विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका बैठकले पछिल्लो पटक लिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।

कार्यपालिका बैठक माघ २९ गते डाकेकामा गणपूरक संख्या समेत नपुगी फेरि ३० गते बसी निर्णय गरेकामा तत्काल कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले दिएको आदेशमा कार्यपालिका बैठक बस्नु तीन दिनअगावै सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनु पर्नेमा नभएको देखिन आएको र गणपूरक संख्या नपुगेर पुनः बसेको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । 

गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गुणवतीदेवी चौधरीले प्रमुख नमोनारायण माझीसहितलाई विपक्षी बनाई कार्यपालिका बैठक निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । कार्यपालिका बैठकको सूचना माघ २७ गतेमात्र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराइएको थियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पन्त र खेमराज पोखरेल तथा विपक्षीको तर्फबाट पुरुषोत्तम नेपाल, यमबहादुर मगर र विकास थापाले वहस गरेका थिए । 

के हो विवाद ?

ग्रामथान गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नमोनारायण माझी उप–निर्वाचनमार्फत विजयी भएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । कार्यपालिका सदस्यहरुले दुई पटकसम्म बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक ग्राथमानको कार्यसंपादन नियमावली मिच्दै बैठक गरेपछि एमाले पक्षधर सदस्यहरुले रिट हालेका हुन् । कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको भनिएपनि त्यसको जानकारीसमेत गोप्य राखिएपछि सदस्यहरु कार्यपालिकाका अध्यक्ष माझीसँग क्रुद्ध थिए । 

एक वडाध्यक्षले बाह्रखरीसँग भने, “गणपूरक संख्यासमेत अपुग भएको अवस्थामा बैठक बसी निर्णय गरियो । हामीलाई त्यसको जानकारी गराइएन । कार्यपालिकाले गरेको सबै निर्णय सदस्यहरुलाई गराउनुपर्ने नियम छ ।” 

कार्यपालिकाको निर्णय पालिकाको वेभसाइटमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यो समेत नहुने गरेको ती वडाध्यक्षले सुनाए । 

ग्रामथान कार्यपालिकामा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस–एमालेको बहुमत छ । यसअघि पनि सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरक्षेत्रमा गाउँपालिकाको तर्फबाट अनधिकृत रुपमा माटो उत्खनन् भएको विषयमा विवाद उठेको थियो । फेरि वडानम्बर ७ मा पोखरी खनाउने र माटो बिक्री गर्ने तयारी भएपछि थप विवाद चर्किएको बताइएको छ । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष माझीले एक्लौटी रुपमा पालिका संचालन गर्न खोजेपछि कांग्रेस–एमालेका जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका छन् । अध्यक्षले आफ्नो स्वकीय सचिवमा आफ्नै छोरालाई नियुक्त गरेपछि जनप्रतिनिधिले त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छन् ।

उता ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले भने आफू गतिशील भएको र जनसेवाका लागि कार्य गर्न अग्रसर हुँदा रोक्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

यस्ता छन् सदस्यले लगाएको आरोप

माझी निर्वाचित भएपछि विवाद बढ्दै जाँदा सदस्यहरुले अनेक किसिमका आरोप लगाउँदै आएका छन् । माझी निर्वाचित हुनुअघि कार्यवाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा लोहन्द्रा खोलाको गिटी बालुवा बिक्रीसम्बन्धी ३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाई ठेकेदारलाई सम्झौताका लागि पत्राचार समेत भइसकेको थियो । 

खोलाको ठेक्कालाई प्रमुख एजेन्डा बनाई चुनाव जितेको, अध्यक्षले ठेकेदार तथा अन्य तस्करहरुसँगको मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता हालसम्म नगराएको आरोप लगाएका छन् ।

त्यसअतिरिक्त राजस्व दाखिला नगरी खोलाबाट गिटी बालुवा निकाली व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति तस्करी गराइरहेको, निजी स्वार्थका लागि स्थानीय सरकारलाई ३ करोड १५ लाख राजश्व नोक्सानी पुर्याएको आरोप जनप्रतिनिधिले लगाएका छन् । 

निर्वाचित हुने बित्तिकै ग्रामथान गाउँपालिका– २ झोराहाटस्थित विभिन्न नहर, पैनी, सड़कलगायत सार्वजनिक स्थलबाट मिलेमतोमा गैरकानुनी तवरले माटो उत्खनन गराई बिक्री गराएको, यसलाई रोक्न खोज्दा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

त्यसअतिरिक्त कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको धम्की दिने, आफूलाई सहयोग नगरे ठेगान लगाउने भन्दै दुःख दिने गरेको तथा निजको गैरकानुनी कार्यमा साथ नदिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएको आरोप लगाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । तर, कार्यपालिका बैठकबाट कानुन बनाई आफ्नै छोरालाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप आरोप लगाइएको छ ।