
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै राष्ट्रियसभालाई ‘वृद्धाश्रम’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आमसञ्चार विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभाले संवेदनशील कुराको वास्तै नगरी हुबहु पारित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै वृद्धाश्रम किन नभन्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनले आमसञ्चारमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधान रहेको तर, आमसञ्चार विधेयकमा वैदेशिक लगानी आउन सक्नेगरी खुला राखेको भन्दै प्रश्न तेर्साए ।
“यत्तिसम्म पनि अध्ययन गरेर आउँदैन अब हामीले राष्ट्रियसभालाई वृद्धाश्रम नभनेर के भन्ने ?,” उनको प्रश्न छ । जसमा नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले वृद्धाश्रम भनेपछि नियमापत्ति गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
त्यसपछि शाहीले प्रतिनिधिसभाको सांसदले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्दा किन ध्यानकर्षण भन्दै जवाफ फर्काए ।
“म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सदस्य हो । मेराविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित हुँदा तपाईंको ध्यानाकर्षण कहाँ थियो,” उनको प्रश्न मिश्रित जवाफ थियो, “कुन्ड–कुन्ड पानी मन्ध–मन्ध वुद्धि भन्छन् ।”
त्यसपछि एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि शाहीको अभिव्यक्तिप्रति नियमापत्ति जनाए ।
शाहीले राष्ट्रियसभा राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएको बताए । “आज पनि भन्छु राष्ट्रियसभा वृद्धहरूको सभा हो । राजनीतिक भर्ती केन्द्र हो,” उनले भने ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विषय केन्द्रित भएर बोल्न आग्रह गरे । शाहीले राष्ट्रियसभामा कानुनको विज्ञ, अर्थ, कूटनीतिक, पराराष्ट्र, स्वास्थ्य, सञ्चार विज्ञ लगायतका विज्ञ खोइ भन्दै प्रश्न गरे । त्यसपछि अरु सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाउन खोजेपछि सभामुखले शाहीलाई बोल्न दिन आग्रह गरे । शाहीले आफ्नो समयमा बोल्न पाउने भन्दै सांसदहरूलाई आफ्नै समयमा बोल्न आग्रह गरे ।
त्यसपछि एमाले सांसद पन्तले आपत्ति जनाए । तर, सभामुखले आफूले समय नदिएको भन्दै आसनग्रहण गर्न आग्रह गरे ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रियसभालाई वृद्धाश्रम भन्दा राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।