काठमाडौं । आठ वर्षपछि आमग्राहकले लोडसेडिङको खतरा सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बढेको छ । हिउँद लागेसँगै भारतीय बिजुलीको साहरामा रहेको नेपाली ऊर्जा क्षेत्र मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको तिक्तताकै कारण लोडसेडिङउन्मुख भएको हो ।

नेपालले ऊर्जा बजार (आइइएक्स), तथा पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी) विद्युत् आयात गरिरहेको छ । मार्च १६ (आइतबार) देखि आइइएक्सको बिजुली सोलार आवरमा मात्रै बिजुली आयात भएको छ । यस्तै पीइसीअन्र्तगत आयात भइरहेको विद्युतको म्याद मार्च अन्तिमसम्म छ । 

अबको १५ दिनमा विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठक र विद्युत् नियमन आयोगले भारतसँगको भएको सम्झौताको शुल्क अनुमोदन नगरे लोडसेडिङ ग्राहस्थ वर्गमा सुरु हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

पीइसीअन्र्तगत आयात भइरहेको बिजुलीको मूल्य वृद्धिमा अधिकारविना हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

उक्त शुल्क अनुमोदन नभए अप्रिलपछि आमउपभोक्तामा समेत लोडसेडिङको असर पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

घिसिङसँग २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रवरी १२ मा इन्डो नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कमिटी (पीइसी) को १५ र १६ औं बैठकमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसीटी अथोरिटी इन्डियासँग आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै पदबाट हटाउने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य पहिल्यै जानकार रहेको फाइलको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आफूले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा आचार्य आफैँ घिसिङमाथि खनिएका थिए । 

खड्काले मन्त्रालय सम्हालेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउन लागिपरेका छन् । खड्काको अकर्मन्यताको असर आमउपभोक्ताले भोग्नुपर्ने देखिन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाको भरमा रहेको ऊर्जा क्षेत्र हिउँदसँगै एक तिहाइ उत्पादनमा झर्छ । वर्षामा पूर्ण क्षमतामा चल्ने र हिउँदमा एक तिहाइमा झर्ने हुँदा भारतीय बिजुली अनिवार्य छ । 

नेपालको विद्युत् जडित क्षमता आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार ३५१२ मेगावाट पुगेको छ । तर, हिउँदमा नदीहरूमा पानी घट्दै जाँदा एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । कुलेखानी र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले केही भरथेग गरेपनि उद्योगमा भने समस्या हुने उनको भनाइ छ । 

“साँझमा हुँदा दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा माग छ । बेलुकीको समयमा कुलेखानी र माथिल्लो तामाकोसीले व्यवस्थापन गरिरहेको थियौं,” उनले भने, “सोलार आवर तथा पीइसीको मूल्य अनुमोदन नभए झन् समस्या पर्छ ।”

पीइसीको विषयमा सरकारले घिसिङलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणकै आधारमा सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउन लागेको छ । घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन अन्तिम तयारी छ । 
घिसिङले बिना अख्तियारी हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्य उक्त विषय उछालिरहेका छन् । उक्त सम्झौता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार एउटा कर्मचारी हटाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेको पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । “मन्त्रीले आफ्नो टिम बनाउन त मिल्यो । तर, गैरकानुनी हर्कत गर्न हुँदैन,” उनले भने, “निकै कमजोर पात्र भए त हटाउनु मिल्यो तर, योग्य हुँदाहुँदै पनि हटाउनु गलत हो । त्यो नेपाल सरकारसँग गरिएको करार हो । कुनै अमुक मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको करार होइन ।”

कर्मचारीले तत्काल कसैलाई खुसी पार्न निर्णय गरे पनि पछि त्यो उल्टिन सक्ने हुँदा कर्मचारीले जे पायो त्यही निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

बोर्ड मिटिङ बोलाएर रद्द 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आइतबार बोर्ड बैठक बोलाउन लगाए । शनिबार अचानक बोर्ड बैठक बोलाएपछि त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोकमा रहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ राति नै काठमाडौं आए । निर्माणाधीन मध्यभोटेकोसीको प्रसारण लाइन निरीक्षणमा टोलीसहित पुगेका घिसिङलाई बैठक भनी रातारात बोलाइएको थियो ।

बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पीइसीको विषय राखिएको थियो । तर, अचानक बैठक क्यान्सिल भएको खबर बोर्ड सदस्यहरूले पाए । “हिजो बोर्ड बैठक भनेका थिए । बिहान अचानक मिटिङ रद्द भएको खबर आयो,” प्राधिकरणका बोर्ड सञ्चालक सदस्य रतनबहादुर ऐरले भने, “मन्त्री बाहिर जान लागेका कारणले रद्द भएको भन्ने सुनेँ ।”

प्राधिकरणको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले पीइसीको मूल्य अनुमोदन गर्नुे एजेन्डा थियो । तर, मन्त्री खड्काको कार्यव्यस्तता देखाएर अचानक बैठक स्थागित भएको ऐरले बताए । 

अर्को सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने मिति यकिन नभएको उनले बताए । सोलार आवरका कारण उद्योगहरू समस्या भएको र अब पीइसीको दर अनुमोदन नभए घरायसी ग्राहकहरूमा समेत असर पर्ने ऐर बताउँछन् ।

सोलार आवरलाई बेलुका आयात भएको चार सय मेगावाट बन्द हुने भएपछि त्यसको विकल्पको रूपमा कुलेखानी पूर्ण क्षमतामा चलाउने र माथिल्लो तामाकोसी प्रस्तुत गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसी चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

नेपालमा मनसुन सुरू हुने सरदर मिति जुन १३ हो । मनसुन नभित्रिएसम्म बिजुलीको माग व्यवस्थापनमा निकै सकस हुने प्राधिकरण बताउँछ । “करिब साढे दुई महिना प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापनमा निकै सकस हुनेछ,” प्रवक्ता घोष, भन्छन्, “पीइसीको विषय बढी राजनीति भयो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो ।”

हालको सरकारप्रति नरम नदेखिएको भारतले सोलार आवर बाहेकका समय थप गर्ने मनस्थितिमा नरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।