बाह्रखरी गल्फमार्फत खेललाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने महत्वपूर्ण पहलका लागि बाह्रखरी मिडिया परिवारलाई हार्दिक बधाईसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै नेपालको आर्थिक बृद्धिलाई कसरी तीब्र, अर्थतन्त्रलाई कसरी सवल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल आयोजना गर्नुभएको छ, यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । 

मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था, चुनौती र निजी क्षेत्रले भागेको समस्या एवं सरकारले गरेका केही सकारात्मक पहलका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदित नै छ । बैंकमा लगानी योग्य रकम बढिरहेको छ, ब्याज एकल विन्दुमा छ तर कर्जा लिएर लगानी गर्ने गरी नीतिगत सुधार अझै भईसकेको छैन् । बाह्य क्षेत्र राम्रो भएतापनि समग्र मागमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार आउन सकिरहेको छैन् । समग्र माग कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले जहिले पनि समग्र अर्थतन्त्रको हित हुने गरी सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । हाम्रा सुझावहरु अनुसन्धानमा आधारित हुन्छन् । परिसंघले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन कानुनहरुमा सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कुन कुन कानुनको कुन दफामा के सुधार गर्नुपर्छ भनेर अध्ययनसहित विस्तृत सुझाव नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियौं । सो सुझाव समेतलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनहरुमा सुधार गर्यो र संसद्बाट समेत पास भईसकेको छ । कानुनहरुमा भएका सुधार स्वागतयोग्य छन्, यसले नेपाललाई लगानीका लागि नेपाल कानुनी रुपमा समेत प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको थाइल्याण्ड भ्रमणबाट आजै मात्र फर्किएका छौं । सो भ्रमणका क्रममा पनि थाइल्याण्डका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्यमुलक भएको, कानुनहरुमा सुधार गर्दै नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको सन्देश त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिन सफल भएका छौं । सरकारले कानुनमा गरेको सुधारको परिणाम तत्काल नदेखिएपनि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने मेरो विश्वास छ । हाल कानुनमा गरिएको सुधार पर्याप्त नहुन सक्छन् । अर्थलगायतसँग सम्बन्धित कानुनहरुको सुधारमा पनि जोड दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । हालै सरकारले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यो हो ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ । यो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग बढाउन सहयोग गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रको विकासमा यसले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने मेरो विश्वास छ । 

तीब्र आर्थिक वृद्धि एवं सवल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थप कानुनीसँगै नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ । कतिपय सही दृष्टिकोणबाट ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनलाई सोही अनुरुप अगाडि बढाउनुपर्ने पनि देखेको छौं । अर्थतन्त्रको विकासका लागि हामीले सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख १० विषयहरुलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 

हाम्रा नीति तथा दृष्टिकोण revenue based भन्दा production based हुनुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनमा आधारित नीति हुँदा त्यो दीर्घकालिन हुन्छ । हाम्रा नीति आन्तरिक उत्पादनलाई भन्दा व्यापारलाई सहज गर्ने खालको हुँदा वैदेशिक व्यापार घट्दा राजश्वमा चाप पर्ने, बैदेशिक व्यापार बढ्दा राजश्व पनि बढ्ने देखिएको छ ।

त्यसैले हाम्रो ध्यान उत्पादन बढाउनेतर्फ नै हुनुपर्छ । ड्ड स्वदेशी उद्योग तथा सरकारका लागि पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण निकै आवश्यक छ । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध पैठारीको कारण नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धिले वस्तु महंगो हुनु पनि एक हो । भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा व्यापारको प्रवाह भइरहेको छ । ड्ड परिसंघले करिब २ वर्ष अगाडी गरेको अध्ययनले नेपालमा ११५१ वटा वस्तुहरूमा मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको देखिन्छ । यसरी नेपालमा छुट भएका ५९४ वस्तुहरूमा भारतमा न्क्त् लाग्ने गरेको देखिन्छ, जस मध्ये ६ वस्तुमा २८ प्रतिशत न्क्त् रहेको छ । नेपालले बहुदरको मुल्य अभिवृद्धि कर लगाइ भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गई अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउनेछ । त्यसैले हामी : ulti VAT प्रणाली अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । 

