काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा अहिले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाले हलचल मच्चाएको छ। गत बुधबार केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला नेतृत्वको पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभागले सातै प्रदेशमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासँगको छलफलपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावनामै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने सुझाब छ । 

उक्त प्रतिवेदनपछि कांग्रेसले आफ्नो नीति परिवर्तन खोजेको भनेर चर्चा भइरहेको छ । पूर्वराजा नै सडकमा निस्किएका र ठूलो संख्याका समर्थकले भव्य स्वागत गरेका बेला कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रसँगै गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति परिवर्तन गर्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

विभागले गत बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने । सोही प्रतिवेदनको धर्मसम्बन्धी व्यवस्थामा अर्को सुझाव छ– धर्म निरपेक्षताको विषयमा देशभरि छलफल गरी पुनर्विचार गर्नुपर्ने । 

अघिल्लो वर्ष सात प्रदेशमा घुमेर गुरु घिमिरेसहितका युवाहरूको ‘नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियान’ले कांग्रेसको चाल, चरित्र र चेहरा बदल्न गर्नुपर्ने कामको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसवेला सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेपछि मुख्य सचिवमार्फत उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यसलाई उनीहरूले ‘बुकलेट’ बनाएर प्रकाशित नै गरेका छन् ।

संविधानसँग बाझिने अहिलेको जस्तो सुझाब नरहे पनि प्रतिवेदन बुझ्न सभापति देउवा तयार भएका थिएनन् । तर, बुधबार पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभागकी प्रमुख डा. डिला संग्रौलाले कार्यक्रमको सुरुवातमै हिन्दु राष्ट्र बनाउने सुझावसहित प्रतिवेदन ल्याएको भन्ने पूर्वजानकारी पनि दिएकी थिइन् । त्यसरी जानकारी गराउँदागराउँदै देउवाले आफैँ प्रतिवेदन बुझ्नुले कांग्रेस नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन लागेको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभागले सात प्रदेशमा कार्यक्रम गरी संविधान संशोधनका मुद्दामा सुझाव लिएको थियो। गत भदौ १६ गतेको कांग्रेसको निर्णयअनुसार माघ र फागुनमा कार्यक्रम गरी सुझाव संकलन गर्दा प्रदेश अनुुसार संवैधानिक–कानुनी क्षेत्रमा पहिचान बनाएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमर्जुन आचार्यले कोशी प्रदेश, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. सूर्य ढुंगेलले मधेस प्रदेश, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. पूर्णमान शाक्यले वागमती प्रदेश, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले गण्डकी प्रदेश, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विपिन अधिकारीले कर्णाली प्रदेश प्रदेश र वरिष्ठ अधिवक्ता काशिराज दाहालले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

ती कार्यक्रममा प्रमुुख अतिथि कोशी प्रदेशमा नेता डा. शेखर कोइराला, मधेस प्रदेशमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, वागमती प्रदेशमा पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, गण्डकी प्रदेशमा पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइराला, कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, लुम्बिनी प्रदेशमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ थिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा सुझाव लिने मोडलको कार्यक्रममा आयोजक विभागसँगै नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन ‘डीएलए’ थियो। पार्टीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन लेखनको काम पनि डीएलएले नै गरेको हो। डीएलएका एक पदाधिकारीका अनुसार हिन्दु राष्ट्रको सुझाव त्यस्तो उल्लेख्य संख्यामा आएको थिएन ।  तर, बुधबार प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा विभागकी प्रमुख तथा केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले त्यसलाई नै मूल विषय बनाएर प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ ।

“सात प्रदेशमा कार्यक्रम गर्दा कतै नगन्य त कतै केही संख्याले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा अबको संशोधनमा पार्न आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा पनि धर्म निरपेक्षता हटाउने र हिन्दुु राष्ट्र बनाउने उल्लेख छैन,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँ (विभागकी प्रमुख डिला संग्रौला)ले प्रस्तुत गर्दा त्यसमै फोकस हुनुभयो र प्रचार त्यसमै भइरहेको छ ।” 

उनका अनुसार हिन्दु राष्ट्र बनाउने सुझावसँगै अन्य सुझावहरू पनि आएको र प्रतिवेदनमा लेखिए पनि चर्चा हिन्दु राष्ट्रले पाइरहेको छ। यसमा विभागीय प्रमुखको विगतदेखिको हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा रहेको मतले काम गरेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले जुनसुकै मत राख्ने स्वतन्त्रता हुने भए पनि केन्द्रीय सदस्य र विभागीय प्रमुखले राख्ने धारणा, विचार र सुझावमा पार्टीको नीति प्रतिविम्बित हुनुपर्ने बताउँछन् । अहिले विभागका तर्फबाट आएको सुझावको ओैचित्य भने नभएको ढुंगानाको भनाइ छ ।

“हाम्रो संविधानमा भएका विषयहरू नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट निर्णय भएर कांग्रेसको नीतिमा लागु भएपछि संविधानमा समेटिएका हुन्,” ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा ठूलै संख्याको हस्ताक्षरसहित आएको प्रस्ताव महासमितिले स्वीकार गरेन । एउटा विभागले दिएको सुझावको अर्थ हुन्न ।” उनले उक्त प्रस्तावमा पार्टीले छलफल पनि नचलाउन सक्ने बताए । यस्ता प्रस्तावमाथि छलफल चलाउँदै गए अराजकतालाई प्रोत्साहन हुने उनको मत छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले भने विभागको सुझावले पार्टी नीतिलाई प्रभावित नपार्ने भन्दै त्यस्ता सुझाव अघि बढाउने नबढाउने निर्णय पार्टीले गर्ने बताए । “उहाँहरूले आफ्नो सुझाव राख्नुभयो, त्यसमा छलफल चलाउने नचलाउने, कति महत्त्व दिने भन्ने पार्टीको कुरा हो,” डा. महतले बाह्रखरीसँग भने । 

विभागकी प्रमुख डा. संग्रौलाले भने संविधान संशोधनकै मुद्दामा अन्तरक्रिया गरेकाले आएका सुझाव जस्ताकोतस्तै राखेको बताइन् । उनले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा उल्लेख्य सुझाव आएकाले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको बताइन् ।

“यो प्रतिवेदनमा हामीले विभागको धारणा होइन, सात प्रदेशमा अन्तरक्रियामा आएका सुझाव राखेका हौँ, संविधान संशोधनमै सुझाव मागेकाले पार्टीको नीति हेरेर होइन, आएका सुझाव राखेका हौँ,’ हाल अष्ट्रेलियमा रहेकी संग्रौलाले बाह्रखरीसँग भनिन्, ‘पार्टीले संविधान संशोधनको निर्णय गरेको छ । भोलि पार्टिले निर्णय लिनेबेला पनि सुझाव लिने, होला, त्यसवेला पनि सुझाव त यिनै आउने हुन् नि !”

नेपाली कांग्रेसले आइतबार (आज)का लागि कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेको छ। अन्य राजनीतिक विषयको छलफका लागि डाकिएको बैठकमा यो विषय पनि प्रवेश हुने भएको छ। पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभागको प्रतिवेदनको चर्चाका कारण कांग्रेसमाथि प्रश्न उठेकाले विभागलाई सीमासहित स्पष्ट निर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा महामन्त्री गगन थापाले कुरा राख्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा महिलालाई ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी, आमाका नामबाट नागरिकता, स्थानीय तहको संख्या घटाउनेसहितका सुझाव छन् ।