काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको चट्टानी अडानका कारण सरकारले संसद्‌मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार (फागुन १८)देखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पार्टी कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न ल्याइएको जिकिर गरेका छन् । “संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधयेकमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई/मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उक्त अध्यादेशानुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ ।”

• सरकार असफल भएको निष्कर्षमा उपेन्द्र यादव (पूर्णपाठ)

त्यो फिर्ता नगरे अरू पाँच अध्यादेशलाई पनि समर्थन नगर्ने आफूहरूको अडानले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “संसद्‌बाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँचवटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ ।”