नेपालमा हाल करिब ११५० वटा वस्तु तथा सेवाहरूको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ, तर सामान्यतया नेपालमा ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेको पाइन्छ । अधिकांश आयातित वस्तुहरु कस्तो गुणस्तरका छन् भन्ने नै यकिन छैन् । स्वदेशी सबै उत्पादन तथा उत्पादकहरुमा गुणस्तरिय मापदण्ड लागू हुन्छ । सबै उत्पादकहरुले गुणस्तरिय मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकहरुले गुणस्तरिय मापदण्ड पुरा गरे नगरेको निगरानी गर्ने धेरै निकायहरु पनि छन्। तर आयातित वस्तुमा निगरानी गर्ने गरिएको पाइदैन्। हामीलेगुणस्तरिय वस्तुमात्रै आयात गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । 

आयात गरिनु अगाडी नै लेबलिंग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने : उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले स्वदेशी उत्पादनमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आयातित वस्तुमा पनि लेबलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने निरन्तरको सुझाव अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनुवाई भयो । जुन मनसायले सरकारले आयातित वस्तुमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो त्यो अनुसार भने हुन सकिरहेको छैन ।

अहिले आयातित वस्तुमा लेबलिङ लगाइएको त छ तर भन्सार पास भएपछि मात्रै लेबलिङ गरिएको छ । हाम्रो माग आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै लेबलिङ लगाउनुपर्छ भन्ने हो । भन्सार पास भएर आएपछि लेबलिङ लगाएर हुँदैन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ बाहेक सामान भन्सारबाट पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले अवैध कारोबारलाई रोक्ने मात्रै होइन उपभोक्ताहरुले गुणस्तरिय वस्तुहरुको प्रयोग पनि गर्न पाउँछन् । य स्वदेशी सामानहरु विदेश निर्यात गर्दा नेपालमै लेबलिङ लगाएर मात्रै निर्यात गर्न पाइन्छ । जुन देशबाट हामीले सामानहरु ल्याउँछौं ती वस्तुहरुमा पनि यचष्नष्ल मै लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो व्यवस्थाले अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ भने स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन हुन्छ । 

आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै लगाइनुपर्ने गरी कानुनहरुमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सामान्य त्रुटिमा पनि थुन्ने प्रावधान हाम्रा कानुनमा छन् । भौजदारी हुने विषय बाहेकका त्रुटिमा थुन्ने नभई जरिवाना लगाउने प्रावधान गर्न आवश्यक छ । आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका मुलुकहरुले अहिले यही अवधारणा अबलम्बन गरिरहेका छन् । परिसंघले यस विषयमा गहन रुपमा अध्ययन गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन छिट्टै उपलब्ध गराउनेछौं । त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ । 

लगानी आकर्षित गर्न एवं तीब्र आर्थिक विकासका लागि आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क ले समस्या उत्पन्न गराएको छ । आयकर ऐनमा रहेको दोहोरा कर लाग्ने प्रावधानमा सुधार गर्न आवश्यक छ । 

भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि low bidding system हटाउन आवश्यक छ । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीका Hybrid Annuity Mode (HAM), Value Capture Model (VCM) लगायतका Model अबलम्बन गरी ठूलो परियोजनामा लगानी सहजै जुट्ने र समयमै परियोजना सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

Over Sight Agency को डरले काम/निर्णय नगर्ने परिपाटी रहेको देखिन्छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा ठूलो असर पार्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा धक्का दिने हुँदा कसरी कर्मचारीहरुलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउने हो, सरकारले सोच्नुपर्ने निजी क्षेत्रले समेत अनुभव गरेको छ । सही नियत राखेर निर्णय गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि निर्णय गर्दा डराउन नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कुनै पनि नीति, नियम हाम्रो अर्थतन्त्र अनुरुपका हुनुपर्छ । विदेशी संस्थाहरुको दबाब वा आग्रहमा कुनैपनि नीति बन्न हुनुहुँदैन । विगत ३ वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र जुन तरिकाले संकुचित भयो, त्यसको प्रमुख कारण हाम्रै नीति पनि हुन् । त्यसैले चालूपुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन र सम्पत्ति वर्गीकरण निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । साथै मौद्रिक नीति बनाउन मौद्रिक नीति समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखेका छौं । 

विकासको हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बाधक वनसँग सम्बन्धित कानुन बनेका छन् । करिब ४५ प्रतिशत वन जंगल भइसकेको छ । हामी देशलाई नै जंगल बनाउने हो वा विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने हो, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले वनसँग सम्बन्धित कानुनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य रहेको धारण राख्न चाहन्छु । 

सीएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बाह्रखरीले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा शनिबार राखेका धारणा