काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा तहअनुसार शिक्षकको शैक्षिक योग्यता तोक्नेदेखि नतिजाका आधारमा दण्ड र पुरस्कारसम्मको सुझाव आएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकलाई ऐनको रूप दिन सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

समितिले विधेयकमाथि सुझाव संकलनका निम्ति गएको मंसिर २६ देखि माघ १४ गतेसम्म सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको थियो । यसैका आधारमा समिति सचिवालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०८१ तयार पारेको छ ।

१६३ दफा रहेको विधेयकमाथि प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरसम्म पुगेर प्रदेश सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधि, बालबालिका सञ्जाल, पत्रकार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरू, प्याब्सनका प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरिएको थियो । प्राप्त सुझावहरूलाई प्रतिवेदनमा विभिन्न २८ वटा उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरी समितिमा पेस गरिएको छ ।

यस्ता छन् विधेयकमाथि आएका सुझावहरू
विद्यालय शिक्षा ऐनको रूपमा आउन लागेको विधेयकमा सरोकारवालाले संस्थागत विद्यालयलाई तत्काल निरुत्साहित गर्न नहुनेगरी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयलाई गुठीको साटो कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने र तिनको नियमनका लागि छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

साथै, निजीलाई सहकारी मोडेलमा चलाउन सकिने  र निजीका शिक्षकहरूलाई पनि अस्थायी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव  छ । निजीले दिने छात्रवृत्ति प्रतिशत बढाएर २० देखि २५ सम्म पुर्‍याउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको हकमा भने सरकार र शिक्षकबीच यसअघि भएका सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुने गरी ऐन जारी हुनुपर्ने, शिक्षकले अतिरिक्त काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ ।

तह छुट्याएर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको पनि नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाटै हुनुपर्ने, सबै शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी समायोजन गरिनुपर्ने पनि सुझाव छ ।

सुझावमा शिक्षक सेवा आयोगबाट पाँच वर्षका निम्ति अस्थायी लाइसेन्स पाएका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति विद्यार्थी संख्याका आधारमा बालविकास शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रक्रिया पुर्‍याइ उनीहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, न्यूनतम सुविधा तोकिनुपर्ने सुझाव छ ।

माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई र सोभन्दामाथि संघलाई हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने, नियमन र अनुगमनको अधिकार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन र सरुवाको अधिकार स्थानीय तहको हुने हालको व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले प्रदेशले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

तर, पाठ्यक्रममा भने तीनैतहको भूमिका हुनुपर्ने, प्रत्येक पालिकाले २० वर्षको विद्यालय सुधार रणनिति बनाउनुपर्ने, शिक्षामा लगानी स्थानीय तहको भूमिका हुनुपर्ने र विद्यालयले पाउने अनुदान पनि प्रदेशमार्फत् आउनुपर्ने सुझाव छ । राज्यकोषबाट तलब लिने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैले आफ्ना सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने र राजनीतिरहित  सामुदायिक विद्यालय बनाउने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ ।

शिक्षकको लाइसेन्स सँगसँगै कम्प्युटर स्कील टेष्ट पनि गराउनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टता हासिल गरेकालाई शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने तथा जुनसुकै विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था हटाइनुपर्ने सुझाव आएको  छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति अभिभावक र परिवारको भूमिका स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय सरकारबाट तोकेको व्यक्ति हुनुपर्ने, समितिका पदाधिकारीले विद्यालयमा दिने समय तोक्नुपर्ने र समितिको हाल कायम रहेको तीनवर्षे कार्यकाल बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ  ।

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएको हालको  ऐन कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने र निजी विद्यालयको शुल्क नियन्त्रणमा पनि ऐनले बोल्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा दरबन्दी सिर्जना गरी विषय शिक्षकबाट नै अध्यापन गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकको साप्ताहिक कक्षा लोड १२ देखि १८ पिरियड हुनुपर्ने र एसईई प्रदेश बोर्डबाट लिन उचित हुने सुझाव आएको छ ।

