काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी पाँच दिनयता काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको एकसुत्रीय माग छ– शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर ।

ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता नभएसम्म सडक नछाड्ने अडानमा उनीहरू छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिलाई दफावार छलफल टुंग्याउने जिम्मा दिइएको छ । विधेयकमा १६३ दफा छन् ।

गएको बुधबार (चैत २० गते)देखि सडक आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकलाई सरकारले यसबीचमा दुईपटक वार्ताका लागि बोलाइसकेको छ । सरकारले पछिल्लोपटक चैत २२ गते शिक्षक संघसंगठनका नाममा पत्राचार गर्दै वार्ताका निम्ति आह्वान गरेको थियो । तर, सहमतिका बुँदामात्रै थप्न वार्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेका उनीहरूले सरकारको निमन्त्रणा अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षकलाई झुक्याउन तथा अल्मल्याउनमात्रै वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् ।

महासंघको अडानसँग अन्य शिक्षक कर्मचारी संघसंगठनको पनि एकमत छ । सरकारले विशेष संसद् अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

"शिक्षकहरूसँग साँच्चै वार्तामा बस्ने हो र सरकारको नियत राम्रो छ भने हामीले दिएको विकल्पमा रहेर ऐन जारी गर्ने पक्रिया अघि बढाओस्, वार्ता भनेर वार्ता गरेर समय खेर नफालोस् । अब पनि शिक्षकलाई अल्मल्याउने काम स्वीकार्य छैन," नेपाल राहत शिक्षक संघका अध्यक्ष नवीनसिंह धामी भन्छन् ।

उनले संसद्को विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा छलफल हुने भए आफूहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए ।

यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भने शिक्षकले दिएका विकल्पसहित वार्ता गर्ने गरी तयारी हालसम्म नभएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई विधेयकलाई ऐनको रूप दिने गरी सरकार गम्भीर ढंगले अघि बढेको बताउँछिन् ।

शिक्षकका मागका सम्बन्धमा गएको बिहीबार उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा स्वास्थ्य समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा तथा दलका सचेतकहरूसहितको बैठक बसेको थियो ।

शुक्रबार पनि सो टोलीले शिक्षकलाई वार्ताका निम्ति बोलाए पनि उनीहरू नगएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । मन्त्री भट्टराईका अनुसार, हालसम्म अध्यादेश वा विशेष अधिवेशनमार्फत शिक्षा ऐन ल्याउनेबारे छलफल भएको छैन ।

समितिका सभापति थापा आगामी असारसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिने गरी समितिले काम गरिरहेको बताउँछन् ।

अध्यादेश, विशेष अधिवेशन वा कुनै पनि माध्यमबाट ऐन छिटो पारित गर्नुपरे सरकारले नै सो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैत १९ गतेमात्र अन्त्य गरिएको थियो ।