काठमाडौं । विवाहको उमेर कि सजाय घटाउने भन्ने बहस गहन रुपमा सुरु भएको छ । 

संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट गठित उपसमितिले सुदूरपश्चिम, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशको कारगारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।  

सोही क्रममा विवाहको उमेर घटाउने तयारी रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि केही अघि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियाको आलोचना समेत भएको थियो ।  आलोचना भए पनि कानुन मन्त्रालयले विवाहको उमेर र सजाय सम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनमा अघि बढाउनेगरी तयारी थालेको छ । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार विवाहका लागि केटा र केटीको उमेर २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यसअघि विवाहका लागि न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० वर्ष तोकिएको थियो । 

मन्त्री चौरसियाले आइतबार समितिको बैठकमा मन्त्रालयले  विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष राख्ने गरी कानुन बनाउने प्रस्ताव गरिएको बताए ।  सोही कारण विवाहको उमेर घटाउने कि जबर्जस्ती करणीको व्यवस्थाको सजाय घटाउने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको हो । 

यस विषयमा शनिबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो छलफल भएको थियो । 

“हिजो राति पनि बालुवाटारमा धेरै लामो बेरसम्म छलफल चल्यो । कानुन मन्त्रालयबाट हामीले  विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ राख्ने प्रस्ताव गरेका छौं,” कानुनमन्त्री चौरसियाले भने ।

सरकारको यो प्रस्ताव भने विवादमा परेको छ । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विवाहको उमेर २१ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लैजाने तयारी गरेका छन् ।  राजनीतिक दलसँगको छलफलमार्फत् सदनबाट उमेर घटाउने विषय पास हुने सम्भावनासमेतलाई सरकारले मध्यनजर गरेको छ । 

कानुन मन्त्रालयले सिंहदरबारमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्दा प्रतिगमन भन्दै विरोध गरेको कानुनमन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए । 

“हामीले कानुन मन्त्रालयमा राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं । त्यहीँ नै विवाद भयो,” उनले भने, “यो प्रतिगमन हुन्छ भन्न थाल्नुभयो केही माननीयजीहरुले । भोलि धेरै विवादित बन्यो भने संसद्मा पास नहुन पनि सक्छ ।”

त्यसैले, सरकारले विभिन्न विकल्पमा पनि छलफल थालेको छ । 

एक – बालिग नभइकन सहमतिमा सम्बन्ध राखेमा जरिवाना घटाउने र उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने ।

“१८–२० वर्षको केटाकेटीको विवाह गर्न चाहे पारिवारिक सहमतिमा होस् या आफैंले गरेको अवस्थामा सजाय घटाइदिने ,जरिवाना २–५हजार मात्रै राख्ने,” उनले भने, “विवाहको उमेर नपुगुञ्जेलसम्म आ–आफ्नो बाबुआमासँग बस्ने । विवाहको उमेर २० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गर्दैछौं,” उनले भने  

अर्को– रोमियो– जुलियट अवधारणामा जाने । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) मा सहमतिमा नै १८ वर्षको भन्दै कम उमेरका कुनै पनि बालिकासँग सहमतिमा नै सम्बन्ध राखे पनि जबर्जस्ती करणीको सजाय हुने व्यवस्था छ । 

“कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ ,” त्यहाँ भनिएको छ । 

उमेर नपुग्दैको सम्बन्धले युवाहरु जेल सजाय भोगिरहेको तर्क दिँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी रोमियो–जूलियट कानुनी अवधारणामा जाने विषयमा पनि छलफल भएको हो । 

विभिन्न मुलुकमा कम उमेर समूहका केटाकेटीबारे लागू हुने गरी ‘रोमियो– जूलियट ल’ कार्यान्वयनमा छ । 

समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवाहको उमेर घटाउने कि ‘रोमियो– जूलियट ल’को प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । 

उनले लिभिङ टुगेदरका विषयमा भने छलफल नचलेको बताए ।  लेखकले विवाहको उमेरबारे बालबालिका सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार रहेको सुनाए । “यसमा दुईवटा उपाय छन् । एउटा, विवाहको उमेर घटाएर १८मा लैजाऔं भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रोमियो–जूलियट ल प्रयोग गर्ने कि भन्ने छ,” उनी भन्छन् । 

उनले रोमियो जुलियट ल विश्वका धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको भन्दै त्यसको अभ्यासबारे पनि प्रष्ट्याए ।  

“ मानौं, १८ वर्ष विवाहको उमेर तोक्यो । १६–१८ वर्षसम्मको उमेरमा पनि उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई बलात्कार मान्न मिल्दैन, प्रेमवत सम्बन्धले त्यो ठाउँमा पुर्‍यायो भन्ने कन्सेप्ट छन्,” उनले अभ्यासबारे प्रष्ट पार्दै भने । 

त्यसका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय शर्त रहेको उनको भनाइ थियो । 

