काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।