काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व जलविद्युत् लगानीकर्ताको हातमा छ ।  मेन्छियाम हाइड्रो पावर र लाङटाङ भोटेकोसीको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका दीपक खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । 

मन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडअन्र्तगत संखुवासभामा ४.७२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पिलुवा खोला–२ र ७.७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो पिलुवा खोला १ आयोजना छ ।  यस्तै लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीअन्तर्गत १ सय २० मेगावाट क्षमताको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना छन् । 

लगानीकर्ता समेत रहेका खड्का गत असार ३१ देखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । 

स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई एकातर्फ राखेर हेर्दा उनले चाहेका भए डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनेदेखि लगानीकर्ताहरूको हित हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनेलगायतका काम गर्न सक्थे । तर, खड्का काम गर्नेतर्फ लागेनन् । 

बुधबारसम्म उनी २२५ दिन ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।  तर उनीसँग ऊर्जा विकासमा योगदान देखाउने कुनै काम देखिन्न ।  मन्त्री हुनुभन्दा आउनुअघि सामाजिक संस्था स्काउटको जग्गा भाडामा विवादास्पद देखिएका खड्काले छवि सुधार्न चाहेनन् । 

नेतृत्वमा पुगेको आठ महिनासम्म मन्त्री खड्का भने आफ्नो मातहतको एउटा कर्मचारीसँग ‘पौठेजोरी’ खेल्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको देखिँदैन ।  अर्थात् उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भिडिरहेका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का सल्लाहकारसमेत रहेका खड्का निजी क्षेत्रको समस्या हलभन्दा घिसिङसँग ‘इगो’ साधिरहेका छन् ।  उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘इगो’ मा मन्त्री अगाडि आएपछि खड्का र घिसिङबीच व्यक्तिगत द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको देखिन्छ । 

“विशेषगरी आफूले गठन गरेको समितिमा घिसिङको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ आएपछि मन्त्री खड्का घिसिङलाई जसरी पनि ‘तह’ लगाउनेमा पुगे,” स्रोत भन्छ ।  ओलीलाई खुसी पार्न घिसिङविरूद्ध लागेका खड्काले त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत ‘इगो’ बनाए । 

उनले गत ६ गते घिसिङको अराजक गतिविधि हेरर बस्न नसकिने भनी संसद्मै भनाइ राखे ।  लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव राखे ।  तत्काल हटाउँदा समस्या हुने देखेपछि गृहमन्त्रीलगायतका केही मन्त्रीले असहयोग गरे ।

उक्त बैठकमा हटाउन नसकेका खड्काले सोमबारको बैठकमा हटाउन निकै कसरत गरे । 

तर, उनकै राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले ‘कुलमानले ऊर्जामन्त्रीको घरमा गएर भाडा माझिदिनुपर्ने हो ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबारे मन्त्रिपरिषदमा कुनै छलफल नभएको स्रोत बताउँछ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै हट्नेमा ढुक्क बनेका खड्काको इच्छा पूरा नभएपछि मंगलबार पुनः स्पष्टीकरण सोधे ।  यसअघि पुस २२ मा ९ बुँदामा जवाफ मागेका खड्काले फागुन १३ मा पुनः दुई बुँदे स्पष्टीकरण सोधे । 
अर्थात् खड्काले हटाउन नपाएको रिस स्पष्टीकरणमार्फत देखाए ।

नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) भाग लिन गएको विषय र मूल्यवृद्धिको विषयमा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 
यस्तै दोस्रो बुँदामा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा अध्यक्षको स्वीकृति लिए–नलिएको विषय सोधेको छ । 

असोजयता घिसिङमाथि खनिएको खड्काले १५ बुँदे, ६ बुँदे विवरण मागे ।  गत पुस २२ गते ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पटीकरण मागेका खड्काले फागुन १३ गते सोही स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण थपेका छन् । 

