काठमाडौं । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ मा राखेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफको फेब्रुअरी २१ को बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । 

एफएटीएफले दिएको मापदण्ड पूरा नगरेपछि नेपाल उक्त सूचीमा परेको हो ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई कमजो बनाएर सरकारले सबै अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ ।  विभागलाई कम विहिन बनाउँदा यससँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ । 

२०२४ फेब्रुअरीबाट ग्रे लिष्टमा परेपछि अब के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो बढेको छ ।  तर, एक वर्षमा यो सूचीबाट बाहिर निष्कान सकिने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल बताउँछन् । 
तर, नियमक र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू तात्नुपर्ने हुन्छ । 

“हामीले गरेका कामको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा बुझाउनुपर्छ । सबै निकायले जिम्मेवार भएर काम गरे एक वर्षमा नै हामी यो सूचीबाट हट्छौं,” महानिर्देशक दाहालले भने, “यो सूचीबाट बाहिर निस्किने हो भने हाम्रा अनुसन्धान गर्ने निकाय र नियामक निकायले कानुन अनुसार काम गरेर गलत काम गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।” 

नेपाल यसअघि लगातार सन् २०१० को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो ।  नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि उक्त सूचीबाट हटेको थियो । 

तर, २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार गर्न नसकेपछि पुनः ग्रे लिष्टमा परेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक गतिविधिको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संगठन एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले गत वर्ष नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । 
एपीजीले एक वर्षभित्र यसको निराकरण गरिसक्न पनि चेतावनी दिएको थियो । 

तर, ४० वटा सूचकमध्ये १५ वटा सूचकमा मात्र नेपालले सुधार गरेको थियो ।  यही सूचीबाट बाहिर निस्किन गन वर्ष हतारहतारमा सरकारले कानुन संशोधन पनि गर्‍यो । 

पुँजीबजारको नियमक निकायलाई राजनीतिक चलखेलको थालो बनाइयो ।  यसका साथै २०६४ को ऐन संशोधन २०७६ मा पेस गरेर २०८० चैतमा पास भयो ।  यस्ता विषयलाई पनि एफएटीएफले नियालेको हुन्छ । 

यसका साथै अनुसन्धानका जिम्मेवारीहरू छरपष्ट पारेर अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने काम पनि भए ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण कस्तो अपराध हो भनेर नेता तथा कर्मचारीले नबुझ्दा अहिलेको अवस्था सृजना भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर कामविहीन बनाइयो ।  विभागलाई नाम अनुसारको काम नदिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण बढी हुने जोखिम देखेर नै एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राख्यो । 

यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायको ठूलो भूमिका छ ।  नेपाल अहिले पनि ग्रे लिष्टमा परे जस्तै नै छ । किन भने प्रयाप्त बाह्य लगानी भित्रिएको छैन । 

नयाँ लगानीको प्रयाप्त वातावरण छैन । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने अर्थशास्त्री तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । 

“ग्रेलिष्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले कम विश्वास गर्छन् । कष्ट बढ्न सक्छ । विदेश जाने भिषामा कडाइ हुन्छ, आयात–निर्यातमा अन्य मुलुकले कन्डिसन राख्छन्,” कार्कीले भने, “कानुनी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । घरजग्गा, सहकारी, क्यासिनो र सेयर बजार क्षेत्रमा एफएटीएफले खतरा देखेको छ ।”

एउटा घरजग्गा–मुल्यांकन एउटा र कारोबार फरक रहेको यो क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राखिएको कार्की बताउँछन् ।  त्यस्तै बैंकले कडाइ गरेपछि सहकारीमा गैर कानुनी रूपमा पैसा गएको हुन सक्ने भन्दै यसलाई पनि खतराको सूचीमा राखिएको छ ।  

एक वर्षमा सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्‍यो भने नेपाललाई मौका छ । तर, सुधार गरेन भने ब्लाकलिष्टमा पर्छ ।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा ५० भन्दा तलको लिष्टमा परे त्यो भ्रष्ट मुलुकमा मान्छ । हाम्रो ३४ नम्बरका साथ १०७ औं स्थानमा छ । 

नेपालमा ‘रुल अफ ल’ कमजोर भइरहेको कार्की बताउँछन् । रेटिङमा नेपालको बी डबल माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । यो भनेको ‘नन् इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड’ हो । 

नन् इन्भेष्टमेन्ट ग्रेडमा पनि लगानी गरेर फाइदा लिने ग्रुप छ । ट्याक्स हेबन मुलुकले नेपालमा लगानी गरेर फाइदा लिन चाहाने गरेको कार्की बताउँछन् । 

अब के हुन्छ ?

नेपाल ग्रे लिष्टमा परेपछि अब एफएटीएफको एक्सन प्लान अनुसार सात वटा सुधारका काम गर्नुपर्नेछ ।  एफएटीएफले यसका लागि प्रस्ताव गरेका कार्ययोजनाको खेस्रामा २०२७ जनवरी सम्ममा पूरा गर्नुपर्नेछ ।  ग्रे लिष्टले समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक कूटनीतिमा समेट असर पार्छ । 

नागरिकतहमा पनि यसले असर गर्न सक्छ । जस्तै विप्रेषण आयमै सरचार्ज लाग्न सक्ने भएकोले अनौपचारिक माध्यम मौलाएर हुन्डीको कारोबार बढ्छ ।  आर्थिक गतिविधिको लागत बढन सक्छ ।

ग्रे लिष्टबाट उम्किन के गर्नुपर्छ ?

कार्ययोजना बमोजिम काम गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । गतवर्ष हतारमा ऐन संशोधन गरियो यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नियामक र अनुसन्धानात्मक निकायहरू तात्नुपर्छ ।  नतिजा प्रमाण र जफतमा देखिनुपर्छ । 

‘एफएटीएफ’ले नेपाललाई दिएका सात एक्सन प्लान 

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउने, 
 

२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्ने, 
 

३. हुन्डीलगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिवन्ध बढाउने,
 

४.सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता वृद्धि तथा समन्वयमा सुधार गर्ने, 
 

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्ने, 
 

६. जोखिम प्रोफाइलबाट हुने अपराध र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्था कारवाहीलाई बढाउने, 
 

७. आतंकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउनेबारे प्राविधिक अनुपालनमा वृद्धि गर्ने ।