काठमाडौं । लगानीको अन्यौलताले ७५६ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर आयोजना अलपत्र परेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता समेत जोडिएका कारण आयोजना अन्योलमा परेको हो । 

आयोजना चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना र नेपाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले बनाउने गरी सहमति थियो । तर, लामो समयसम्म आयोजनाका काममा कुनै प्रगति भएको छैन । सरकारले पनि आयोजनाका हकमा सम्झौता रद्द गर्न सकेको छैन । पावर चाइना चिनियाँ सरकारको स्वामित्वको कम्पनी समेत हो ।

चिनियाँ कम्पनी आयोजना अघि बढाउने मनस्थितिमा नरहेको नेपाली पक्षको आरोप छ । पावर चाइना आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छुक रहेको एचआईडीसीएलको आरोप छ ।

यस्तै चिनियाँ पक्ष भने आयोजनामा नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । एक–अर्कासँग मिलेर अघि बढ्न नसक्ने भन्दै एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले लगानी बोर्डमा पत्र समेत पठाएका थिए ।

दुवै पक्षको पत्रपछि ०८० भदौमा बसेको लगानी बोर्डको ५५ औँ बैठकले अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२०८१ मा सकिएको समितिको म्याद २ महिना थप ग¥यो । म्याद थपको समयमा एउटै बैठक बस्न सकेन । कुनै प्रतिवेदन नै नबुझाई थपिएको समितिको म्याद सकिएको थियो ।

०७६ मा एचआईडीसीएल र पावर चाइना मिलेर बनाउने सम्झौता भएको आयोजनामा दुवै पक्षले एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर बनाउन नसक्ने पत्र लगानी बोर्डलाई पठाएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको थियो । तर, गठन भएदेखि जम्मा दुई पटक मात्रै बठैक बसेको थियो ।

झण्डै एक वर्षमा दुईपटक मात्रै बैठक बसेर प्रतिवेदन दिन नसकेको समितिको पुनः म्याद थपे पनि कुनै प्रतिवेदन दिन सकेन ।

तमोर आयोजना अध्ययन गर्न समितिको म्याद सकिएपछि छलफल नभएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । “तमोर आयोजना अध्ययन गर्न गठन गरिएको  समितिको म्याद भदौमा सकियो,” उनले भने, “समिति बोर्डमा अध्ययनको निष्कर्ष बुझाएको जानकारी छैन ।”  

०८० साउनमा पावर चाइनाले लगानी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा नेपाली पक्षले आयोजना निर्माण तथा सर्भे लाइसेन्सका लागि नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको थियो । एचआइडीसीएलले पावर चाइनासँग मिलेर काम गर्न नसक्ने भन्दै बोर्डलाई जानकारी गराएपछि पावर चाइनाले आफूहरू एक्लै आयोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको भन्दै माग गरेको थियो ।

तर, बोलकबोल प्रक्रियाबाट संयुक्त कम्पनीलाई दिएको आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिन कानुनी समस्या पर्ने भन्दै बोर्डले पावर चाइनाबाट आयोजना फिर्ता लिने तयारी गर्‍यो । तर, ०८० जेठमा चिनियाँ पक्षको राजनीतिक ‘लबिइङ’ कारण सरकारले आयोजनामा निर्णय लिन सकेन ।

निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरू एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्न थालेपछि लगानी बोर्डको ५५औं बैठकले आयोजनामा विकासक्रमको समीक्षा गर्दै सुझाव पेश गर्न भनी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । 

तमोर आयोजना बनाउन पटक–पटक छलफल तथा कम्पनी स्थापना गर्न पत्राचार गर्दा पावर चाइनाले एचआईडीसीएललाई ५१ प्रतिशत ‘सेयर होल्ड गर’ भनेपछि आयोजना अघि बढ्न नसकेको एचआईडीसीएलको आरोप छ ।

“जलाशयुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत भनेको ३०–३२ अर्ब लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएको कम्पनी होइन, एचआईडीसीएल,” एचआईडीसीएल प्रमुख अर्जुनकुमार गौतमले भने, “पावर चाइनाले हामीलाई ५१ प्रतिशत होल्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”

एचआईडीसीएलसँग कम सेयर लिएर मात्रै आयोजना अघि बढ्न सक्ने उनी बताउँछन् । “हामीले माइनरिटी सेयर लिएर बस्छौं । तिमीहरू मेज्योरेटी सेयर लिएर बनाऊ भनेका हौँ । त्यसपछि हामीले यस्तो छ भनेर बोर्डलाई जानकारी गराएको हो । बाँकी कुरा भएको छैन,” उनले भने ।

०७६ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण आउँदा ७५६ मेगावाटको तमोर र १५७ मेगावाटको माडी खोला जलाशययुक्त आयोजना एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । पावर चाइना र एचआईडीसीएल दुवै सरकारी कम्पनी कम्पनी हुन् । 

एचआईडीसीएलले पावर चाइनासँग पार्टनरसीप गर्न नसक्ने भनेपछि चिनियाँ पक्षले पूर्ण स्वामित्व मागेको र त्यसको अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएको थियो । 

ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर ०७६ मा पावर चाइना र नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएलले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी बनाउने सम्झौता भएको थियो । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका पालामा यो आयोजना पावर चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो । ०७६ मा लगानी बोर्डमा तमोर आयोजनाका लागि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको जापानी कम्पनी फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव पठाएका थिए ।

अन्तिम चरणमा छानिएका कम्पनीबाट आएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी सोही कमिटीको सिफारिसअनुसार तमोर बनाउने जिम्मा पावर चाइनाले पाएको थियो ।

लगानी बोर्ड, एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच एमओयू हुँदा ३ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने, कम्पनी स्थापना भएको ३ महिनाभित्र सर्भे अनुमतिका लागि आवेदन दिने, अनुमति पाएको १८ महिनामा अध्ययन पूरा गर्नेलगायत सम्झौता भएको थियो ।

तमोर बेसिनमा रहेका ३७ मेगावाट क्षमताको काबेली र १४.९ मेगावाट क्षमताको हेवा जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिँदै आयोजना बनाउने सहमति एचआईडीसीएल र पावर चाइनाबीच भएको थियो ।