काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरभन्दा दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व तर्जुमा विषयमा सुझाव संकलन गर्न सोमबार (चैत ४) महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजित कार्यक्रममा उनले करको दरभन्दा दायरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

दायरालाई बढाएर उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने ढंगले बजेट र नीति तर्जुमा गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले केवल आफ्नो फाइदाका निम्ति नभई देशकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले देश विकासका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याए । “कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ, सरकार र निजी क्षेत्र फरक हो । तर, हामी एउटै डुंगाका सारथि हौँ,” उनले भने, “हामी साझा उद्देश्यका लागि काम गरिरहेका छौँ । मिलेर काम गर्दा नै परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।”

पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा अर्थतन्त्र चलायान बनाउन नीतिगत सुधार गरेको उनले बताए । ती नीतिगत सुधारसँगै परिणाम देखिन थालेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन हुने र राजस्व पनि बढ्ने ढंगले बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रक्रियागत सहजीकरणका निम्ति सुझाव दिए ।

छलफलमा उद्योगी, व्यवसायीले सरकारले केवल राजस्व संकलनमा मात्र जोड नदिई देशमा उद्योग, व्यवसाय प्रवर्द्धन हुने ढंगले बजेट तथा नीति तर्जुमा गर्न, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।

त्यस अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक कपिल सुवेदीले बजेटका विषयमा आधार र पुस्ट्याइसहितका सुझाव आएमा कार्यान्वयनमा जान सहज हुने बताए ।

यस्तै, भन्सार विभागका निर्देशक सुशील शर्माले सरकारलाई समेत राजस्वको चाप परेको उल्लेख गर्दै बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिने बताए ।