काठमाडौं । अमेरिकी वैदेशिक सहायता अचानक रोकिएपछि विश्वभर बहस एउटा भित्रिएको छ– ‘यो कमी अब कसले पूरा गर्ला ?’

अमेरिकी सरकारले लामो समयदेखि दिँदै आएको आफ्नो वैदेशिक सहायता कटौती गर्दै छ । सँगै धेरैको जिज्ञासा छ, ‘के चीनले त्यो पूर्ति गर्ने दिशामा कदम अगाडि बढाउला ?’

कम्बोडियामा अमेरिकाले सहायता कटौती गरेपछि त्यहाँ चीनले सहयोग गर्न ध्यान केन्द्रित गरिसकेको थियो । कम्बोडिया एउटा यस्तो देश हो, जहाँ अघिल्ला युद्धहरूका बारुदी सुरुङहरू हटाउन धेरै वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रयोग हुँदै आएको छ । यी बारुदी सुरुङका कारण नागरिकहरू मारिने र घाइते हुने गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता कटौती गरेको एक सातापछि कम्बोडियामा बारुदी सुरुङ हटाउन जिम्मेवार समूह कम्बोडियन माइन एक्सन सेन्टर (सीएमएसी)ले उनीहरूलाई चीनले ४४ लाख डलर दिने वाचा गरेको बताएको छ । यो रकम बारुदी सुरुङ हटाउने एक वर्षको कामका लागि दिन लागिएको हो ।

यो अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ, अमेरिका अचानक पछि हटेका ठाउँमा चीन प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ । चीनले सहयोगसहित आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ । यहीमार्फत अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र बाहिरका देशहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छ । 

अमेरिकाले आफ्नो कोष पुनः सुरु गर्ने विश्वास सीएमएसीका अध्यक्ष हेङ रेटानाको छ । तर, सीएमएसीको भनाइ छ, “अमेरिकाबाट प्राप्त हुने विदेशी सहायतासँग सम्बन्धित नीतिहरूको समीक्षा गरिनेछ ।”

कम्बोडियामा चीनले तुरुन्त दिएको प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण छ । तर, यसको अर्थ चीनले सबै अमेरिकी वैदेशिक सहायता नीतिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको भन्ने पनि होइन ।

चीन लामो समयदेखि पश्चिमा पतनको पर्खाइमा छ । यसैबीच, डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सहायता कटौती गर्ने निर्णयलाई चीन ‘अवसर’मा परिणत गर्न खोज्दै छ ।

चीनको अलग सहायता मोडेल
चीन विश्वव्यापी विकासमा एक परिचित नाम हो । भर्जिनियास्थित विलियम एन्ड मेरी कलेजको अनुसन्धान प्रयोगशाला एड डेटा अनुसार, चीनले सन् २००० देखि २०२१ सम्म विश्वव्यापी विकासमा १.३४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

यसको तुलनामा अमेरिकाले २००१ देखि २०२३ सम्म १.२४ ट्रिलियन डलर खर्च गरेको देखिन्छ । यसले चीनलाई विश्व विकासमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देशको रूपमा देखाएको छ ।

सन् २०१३ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सुरु गरेपछि चीनको सहायता खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । यो राष्ट्रपति सी सिनफिङको एक प्रमुख विदेश नीति योजना हो, जसको उद्देश्य पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूमा लगानी गरी चीनलाई अन्य देशहरूसँग जोड्नु हो ।

सन् २०१८ मा चीनले आधिकारिकरूपमा चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) स्थापना गरेर आफ्नो सहायतालाई नयाँ शैलीमा सुरु गरेको थियो । यो अमेरिकाको यूएसएआईडीको चिनियाँ संस्करण हो, जसले विदेशी सहायता व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । तर, चीनको सहायता मोडेल अमेरिकाको भन्दा धेरै भिन्न छ ।

एड डेटाका अनुसार, सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म अमेरिकी सहायताको लगभग ८० प्रतिशत अनुदानको रूपमा दिइएको थियो, जुन रकम प्राप्त गर्ने देशहरूले फिर्ता गर्नुपरेन । 

अर्कोतर्फ, सोही अवधिमा चीनले उपलब्ध गरेको सहयोगको केवल ३ प्रतिशतमात्र अनुदान थियो । बाँकी ९७ प्रतिशत सहायता ऋण छ, जुन प्राप्तकर्ता देशले फिर्ता गर्नुपर्छ । 

चीनले प्रायः लोन (ऋण) वा एक्सपोर्ट लोन (निर्यात ऋण) दिन्छ, जसका कारण चीन विकासशील देशहरूमाँझ सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता बनेको छ ।