शिक्षक बढुवामा २५ प्रतिशत आन्तरिक, २५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ५० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने, नियुक्तिपछि एकदेखि तीनमहिना सेवा प्रवेश तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अस्थायी सेवामा २५ वर्ष काम गरी रिटायर्ड भएका शिक्षकलाई विशेष सुविधा दिने तथा स्थायी र करार गरी दुईखाले मात्रै शिक्षक रहनुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ ।

शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा निजामती सरह हुनुपर्ने, बढीमा पाँच–पाँच वर्षमा सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र अपांगता भएका शिक्षक कर्मचारीलाई विशेष सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव छ ।

सेवा प्रवेशको उमेरहद ४० वर्षसम्म हुनुपर्ने र शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु्पर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई सेवा टुटेको अवधिको समेत जोडेर सुविधा दिनुपर्ने सुझाव छ ।

तहअनुसार शिक्षकको शैक्षिक योग्यताबारे पनि सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । जसमा कक्षा ५ सम्म पढाउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता प्लस टु, ६ देखि १० सम्म स्नातक र ११ र १२ मा स्नातकोत्तर तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

योग्यताक्रम र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा हुने र शिक्षकका हकहितका निम्ति एउटा ट्रेड युनियन मात्रै राखेर बाँकी सबै संघ संगठन खारेज गर्ने गरी ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राजनितिक दलमा लाग्ने र मयार्दाविपरीतका कार्य गर्ने शिक्षकलाई दण्ड र राम्रो नतिजाका लागि योगदान पुर्‍याउनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी हुनुपर्ने, जुन आयोगबाट पूर्ति हुनुपर्ने अधिकार त्यहीबाट प्राप्त हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । लामो समय अस्थायी रहेका शिक्षकलाई अस्थायीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई पास हुनेलाई स्थायी, नहुनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिइ बिदाइ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ । अस्थायी शिक्षक कर्मचारीले पनि बिरामी बिदाको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी कक्षा ६ बाटै प्राविधिक शिक्षाको मार्ग खोल्नुपर्ने तथा माध्यमिकमा प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव छ । सीटीईभीटीको आउटपुट समीक्षा गरी समसामयिक बनाउनुपर्ने र माध्यमिक शिक्षामा पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, डिजिटल लर्निङमा जोड दिुनपर्ने सुझाव छ ।

नेपाली, अंग्रेजी र स्थनीय भाषामा अध्यापनको व्यवस्था गरी भाषा छनोटको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्ने सुझाव छ । विद्यार्थी संख्या र भौतिक दुरीका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न सकिने, मर्ज गर्दा छात्रावासको व्यवस्था गर्र्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात मिलाएर दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जसको अनुपात तराईमा ४० विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक, पहाडमा १ः३० र हिमालमा १ः२५ हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कक्षा ११ र १२ का शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी कक्षा ९ देखि १२ सम्म राहत र करारका शिक्षकलाई स्थायी हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

विद्यालयको गुणस्तरका सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी भूमिका र अधिकार दिइनुपर्ने तथा विद्यालय शिक्षा सुधारमा अभिभावकको भूमिका हुने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सु्झाव छ ।

विद्यालयहरूको गुणस्तर अनुगमनका निम्ति प्रभावकारी संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने र इ–हाजिरीको व्यवस्था गरी सोको नियमन गर्न निकाय तोक्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

विद्यालयमा अपांगमैत्री भौतिक संरचना हुनुपर्ने र तालिम दर्ता लगायतको प्रयोजनका लागि शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव  छ ।

सामुदायिक विद्यालयको बिदा घटाउनुपर्ने, विज्ञान र गणित विषयमा कम जनशक्ति रहेकाले जनशक्ति उत्पादनमा पनि केही नीति बनाउनुपर्ने, लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

यसैगरी व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने र शिक्षकलाई विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने गरी तालिमको व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएको छ ।