काठमाडौं । चलचित्र निर्देशक दीपक रौनियारले बुधबार ‘राजागंज’ केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड)बाट पास भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा त्यो सर्टिफिकेट पोस्ट गर्दै लेखे– आयो, तर बधाई नदिनुस् । मन अमिलो छ ।

त्यसको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उनले फेरि फेसबुकमा लेखे– सेन्सर बोर्डले फिल्मको टाइटललाई सत्य बनाइदिएको छ । हामी सबै राजा–गंजकै बासिन्दा रहेछौँ । ‘प्रधानमन्त्री’ पद पनि उच्चारण गर्न पाइएन । 

सेन्सरले चलचित्र ‘राजागंज’को मुख्य कथा झल्काउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिन नै काटिदिएपछि निर्देशक रौनियारले यस्तो स्टाटस लेखेका हुन् । मधेस आन्दोलनको समयमा ओलीले ‘झरेका दुईचारवटा आँप’सँग मधेसी सभासद्लाई तुलना गर्दै गरेको भाषण ‘राजागंज’मा छ ।

ओलीको भाषणको क्लिप्ससँगै उनीसँग सम्बन्धित भएर जोडिएर आएका सिन पनि काटिएको बताइएको छ । निर्देशक रौनियारको अभिव्यक्तिले पनि यही संकेत गर्छ । 

राजाको बस्तीमा बसेजस्तो लागेको व्यंग्य उनले गरेका छन् । उनले राजाको निरंकुशतालाई स्मरण गर्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर व्यंग्यात्मक रूपमा तुलना गरेका छन् ।

त्यसपछि उनले फेरि अर्को स्टाटस लेखे– तुरुन्त फिल्म जस्ताको तस्तै रिलिज हुने अनुमति पाओस् ।

यसले उनमा रहेको बेचैनी देखाउँछ । व्यक्तिको टाउको नै काटिएपछि बाँकी अंगले के काम गर्छ ? यस्तै अवस्था ‘राजागंज’ले व्यहोरेको छ । त्यसैले निर्देशक रौनियार यति बेला तनावमा छन् । यसै विषयमा अन्तरक्रिया समेत गर्दै छन् ।

सेन्सरको कैँची चल्दा चलचित्रको मुख्य मर्म नै मरेको छ । सिनेमाले आफ्नो लय नै सेन्सरका कारण गुमाएपछि सर्जकका नाताले छटपटी स्वाभाविक छ । 

प्रधानमन्त्रीको भाषण सिनेमाको ‘हुकलाइन’का रूपमा विभिन्न घटनासँग जोडिन्छ । त्यो भाषण र प्रधानमन्त्रीको प्रसंग नै राख्न नपाएपछि सिनेमाका दृश्य र संवादको सन्दर्भ र अर्थ नै नबुझिने हुँदा सर्जकले हुबहु चलचित्र प्रदर्शन गर्न माग गर्नु स्वाभाविक हो ।

चलचित्र आफैँमा कलाको विधा हो । कलालाई निमोठ्ने होइन जगेर्ना गर्ने काम राज्यको हो भन्ने चलचित्रकर्मीले बताउँदै आएका छन् । तर, राज्य नै कलाको घाँटी निमोठ्न उद्दत भएपछि कलाकार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा बोलिरहेका छन् । आफ्नो असन्तुष्टिका स्वर राखिरहेका छन् ।

कहिले सेन्सरले, अदालतले, व्यक्ति तथा कहिले धर्मका आडमा विभिन्न संघसंस्थाले ‘सिर्जनामाथि आँखा गाडेपछि कसरी फस्टाउँछ सिर्जना ?’ भन्ने निष्कर्षमा चलचित्रकर्मी पुगेका छन् ।

कलाकार हरिवंश आचार्य तिललाई पहाड बनाउने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । तर, सामान्य कुरालाई पनि अतिरञ्जित गरेर हेर्न नहुनेमा उनको जोड छ । 

“भन्न नहुने कुरामा बन्देज लगाउनु ठिकै हो । कतिपय कुरा भन्न नमिल्ने हुन्छन्, त्यही भएर सेन्सर बोर्ड आवश्यक भएर राखिएको होला,” हरिवंश भन्छन्, “तर, देखाउन मिल्ने कुरामा विवादित बनाएर रोक्नु हुँदैन ।” 