अमेरिकाले स्वास्थ्य र मानवीय राहतमा ठूलो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको थियो । यसविपरीत चीनले ठूलास्तरका पूर्वाधार, ऊर्जा र खानी परियोजनामा प्राथमिकता दिएको छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) यस दृष्टिकोणको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । जसले सिधै पैसा दिनुको सट्टा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी देशहरूको अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्छ ।

चीनले यस दृष्टिकोणलाई ग्लोबल साउथसँगको सहकार्य भन्छ । जसको उद्देश्य त्यहाँका देशहरूबीच स्रोत र ज्ञान बाँडफाँट गर्नु हो । चीनले आफ्नो सहायता मोडेलमा आफूलाई पश्चिमा देशहरूबाट अलग राख्दै आएको छ । यसैकारण पश्चिमा देशहरूले अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न वैदेशिक सहायता प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछ, चीन ।

आलोचकहरूको तर्क छ– चीनको सहायताले प्रायः मानव अधिकारका मुद्दाहरू बेवास्ता गर्छ । जबकि, अमेरिकाले कुनै देशलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्दा देशको मानव अधिकार रेकर्डलाई महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा लिन्छ ।

उदाहरणका लागि युक्रेनमा आक्रमण गरेकामा पश्चिमा देशहरूले दण्डस्वरूप रुसलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्, तर विकासका लागि उसले अझै पनि चीनबाट धेरै पैसा पाइरहेको छ ।

त्यसैगरी, श्रीलंकाको हिंसात्मक गृहयुद्धको समयमा अमेरिकाले सहायता बन्द गरेको थियो । तर, चीनले त्यहाँ आफ्नो लगानी जारी राख्यो ।

के चीन अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न तयार छ ?
धेरै विज्ञहरू विश्वास गर्छन्, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)को भूमिकालाई पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न चीन सक्षम हुने छैन ।

“चीनले उही विधिहरू प्रयोग गरेर पश्चिमा देशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुने छैन । यो विषयमा चिनियाँ र पश्चिमी सरकारहरूको विचार र दृष्टिकोण धेरै फरक छ,” एड डाटाकी नीति विश्लेषण निर्देशक सामन्था कस्टरको भनाइ छ ।

यसबाहेक ‘लजिस्टिक्स’ अर्को ठूलो चुनौती हो । अमेरिकाले सहायता प्रवाह निम्ति विशाल सञ्जाल निर्माण गर्न दशकौँ बिताएको छ । विश्वभरका गैरसरकारी संस्था, सरकार र स्थानीय समुदायसँग काम गरेको छ ।

चीनसँग यस्तो पूर्वाधारको अभाव छ । “यस्तो सञ्जाल निर्माण गर्न बर्सौं वा दशक लाग्छ,” स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थानका डा. जिंगडोङ युआनले भने ।

अर्को चुनौती पनि छ, त्यो हो, ‘पैसा ।’ सन् २०१६ मा चीनले आफ्नो बलियो अर्थतन्त्रका कारण सहायतामा ठूलो रकम खर्च गरेको थियो । उक्त वर्ष चीनको यस्तो खर्च १२५ अर्ब डलर पुगेको थियो । 

तर, त्यसबेलादेखि चीनको सहायता खर्च घटेको छ र सन् २०२१ मा २००८ को स्तरमा फर्किएको छ । यो आंशिकरूपमा चीनको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारणले हो ।

घरेलु आर्थिक संकटका कारण चीनका धेरै मानिसहरू कठिन समयबाट गुज्रिरहेको बेला अन्य देशहरूलाई मद्दत गर्न किन बढी खर्च गर्नुपर्‍यो भनेर आफ्ना जनतालाई बुझाउन चीनलाई गाह्रो हुन सक्छ । “यतिखेर यस किसिमका खर्च गर्न घरेलु कुनै दबाब छैन,” जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डेबोरा ब्राउटिगमले भनिन् ।

विश्वव्यापी सहायतामा चीन र अमेरिकाको संलग्नता सजिलो अवस्थामा छैन, जहाँ एउटाले फिर्ता लिँदा अर्कोले तुरुन्तै आफ्नो समर्थन बढाउँछ । हालैका घटनाहरूले के देखाउँछ भने चीनले निकट भविष्यमा आफ्नो मानवीय सहयोग धेरै बढाउने छैन ।

