्जा क्षेत्र बुझेका ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रालय सम्हाल्दा जुन प्रकारले यस क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने हो त्यो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
-1743849429.jpg)
-1742355287.jpg)