व्यक्तिगत रूपमा जोडिएको विषय भए सम्बन्धित व्यक्तिसँग रायसुझाव वा अनुमति भने लिुनपर्ने उनको धारणा छ । 

चलचित्र बनाउँदा धेरै हदसम्म सर्जक स्वयंले ‘सेल्फ सेन्सरसिप गरेको हुनाले धेरै शंका गर्न पनि नहुने उनी बताउँछन् । “राज्य, दोस्रो व्यक्तिलाई असर वा क्षति पुग्ने कुरा रहेछ भने हटाउनु पनि पर्छ होला,” हरिवंश प्रष्ट पार्छन्, “तर, धेरै हदसम्म सर्जक आफैँले सुरुमै सेन्सर गरिसकेको हुन्छ । हामीले टेलिचलचित्र बनाउँदा पनि यो राख्यो भने सेन्सरले हटाउँछ भनेर सुरुमै राख्दैनौँ ।” 

सबैभन्दा राम्रो पक्ष सुरुमै निर्देशक तथा लेखकले ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । सर्जक स्वयं जिम्मेवार भएपछि राज्यले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

निर्देशक विनोद पौडेल कला, साहित्य र सिनेमाप्रति राज्यको बुझाइ नै गलत भएको बताउँछन् । कला, साहित्य र सिनेमाको स्वतन्तत्राबारे सरकारी अधिकारी पूर्णतः बेखबर रहेको उनको आरोप छ ।

“सिनेमाप्रति समाजको बुझाइमा समस्या छ । अझै धेरै समस्या सरकार र सरकारी अधिकारीमा छ,” निर्देशक पौडेल भन्छन्, “समाजको सबै ठेक्का सिनेमाले लिएझैँ राज्यको व्यवहार छ । सिनेमामा केही कुरा राख्नेबित्तिकै सबै सकियो भन्ने बुझाइ छ ।”

त्यही कुरा समाचारमा आउँदा सरकारलाई केही नहुने तर समाचारमा आइसकेको कुरा चलचित्रमा ‘क्यारी’ गर्दा समस्याका रूपमा लिने सोच नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । सिनेमाप्रति राज्यका सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिको अध्ययन नरहेको उनको आरोप छ । बौद्धिकता र बुझाइ नै कमजोर भएपछि समस्या त्यहीँबाट सुरु हुने उनी प्रस्ट पार्छन् ।

सेन्सरको विषयमा देखिएको समस्या अब कर्मचारीको तहमा छलफल गरेर समाधान नहुने निर्देशक पौडेल बताउँछन् । राजनीतिक तहमा छलफल नगरेसम्म निकास ननिस्कने उनको बुझाइ छ ।

“अब उच्च राजनीतिक तहमै छलफल गरेर निकास निकाल्नुको विकल्प छैन । अधिकृतस्तरको तहमा छलफल गरेर अब यो समस्याको दीर्घकालीन निकास निस्किँदैन,” निर्देशक पौडेल भन्छन् । 

यो विषयमा आज चलचित्रकर्मी छलफलमा जुट्दै छन् । तर, छलफललाई पनि राज्यले नसुन्ने निश्चित रहेको उनी जिकिर गर्छन् । “विकसित देशमा यसरी छलफल भयो भने बोलाएर समस्या र असन्तुष्टि केमा हो भनेर सोधेर सम्बन्धित पक्षलाई निकासका लागि निर्देशन दिइन्छ,” पौडेल भन्छन्, “तर, हाम्रोमा यस्ता छलफललाई कसैले मतलब नै गर्दैन ।

अनुकूल पर्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र स्वतन्त्रताका कुरा गर्ने तर आफूविरुद्ध रचनात्मक आलोचना समेत सहन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वमा दोहोरो चरित्र रहेकाले समस्या आएको उनको ठहर छ । 

