काठमाडौं । साल २०७१ । बिजुलीको अधिकतम माग १,२९२ मेगावाट । आपूर्ति ५८५ मेगावाट । माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन १४ देखि १८ घण्टा लोडसेडिङ ।

जनमानसमा भर्खर पुगेको मोबाइल, चार्ज गर्न बिजुली आउने र जाने समय कुर्नुपर्ने । यो एक दशकअघिको ‘सिनारियो’ हो ।

‘‘प्रणालीमा लोड अत्यधिक वृद्धि, नदीहरूमा पानीको जलस्तर घट्नेक्रम तीव्र तथा भारतबाट आयात गर्न केही दिन लाग्ने हुँदा साविकमा हुँदै आइरहेको लोडसेडिङ तालिकामा हेरफेर गरी २०७२/१०/१८ बाट लोडसेडिङ तालिका परिवर्तन गरिएको छ,’’ उति बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जारी गरिने यस्ता सूचनाले नेपालीको दैनिकी अस्तव्यस्त पारेको थियो ।

१४/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ त सामान्य थियो । प्राधिकरणले निकाल्ने प्रत्येक सूचना साइबरमा पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म प्रिन्ट बिक्री हुने गर्थ्यो । भर्खरै आएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा एउटा ‘लोडसेडिङ सेड्युल’ नेपालको सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय एप थियो ।

एक दशकअघि लोडसेडिङले आजित नेपाली त्यो शब्दसँग नै झस्किन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका त परै जाओस्, काठमाडौं उपत्यकामा समेत लामो समय लोडसेडिङले दैनिकी अस्तव्यस्त बनायो । 

०८१ सम्म आइपुग्दा अवस्था फेरिएको छ । बिग्रिएबाहेकको अवस्थामा ग्राहकले बिजुलीको अभाव भोग्नु परेको छैन । बिजुलीको पहुँच झन्डै ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।

वि.सं. १९६८ मा फर्पिङ विद्युत्गृहबाट निकालिएको बिजुली काठमाडौंमा बल्दासम्म पूरै देश टुकीमय थियो । शासकले सही व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा जनता लामो समय अँध्यारोमा बस्नुपर्‍यो ।

०८१ सम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रको सिनारियो परिवर्तन भएको छ । सहरका घरहरू झलमल्ल छ ।

वर्षामा बिजुली भारत र बंगलादेशसम्म पठाइएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांकानुसार भारतसँगको यो व्यापार १७ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । अर्थात्, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत्को खुद निर्यातकर्ता बनिसकेको छ ।

चरम लोडसेडिङदेखि विद्युत् खुद निर्यातकर्तासम्म
विद्युत्को एक दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपाल चरम लोडसेडिङदेखि खुद निर्यातकर्तासम्म बन्यो । भलै, हिउँदमा आयात र बर्खायाममा निर्यातको ‘चेन’ तोडिएको छैन । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्षको बिजुली आयात निर्यातको तथ्यांकले नेपाल खुद निर्यातकर्ता बनिसकेको देखाउँछ ।

एक दशकको समयमा मानिसले चरम लोडसेडिङदेखि नियमित बिजुलीको उपभोग गर्न पाए । पछिल्लो एक दशकमा ०७१ र ०७२ सम्म मानिसले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको हैरानी भोगे ।

०७३ पछि ग्राहस्थवर्गमा लोडसेडिङ घट्यो । ०७१ मा विद्युत् उत्पादन करिब ६०० मेगावाट र माग १३ सय हाराहारीमा थियो । प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जलविद्युत् ८०२ मेगावाट, थर्मल ५३ मेगावाट र सोलार एक मेगावाट गरी जम्मा ८५६ मेगावाट देखिन्छ ।

यस्तै, ०७३/०७४ मा जलविद्युत् ९१८, थर्मल ५३ र सोलार एक गरी ९७२ मेगावाट रहेको देखिन्छ । 
०७४/०७५ जलविद्युत् १,०२०, सोलार एक र थर्मल ५३ गरी कुल १,०७४ मेगावाट पुगेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

०७५/७६ मा जलविद्युत् १,१२७, थर्मल ५३ र सोलार दुई गरी १,१८२ मेगावाट उत्पादन थियो । ०७६/७७ मा जलविद्युत् १,२७६, सोलार तीन र थर्मल प्लान्टबाट ५३ मेगावाट उत्पादन रहेको तथ्यांक छ ।

०७७/७८ मा १,४५१ मेगावाट कुल उत्पादनमा जलविद्युत्तर्फ १,३७३, थर्मल ५३, सोलार २१ र बायोमास तीन मेगावाट उत्पादन थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल २,१८९ मेगावाट उत्पादनमध्ये जलविद्युत्तर्फ २,०७५, थर्मल ५३, सोलार ५५ र बायोमास ६ मेगावाट पुगेको देखिन्छ । ०७९/८० मा जलविद्युत् २,५३८, सोलार ८७, थर्मल ५३ र बायोमास ६ गरी कुल २,६८५ मेगावाट उत्पादन भएको देखिन्छ ।

