काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पताललाई नेपालको केन्द्रीय बाल अस्पतालका रूपमा लिइन्छ । विशेषज्ञ सेवाका लागि धेरैको रोजाइ कान्ति नै हुने गर्छ । तर, आर्थिक रुपमा भने यो अस्पताल बलियो हुनुको साटो कमजोर बन्दै गइरहेको छ । 

व्यवस्थापनका अनुसार कान्ति बाल अस्पताल अहिले मासिक करिब २० लाख रुपैयाँ घाटामा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धताअनुरुप बजेट निकासा नहुँदा घाटा हुने गरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । जनशक्ति र सेवा थपिए पनि मन्त्रालयबाट त्यसअनुसार बजेट नआउँदा समस्या भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किल भएको गुनासो उनी गर्छन् । 

“आईसीयू सञ्चालनका लागि गतवर्ष वैशाखमा चिकित्सक तथा नर्स गरी ६५ जना जनशक्ति थपियो । त्यसको खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बेहोर्ने भनेर एक करोड रुपैयाँ दिइएको थियो । वैशाख र जेठसम्म कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पुग्यो, असारबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिबद्धता नै हरायो,” डा. राईले भने । अस्पतालमा ५२ वटा बेड भए पनि अहिले ३४ बेडमात्र सञ्चालनमा छन् । “सबै बेड सञ्चालनमा नभएका कारण अस्पताल पूरै घाटामा छ । मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, अहिले फाइल नै हराएको जवाफ आइरहेको छ,” राईले भने । 

सधैं बिरामीको चाप हुने कान्तिमा उपचार एकदमै न्यून शुल्क र त्यसमा पनि छुट दिएर गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले अस्पतालको खर्च धान्नै मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा चिकित्सकसहित ६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको थियो र उनीहरुलाई तलब खुवाउन मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ का लागि एक करोड रकम निकासा भएको थियो । आव ०७४÷०७५ का लागि तीन करोड दिने सहमति भएकोमा अहिलेसम्म निकासा नभएको राईले बताए । थापा पदबाट हटेपछि आएका स्वास्थ्यमन्त्रीले कान्ति अस्पताललाई बेवास्ता गरेको गुनासो डा. राईको छ । तत्काल विकल्प नखोजे आईसीयू सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । 

अस्पतालमा चिकित्सकलगायत प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी करिब ६ सय छ । तीमध्ये करिब चार सय विकास समितिबाट नियुक्ति पाएका हुन् । दुई सय कर्मचारी मन्त्रालयबाट स्थायी नियुक्ति लिएर आएका छन् । अस्पतालको नियमावली जारी हुनुअघि मन्त्री, अस्पतालका निर्देशक तथा समितिका अध्यक्षले नातागोता र कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा तलबभार बढेको प्रशासनको भनाइ छ ।