घिसिङसँगको पछिल्लो लडाईं डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबाट सुरू भएको देखिन्छ । 

ओलीको ‘इगो’मा खड्काको व्यक्तिगत ‘इगो’ भएपछि 

सरकार गठन हुनुअघि नै लाइन काटेर बसेका घिसिङसँग असार ३० मा प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको ओलीले असन्तुष्टि जनाए । उनले पद सम्हाल्नेबित्तिकै लाइन जोड्न निर्देशन दिए ।  केही दिनपछि लाइन जोड्न निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसद्मै जथाभावी बिल बनाएको लगायतका आरोप लगाए । 

सार्वजनिक संस्थानको एउटा कर्मचारीमाथि सिधै प्रधानमन्त्री खनिएको भन्ने आरोपबाट बच्न ओलीले राज्यका अन्य शक्तिहरूको प्रयोग गरे ।  एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई ल्याउन व्यापक जनदवाव हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । 

तर, आफूले नियुक्त गरेको कर्मचारी हटाएर पुनः कुलमान नै ल्याएपछि ओलीको ‘इगो’ बढ्यो । त्यसको असरस्वरूप वर्तमान सरकार गठन भएदेखि देखिइरहेको छ ।  माओवादीले कुलमानलाई आफ्नो पार्टीले ल्याएको र यसमा एमालेले विरोध गर्दै आएको राजनीतिक मुद्दा बनाएपछि एमाले नेतृत्वको आँखामा कुलमान कसिंगर बनेका छन् । 

घिसिङविरूद्धको लडाईंमा पछिल्लो समय मन्त्री खड्का अग्रस्थानमा देखिन्छन् । अर्थात् एमालेको ‘इगो’लाई खड्काले आफ्नो बनाएका छन् । उसो त ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठाएको भन्दै पटक–पटक संसद् तथा बाहिर घिसिङमाथि खनिने गरेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुल अन्र्तगत ०७२ साउनदेखि पुससम्म पहिलो चरण, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म दोस्रो चरण र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म छ ।  ओली यसअघि पहिलोपट ०७२ असोज २५ देखि ०७३ साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री थिए । 

यस्तै दोस्रोपटक ०७४ फागुन ३ देखि ०७८ वैशाख ३० सम्म, तेस्रो कार्यकाल ०७८ वैशाख ३० देखि ०७८ असार २९ सम्म र चाथौं कार्यकाल ०८१ असार २९ देखि हालसम्म सत्तामा कायम छन् ।  विवाद मिलाउने तहमा नै ओलीले करिब ४ वर्ष ८ महिना बिताइसकेका छन् । 

तर, उनले विवाद मिलाउन चाहेनन् । विवाद मिलाउन चाहेको भए ०७४ पछि साढे चार वर्ष सत्ता सम्हाल्दा मिलाउन सक्थे ।  ०७६ मा पनि ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला घिसिङले बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा दोस्रो दिनमा नै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

यसपटक घिसिङको कार्यकाल सकिन ५ महिना बाँकी रहँदा ऊर्जामन्त्री खड्का जसरी पनि हटाउन लागेका छन् ।  प्राधिकरण र यसको नेतृत्वप्रति ऊर्जा मन्त्रीको पछिल्लो व्यवहार निकै अशोभनीय देखिएको पूर्वऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत बताउँछन् । 

“ऊर्जामन्त्रीले कुन अभिप्रायले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर गरिरहनु भएको हो त्यो निकै अशोभनीय छ,” उनले भने, “यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नै पछि धकेल्छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद मनिष झा मन्त्रीको व्यवहार सही नभएको बताउँछन् । 

“जे भइरहेको छ, त्यो पक्कै पनि कसैका लागि सही र सकारात्मक होइन । र यसको दोष मन्त्रीको व्यवहारमा जान्छ,” उनले भने, “मन्त्रीहरूले वा मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरूले काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन हुन नसकेको सन्देश हो ।”