“दुई जनाको उमेरको ग्याप यो भन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने छ,” उनले भने, “एक जना २८ वर्षको पुरुषले १४ वर्षको बालिकासँग सम्बन्ध राख्यो भने यो ‘ल’ मा पर्दैैन ।”

उनले उमेर घटाउँदा समस्या समाधान हुने भए घटाउन पनि सकिने बताए ।  कानुनमन्त्री अवधारणामा ३ वर्षको उमेर ग्याप हुनेगरी त्यस अवधारणामा छलफल भइरहेको संकेत गरे । 

“नाबालिग केटाकेटीको बीचमा आपसी सम्बन्ध भयो, त्यसमा पनि रेप केस लाग्ने गरेको छ । त्यस्तोमा सजाय घटाएर ३ वर्ष गर्ने, सर्वोच्चले पनि रोमियो– जुलियटबारे एउटा निर्णय गरेको छ,” उनले भने ।  

विवाह उमेर घटाउन सांसदहरुको दबाब 

समितिमा सांससदहरुले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिए । कांग्रेस सांसद नगिना यादवले विवाहको उमेर १८ वर्ष नै हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

“मधेसमा १४ वर्षदेखि विवाह गर्न सुरु हुन्छ । अभिभावकको सहमतिमा विवाह हुन्छ । छिमेकी मुद्दा हालिदिने गर्दा केही जेलमा देखियो,” उनी भन्छिन्, “श्रीमान् जेलमा देखियो । श्रीमती खाना पुर्‍याउन आएको छ ।”
यादवले १६ वर्षमा नागरिकता दिने, १८ वर्षमा मताधिकार र २० वर्षमा मात्रै विवाह गर्न दिने कुरा उचित नहुने बताइन् । 

प्रहरी ऐनमा १८ वर्षमा प्रवेश गर्न पाउने उल्लेख गर्दै यादवले सोधिन्, “उ पनि नाबालक भयो त । उसले प्रहरी जस्तो सेवामा कसरी प्रवेश पायो त ?” 

उनले १८ वर्षका युवालाई जेलमा राख्ने भए मात्रै विवाहको उमेर २० वर्ष राखे हुने बताइन् ।  सांसद रञ्जुकुमारी झाले मन मिलेर लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र मन नमिलेपछि अपराध हुने गरेको बताइन् । 

“१८ वर्षको उमेरसम्म चाहिँ लिभिङ टुगेदर दिने त्यसमा कुनै कडाइ छैन । मन मिल्यो भने लिभिङ टुगेदर मन मिलेन भने अपराधि भएर जबर्जस्ती करणीमा परेको छ,” उनी भन्छिन् । 

उनले उमेर २० वर्ष तोके पनि १४–१८ वर्षमा विवाह भइरहेको बताइन् । कानुन समाजसापेक्ष छ कि छैन भन्ने हेर्न उनको सुझाव छ ।  

“समाजसापेक्ष कानुन बनिरहेको छ कि छैन ? २० वर्षको विवाह उमेर कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु, त्यसको अध्ययन होस्,” उनले भनिन् । 

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले फरक जातबीच प्रेम सम्बन्ध र विवाह हुँदा पनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।  

“...उनीहरुको एकदमै मायाप्रेम छ । उनीहरुले विवाह नै भनेको छ । तर, बाल विवाहमा मुद्दा चल्दैन । जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाइएको छ,” उनले भनिन् । 

थिङले लिभिङ टुगेदरको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा र बाल विवाहमा कम सजाय भएकाले त्यो कानुन प्रक्रिया कारबाही अबम्लन भइरहेको उनको भनाइ छ ।  

विवाहको उमेर बाधक हो कि सजाय हो भन्ने पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  माओवादीका केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले एनजीओ आईएनजीओको रकम लिएर विवाहको उमेर घटाउने विषयमा अधिकारवादीहरुले आलोचना गरको आरोप समेत लगाए । 

“महिला माननीयज्यूहरु हुनुहुन्छ, केही पर्यो भने माफ गर्नुहोला,” उनले बैठकमा भने, “एनजीओ, आईएनजीओको डलर खाएर सेतो तन्दामा सुत्ने, टाउकोमा चस्मा लगाउने महिला अधिकारकर्मीबाट चर्को रुपमा आयो ।” 

घर्तीले अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, ब्राजिल, फ्रान्स, बंगलादेश, भारत लगायतका मुलुकमा १८ वर्षको उमेरमा विवाहको उमेर तोकिएको बताए । उनले अरु देशका विवाह सम्बन्धी व्यवस्था सुनाए । 

उनले दलित केटाले उच्च घरानीयाको केटी विवाह गर्दा बाल विवाहको मुद्दा लाग्ने गरेको बताए ।

“युनिसेफ, युएन, डब्लुएचओले १८ भन्दा तलको विवाहलाई बाल विवाह घोषित गरेको रहेछ,” उनी भन्छन्, “सिमान्तकृत, दलित केटाले उच्च घरानीयाको केटी मन पराएर दलितको छोरासँग, मगरको छोरासँग किन गएको भनेपछि बालविवाह भयो, त्यहीअनुसार जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्ने भयो ।”