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण सन् २०२३ मा यूएसएआईडीले इथियोपियालाई खाद्य सहायता प्रदान गर्न बन्द गरेको थियो । उक्त समय चीनले इथियोपियामा आफ्नो खाद्य सहायता बढाएन । तर, पूर्वाधार परियोजनाहरूमार्फत इथियोपियासँग चीनको मजबुत सम्बन्ध राख्यो ।

“कदम अगाडि बढाउन चीनले धेरै अवसरहरू पाएको छ । तर, यो प्रायः भाषणमा मात्र सीमित छ । जब जमिनमा परियोजनाहरूको कुरा आउँछ, चीनले वास्तवमा कहिल्यै कुनै ठूलो कदम चालेको छैन,” लेइडेन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक साल्भाडोर सान्टिनो रिगिलले भने ।

चीनको रणनीति के हो ?
यूएसएआईडीले छाडेको मानवीय सहायताको शून्यता भर्न चीनले नसके पनि दीर्घकालीन रणनीतिहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न भने जारी राखेको छ ।

यूएसएआईडीले चीनको बढ्दो प्रभाव पहिचान गरेको थियो । चिनियाँ प्रभावको प्रतिरोधमा ध्यान केन्द्रित गर्न एक विशेष टोली गठन गरेको थियो ।

यसैकारण यूएसएआईडीका पूर्ववरिष्ठ सल्लाहकार फ्रान्सिस्को बेन्कोस्मेले सहायता कटौती गर्दा दीर्घकालीन परिणाम हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । 

यूएसएआईडीमार्फत प्रवाहित सहायता रोकिँदा यसले सम्पूर्ण प्रणालीमा बाधा पुर्‍याएको बुझाइ बेन्कोस्मेको छ । चीनले नेपाल र कम्बोडियाजस्ता साझेदारहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । “यो कुनै बत्तीको स्विच होइन, जुन तपाईं अन र अफ गर्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने ।

उनको चिन्ता अमेरिकाभर महसुस भइरहेको छ । विश्वभरका धेरै मानिसहरू निर्भर रहेका महत्त्वपूर्ण सहायता अचानक रोकिँदा चीनलाई फाइदा भइरहेको विज्ञहरूको धारणा छ । 

यसले चीनलाई आफ्नो ‘चीन कुनै ऐरे गैरे साझेदार नभई विश्वको मनपर्ने साझेदार हो’ भन्ने भनाइलाई अझ बढी मजबुत बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । 

“चीनले पहिले नै केही नगरी यसको फाइदा उठाएको छ । केही नगरी चीन आफ्नो सकारात्मक छवि बनाउन सफल भएको छ । यो केवल अमेरिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएर निर्माण भएको हो,” एडडेटाकी सामन्थाले भनिन् ।

विगत २० वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा चीनको ठूलो लगानीले ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूको मन जितेको छ । चीनले आफूलाई कुनै पनि साझेदार देशको निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै चीनले धेरै देशहरूलाई आफ्नो विकास मोडेल सफलतापूर्वक बेचेको छ ।

चीनले अफ्रिकामा रंगशालाहरू र ल्याटिन अमेरिकाका प्रमुख बन्दरगाहहरू द्रुत गतिमा निर्माण गरेको छ । यस्ता कार्यमार्फत चीनले प्रमुख विकास परियोजनाहरूका लागि आफूलाई एक महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

चीनले अन्य देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त राख्छ । त्यो हो– ‘एक चीन नीति ।’ सहायता लिने देशले चीनको ‘एक चीन’ नीतिलाई समर्थन गर्नुपर्छ, जसको अर्थ ताइवानमाथि चीनको दाबीलाई मान्यता दिनु हो ।

हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार, ७० देशले चीनको यो नीतिलाई समर्थन गरेका छन् । यीमध्ये धेरैजसो देशहरू ग्लोबल साउथमा पर्छन् ।

चीनको आर्थिक सहयोगले यी देशहरूको गठबन्धन परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको विश्वास विज्ञहरूको छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो समर्थन ताइवानबाट चीनतिर सारेका छन् ।

प्रोफेसर ब्रुतिगम भन्छन्, “चिनियाँ नेताहरूले लामो समयदेखि चाहेको बहुध्रुवीय संसार अब वास्तविकता बन्दै छ र ट्रम्प प्रशासनले यस प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइरहेको छ ।”

यूएसएआईडी सहायता निलम्बनपछि चीन विश्वको अग्रणी सहायता राष्ट्रको रूपमा अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्न गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । आफ्नो स्थिर र दीर्घकालीन रणनीतिले चीनलाई केही फाइदा लिन भने मद्दत गरिरहेको छ । (बीबीसीबाट भावानुवाद)