काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र संकट नजिक पुगेकाले सरकारले सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डस्ट्री’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले टेलिकम उद्योगमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । पछिल्लो केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भए अपनि १० जना प्रयोगकर्तामा दुईजनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरे । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरू छिमेकी देशको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनर्लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाइ थियो । सेवाप्रदायकलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद् नदेखिएको उनको धारणा थियो । 

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक आइपुगेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने अपिल गरे । 

जीएमएसको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ११९औँ श्रेणीमा झरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि निरन्तर घटिरहेकाले यस्तो अवस्थामा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

फोरजी विस्तारमा अपरेटरहरूले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाभइजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहे पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको र यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । यसका साथै अब नेपालको टेलिकम व्यापार सब्स्क्रिप्सन मोडलमा लैजान ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको कभरेज शतप्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्षदिन भित्र पूरा गर्ने बताए । उपभोक्ताको क्षमताअनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा सुरुमा थ्रीजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको भन्दै टेलिकमबाट आइएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनको तर्क छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । फाइभजी देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने भन्दै भण्डारीले ज्यादै प्रविधि महँगो छ भन्नुमा सत्यता नरहेको तर्क गरे ।

फाइभजीका लागि अपरेटरहरूले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरूको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरूलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न सुझाव दिए । 

घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरूमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औाल्याउँदै मन्त्री गुरुङले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायत विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए । 

नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पक्षपाती नभएर नियमनको काम गर्न उनले सो क्रममा निर्देशन दिए । प्राधिकरणलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउन सुझाव दिँदै उनले बलियो नियामकीय निकाय बन्न आग्रह गरे ।

२० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीलाई फेर्न खोजेको भन्दै अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रको सिधा सञ्जाल नेपालको डिजिटलाइजेसनमा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस क्षेत्रमा रहेका समस्या सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । 

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउन आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रिँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन् । नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । 

कानुनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न उनले सबै सेवा प्रदायकहरूलाई उनले आग्रह गरिन् । कुनै समय ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक  अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले दुईवटामा झर्नुले यस क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको उनको भनाइ थियो ।