प्रधानमन्त्रीमा पनि चलचित्रप्रतिको बुझाइ कमजोर रहेको उनी बताउँछन् । “हाम्रो राज्यले डिस्कोर्सलाई सुन्दैन, हार्डकोर भाषा मात्र बुझ्छ,” निर्देशक पौडेल भन्छन्, “त्यसैले सेन्सरमा रहेको समस्या सधैँका लागि हल गर्न दबाबको भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्ने भइसकेको छ । चलचित्रकर्मी एकजुट भएर कडा अभियान नै चलाउने समय आइसकेको छ ।” 

कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरी सेन्सर बोर्डको अवधारणा नै गलत भएको बताउँछन् । सेन्सर बोर्डमा सरकारी अधिकारी रहनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ । सेन्सरमा सरकारी अधिकारीभन्दा पनि अग्रज र अनुभवी कलाकारलाई राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

“ठिक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने समिति बनाएर केही कुरा आयो भने त्यसले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्दा राम्रो हुन्छ होला,” उनी भन्छन्, “सरकारी अधिकारीले सिनेमा कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा हो । हाम्रो र उनीहरूको बुझाइ एउटै छ कि छैन भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।”

‘छक्का पञ्जा–४’ मा सेन्सरबाट पास भइसकेको ‘सहकारी भाग्छ’ भन्ने संवाद हलमा लगिसकेपछि सहकारीहरूको विरोध भएपछि मन्त्रालयले बोलाएर हटाउन लगाएको उनले स्मरण गरे । यसले सरकारी निकायमा रहेका मान्छेले चलचित्रलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ ।

“सेन्सरमा बसेको गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिले प्रहरीको पोसाक प्रयोग भएको देख्यो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग अनुमति लिएको छ कि छैन भनेर सोध्छ,” दीपक अगाडि थप्छन्, “पाइलटको पोसाक लगाउँदा नागरिक उड्डयनलाई, डाक्टरको पोसाक लगाउनुपरे चिकित्सक संघको अनुमति लिनुपर्छ । कतै नभएको नियम नेपालकै सेन्सर बोर्डमा छ ।” 

हलमा लाग्ने चलचित्रमा मात्र सरकारले आँखा लगाएर नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । राज्यले कडाइ गर्ने हो भने ओटीटीमा आउने चलचित्र, युट्युबका कन्टेन, सामाजिक सञ्जालतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“ओटीटी, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा अभद्र र हेरिनसक्नुका सामग्री आउँदा पनि राज्य चुप लागेर बस्छ । तर, हलमा भने सानोसानो कुरामा कैँची चलाएर बस्छ,” दीपक भन्छन्, “यो आफैँमा हास्यास्पद छ ।”

चलचित्र विकास बोर्डले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर हाल रहेको सेन्सर बोर्डको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र जातीय सहिष्णुता तथा अति ‘भल्गारिटी’ छ भने त्यसमा केही नियन्त्रण गर्नुबाहेक अरू विषयमा राज्यले धेरै हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

चलचित्र कुन राम्रो/नराम्रो, हेर्ने/नहेर्ने, ठिक/बेठिक भनेर छुट्टयाउने जिम्मा दर्शकलाई छोड्दिनुपर्ने चलचित्रकर्मीले बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय बाक्लै संख्यामा विभिन्न बहानामा सेन्सर बोर्ड, अदालत तथा अरू विभिन्न संस्थाले चासो देखाउँदा चलचित्र निर्देशक तथा निर्माताले मुद्दा–मामिला झेल्दै आएका छन् । 

‘एक्टर : टेक वान’विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दयार हुँदा यो चलचित्रको प्रदर्शन नै रोकिएको थियो । ‘लाज शरणम्’ विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । ‘महाराजधिराज’विरुद्ध धार्मिक संघसंस्थाले उजुरी दिइसकेका छन् । ‘जनै हराएको बाहुन’विरुद्ध केही धार्मिक संस्थाले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष ‘भागवत गीता’को नाम राखेर चलचित्र बनाउँदा यसका निर्माताले ठूलो सास्ती व्यहोरेका थिए ।

चलचित्रको विषयमा राज्यले कैँची चलाउने, नामबारे विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले हस्तक्षेप गर्दा आफूहरूले अनावश्यक दुःख भोग्नु परिरहेको निर्देशक विनोद पौडेलको गुनासो छ ।