काठमाडौं । गत असोजमा काठमाडौंका सडक तताएका शिक्षकहरू अहिले फेरि आन्दोलनमा छन् । पछिल्लो पाँच दिनेदेखि उनीहरू सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमा रिले अनशनमा छन् ।

उनीहरूले प्रत्येक दिन १५ जनाका दरले अनशन गरिरहेका छन् । अनशन कार्यक्रम चैत १५ गतेसम्म जारी राख्ने उनीहरूको तयारी छ । चैत १५ सम्म पनि माग सम्बोधन नभए चैत २० गतेबाट काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन थाल्ने महासंघले जनाएको छ ।

सरकारसँग सातबुँदे सहमति गरेका शिक्षक ६ महिना नबित्दै फेरि किन आन्दोलनमा फर्किए ? जवाफमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, “हाम्रो एकसुत्रीय माग यही हो, हामीसँग विगतमा भएका सातबुँदे सहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडोभन्दा चाँडो जारी हुनुपर्‍यो ।”

सडक आन्दोलनले संसदीय प्रक्रियामाथि कति दबाब पार्ला त ? अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, “विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएयता संसद्‌का चारवटा अधिवेशन सकिए । अब ऐन कहिले त ? टाइम फ्रेममा काम गर्नुपर्दैन ?”

ऐन निर्माण ढिलाइ हुँदा दैनिक १० देखि १५ जना शिक्षक कर्मचारी खाली हात सेवाबाट बिदाइ हुनुपरेको उनको दाबी छ ।

संसद्‌मा विधेयकबारे के हुँदै छ ?
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । समिति सचिवालयले विधेयकका सम्बन्धमा केहीदिनअघि समितिलाई नौवटा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार, सातै प्रदेशका शिक्षक अभिभावक संघ संगठन तथा सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियापछि सातवटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको छलफलपछि सुझावसहितको आठौँ र ती सबैलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन (नवौँ)तयार पारिएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनमाथि अब समितिको ११ सदस्यीय उपसमितिले छलफल गर्नेछ । हाल समितिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । अबका दुईवटा बैठकले यस विधेयकको टुंगो लगाउने आकलन गरिएको सचिव धमला बताउँछन् ।

“त्यसपछिका बैठकमा निरन्तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि नै छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । यो विधेयक समितिको प्राथमिकतामा नै छ,” धमलाले बाह्रखरीसित भने ।

एघार सदस्यीय उपसमितिलाई कार्यसम्पादन सुरु गरेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदनमाथिको छलफल सक्न भनिएको छ । सँगै समितिमा दफावार छलफल पनि चलिरहनेछ ।

०८० भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा १६३ दफा छन् । यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै संशोधनकर्ता र संशोधनका बुँदा रहेको विधेयक पनि हो ।