काठमाडौं । सरकारले झन्डै नौ महिना लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटायो ।  घिसिङको कार्यकाल चारमहिना बाँकी रहँदै गर्दा उनलाई हटाउनु गलत भएको जिकिरसहित प्रतिपक्षी दलहरू सडक र संसद् तताउने तयारीमा छन् ।

घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यप्रति आममानिसमा आक्रोश छ । घिसिङको बर्खास्तीले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म तातेको छ ।

पहिलो कार्यकालमा सफल मानिएका घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल नियुक्त गर्न व्यापाक जनदबाब थियो ।  तत्कालीन सत्ता प्रमुखमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाभित्र परेन । ओलीले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए ।

घिसिङको ठाउँमा शाक्य आएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीसँगको ‘रिस’ शाक्यमाथि पनि पोखे । शाक्यसँग सामाजिक सञ्जाल त्यहीबेलादेखि नकारात्मक रह्यो ।  नयाँ सत्ता गठबन्धनसँगै ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कोपभाजनमा परेका घिसिङको स्थानमा आएका शाक्यमाथि सामाजिक सञ्जाल खनिएको छ ।

शाक्य पनि पीडित 

कुलमान घिसिङ उत्तराधिकारीमा कार्यकारी निर्देशक बन्न आएका शाक्य राज्य पीडित र अदालतबाट न्याय नपाएका व्यक्ति हुन् । 

२०७३ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएसँगै कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर चर्चामा आए । घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकियो । ०७७ माघ २७ मा उनको ठाउँमा शाक्य पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशक बने । 

०७८ असारको अन्तिममा ओली सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी–एकीकृत समाजवादी सम्मिलित बनेपछि शाक्य सरकारको तारो बने । देउवा सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीको भागमा थियो, मन्त्री थिइन् पम्फा भुषाल । 

भुषाल आएसँगै शाक्यलाई मन्त्रालय सरूवा गर्ने तयारी गरिन्् । तर, चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको कारण देखाउँदै सरूवा हुन मानेनन् । 

ऊर्जामन्त्री भुषालसमक्ष शाक्यले प्रश्न गरे, ‘‘२०४५ साल भदौमा प्राधिकरणमा जागिर सुरू गरेको हुँ । अब ३३ वर्षपछि अन्यत्र कहाँ जाने ?’’

उनले आफू प्राधिकरण छाडेर अन्त जान नसक्ने जवाफ दिए । ऊर्जामन्त्री भुषालले बालुवाटारमै बोलाउँदै उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइन् । तर, उनले राजीनामा नदिने अडान लिए । 

चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्य २०७८ साउन २५ गते तत्कालीन सरकारको कोपभाजनमा परे ।  शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद सिर्जना गरी सरूवा गरियो ।  सरकारले स्पष्टीकरणबिना आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि उनी अदालत गए । 

प्राधिकरणअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ कम्पनीमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका शाक्यले ६ महिनामात्रै कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न पाए ।  आफूलाई बिनाकारण स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई हटाएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च गए । 

सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको कारण देखाउँदै घिसिङको नियुक्ति बदरको माग राख्दै सरकारविरूद्ध ०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । 

तर, सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा फैसला नआउँदै माघ २८ मा कार्यकाल अवधि सकियो ।  उनी पटक–पटक अदालत धाए तर, न्याय पाएनन् । चार वर्षको अवधिमा ३१ पटक सर्वाेच्च अदालतमा तारिख धाए । 
उनको रिटमा सुनुवाइ निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो । 

तर, उनका हकमा कुनै निर्णय भएन । न्याय नपाउँदै कार्यकाल सकिएपछि माघ २८ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले प्राधिकरणका सहकर्मीसँग भावुक बिदाइ मागे ।  ‘‘धन्यवाद, बाई बाई । नमरी बाँचे कालले साँचे फेरि भेट होला, तबसम्म बिट मारेँ है त,” उनले लेखेका थिए, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू जय होस् ।’’

भनिन्छ, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह मानिन्छ ।  न्याय नपाइ बिदा भएका शाक्यको हकमा सरकार फेरि दाहिना भइदियो । घिसिङलाई हटाएर अर्जुन कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक दिने तयारी थियो । तर, कार्कीले देउवा र ओलीविरूद्ध लेखेका लेखले उनको बाटो बन्द भयो ।

घिसिङको विकल्प कार्की हुन नसक्ने देखेपछि शाक्य उपयुक्त देखिए ।  अदालतबाट पनि न्याय नपाएका शाक्यको नाममा ओली र देउवाको सहमति देखियो । यसअघि शाक्य आफ्नो तलब सुविधा मिलाइदिन अनुरोध गर्दै ऊर्जामन्त्री खड्कासमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

शाक्य उपयुक्त पात्र देखिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई हटाउँदै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो । कार्यकारी निर्देशक बनेपछि कार्यभार सम्हाल्दै उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने र लोडसेडिङ हुन नदिनेलगायतका प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

यसैगरी बर्खास्तीमा परेका घिसिङ बुधबार नै सर्वोच्च पुगेका छन् । उनले गैरकानुनीरुपमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनी आफूलाई सरकारले बदनियतका साथ स्पष्टीकरण सोधेको र पदमुक्त गरेको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।