काठमाडौं । देशका प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमध्येको एक त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ)ले करिब पाँच महिना भर्नाका बिरामीलाई बिमा सेवा रोक्यो । गत भदौ १२ देखि माघ ६ गतेसम्म अन्तरंग सेवा लिने बिमितले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको सुविधा पाएनन् ।

माघ ७ गतेबाट टिचिङमा फेरि यो सेवा सुचारु भएको छ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फागुन १८ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाका केही सेवाहरू रोक्ने भएको छ । प्रतिष्ठानले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी परीक्षण स्थगित गर्ने जानकारी गराएको छ ।

प्रतिष्ठानले बिमा कार्यक्रममार्फत दिइने औषधि पनि अब एक हप्ताका लागि मात्रै दिने पनि सूचित गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ११ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना दिन बाँकी रहेकाले जाँचहरू गर्न आवश्यक केमिकल खरिद गर्न समेत आर्थिक अभाव भएको प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

बोर्डबाट उक्त रकमको भुक्तानीबारे कहिले हुने भन्ने अनिश्चित रहेकाले तीन महिनाका निम्ति दिनुपर्ने औषधि एक सातामा  झारिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

शिक्षण अस्पतालले पनि करिब ७० करोड रुपैयाँ बोर्डबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । साथै, बोर्डले पछिल्लोपटक अपडेट गरेको सेवाको प्याकेजको दररेटमा सेवा दिन नसक्ने शिक्षण अस्पतालको दाबी थियो ।

बोर्डले प्याकेजका केही सेवाको शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि टिचिङले पुनः सेवा सुचारु गरेको हो । यी दुई जस्तै लामो समय भुक्तानी नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सेवा रोक्ने चेतावनी अन्य अस्पतालहरूले पनि दिइरहेका छन् ।

यद्यपि, राप्तीबाहेक अन्य अस्पतालले औपचारिक रूपमा बोर्डमा जानकारी भने नगराएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् । तर, कतिपय ठूला अस्पतालमा पनि बिमा भित्रका औषधि पाउन छोडेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

१५ अर्ब बढी शोधभर्ना बाँकी, यो आर्थिक वर्षको छैन भुक्तानी
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा हाल ४८२ वटा स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कुनै पनि महिनाको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको शोधभर्ना रकम कुनै पनि अस्पताललाई पठाएको छैन । कतिपय अस्पतालको गत अर्थिक वर्षकै शोधभर्ना दिन बाँकी छ । बोर्डले ०८१ असारसम्मको रुजु तथा समीक्षा भने गरिसकेको छ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार करिब १५ अर्ब बढी शोधभर्ना रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डसँग रकम नभएपछि चालु आर्थिक वर्षको शोधभर्ना दाबीको समीक्षा समेत गरिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका निम्ति सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सो रकम किस्ता–किस्तामा पाइरहे पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै भुक्तानी बाँकी हुँदा बोर्डले यो वर्षको शोधभर्ना दिन सकेको छैन । बिमितबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको स्वास्थ्य बोर्डको तथ्यांक छ ।

मन्त्री भन्छन्– अहिलेकै अवस्थामा बिमा कार्यक्रम धान्न सकिँदैन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको एक प्रमुख प्राथमिकता हो, स्वास्थय बिमा कार्यक्रमको सुधार । त्यसका निम्ति बिमा सेवाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने उनको लक्ष्य छ ।

तर, अहिलेकै अवस्था रहे अर्को सालदेखि बिमा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भने, “...यस्तै अवस्था रहे अर्को साल बिमा सेवा नै बन्द हुन्छ ।”

बिमा प्रणाली व्यवस्थित गरेर स्वास्थ्यको पुनःसंरचना गर्न लागिरहेको उनी बताउँछन् । तर, अहिलेकै अवस्था र प्रणालीमा बिमा कार्यक्रमले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल नगर्ने मन्त्री पौडेलको बुझाइ छ, तर यसको सुधारकानिम्ति कस्तो कदमचाल्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले स्पष्ट निर्णय लिन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हाल ८९ लाख १५ हजार नागरिक आवद्ध छन् ।