यस्तै, ०८०/८१ मा कुल ३,१५७ मेगावाट उत्पादनमा जलविद्युत् २,९९१, सोलार १०७, थर्मल ५३ र बायोमास ६ मेगावाट पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ८२ र लघु तथा साना जलविद्युत् समेत गरी ३,२३९ मेगावाट विद्युत् पुगेको देखिन्छ ।

०७५ वैशाख अन्तिमदेखि प्राधिकरणले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो । ०७८ कात्तिकदेखि प्राधिकरणले भारतीय बजारमा समेत बिक्री थालेको थियो ।

०७८ कात्तिक १६ गते प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको थियो । पहिलोपटक २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत्गृहबाट उत्पादित गरी ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा बिक्री गर्न अनुमति पाएको थियो ।

पछिल्लोपटक २५१ मेगावाट स्वीकृतिसँगै भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । भारतले दिएको अनुमतिमा थप १० प्रतिशत बिजुली निर्यात गर्न पाइन्छ । त्यसानुसार प्राधिकरणले भारतीय बजारमा १,०३५ मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सक्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी प्राधिकरणले १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

विद्युतीकरण
लोडसेडिङग्रस्त २०७०/७१ तिर विद्युतीकरण अवस्था निकै कमजोर थियो । झन्डै आधा जनसंख्या बिजुलीको पहुँचबाहिर थिए ।

भारतसँगको विद्युत् लाइन जोडिनु, स्वदेशी उत्पादनको लोड राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुलगायत कारणले क्रमशः लोडसेडिङ कम हुँदै र आमउपभोक्ताले समेत बिजुली पाए । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब ५४ प्रतिशत नागरिकमा बिजुलीको पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

२०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र पुगेको थियो । २०७३/७४ मा ५ प्रतिशत बढी (६३ प्रतिशत) नागरिकमा बिजुली पुगेको देखिन्छ ।

लोडसेडिङको अन्त्यसँगै बिजुलीको उत्पादन बढ्न जाँदा ग्रामीण भेगतिर पनि विद्युतीकरण बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा करिब ९९ प्रतिशत नेपालीका घरमा बिजुली बाल्न पाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

करिब एक दशकमा बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ता आधाले बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २९ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकामा २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ५९ लाख ३४ हजार ८१४ पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

बिजुली सर्वसुलभ भएसँगै एक दशकमा खपत पनि उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट बिजुली खपत भएकामा २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा यो १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । एक दशकमा करिब १३० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४०० युनिटको हाराहारीमा पुगेको आँकडाले देखाउँछ ।

निरन्तर विद्युत् आपूर्तिले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेको देखिन्छ । सवारी चार्जिङका लागि प्राधिकरणका ६२ र निजी क्षेत्रका ५०० हाराहारीमा चार्जिङ स्टेसन पुगेको देखिन्छ ।

चरम घाटामा रहेको प्राधिकरण नाफामूलक संस्था बनेको देखिन्छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ अर्ब ५१ करोड ४० हजार रुपैयाँ खुद नोक्सान व्यहोरेको थियो । प्राधिकरणले २०८०/८१ मा १३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको तथ्यांक छ ।

२०७१/७२ मा प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २६ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो । एक दशकअघिको अवस्था उल्टाउँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा पुगेको देखिन्छ ।

सरकारले गरेको पछिल्लो अध्ययनानुसार, सन् २०२१ मा देशमा घरायसी क्षेत्रमा ६२.२, औद्योगिक क्षेत्रमा १८.२, यातायातमा ९, व्यापारिक क्षेत्रमा ७, कृषिमा १.६ र निर्माण तथा खानी क्षेत्रमा ०.८ प्रतिशत ऊर्जा खपत भएको तथ्यांक छ ।

उक्त ऊर्जा सबैभन्दा धेरै खाना पकाउन प्रयोग भएको तथ्यांकले देखाउँछ । खाना पकाउनमा अझै करिब ८५ प्रतिशत दाउराको प्रयोग हुने गरेको तथ्यांक छ ।

यस्तै, तराई क्षेत्रका ९९ प्रतिशत घरमा राष्ट्रिय ग्रीडबाट बिजुली पुगेको छ । हिमाली क्षेत्रका करिब ३२ प्रतिशत घरमा राष्ट्रिय ग्रीडबाट बिजुली जोडिएको चार वर्षअघिको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थात्, ९९ प्रतिशत नागरिकमा ऊर्जा पुगे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउन दाउराको प्रयोग भइरहेको छ ।

एक दशक उपलब्धिपूर्ण : ऊर्जाविद्
देशले एक दशकको अवधिमा चरम लोडसेडिङदेखि निरन्तर बिजुली उपभोग गर्न पाए । करिब ६०० मेगावाटको हाराहारीमा रहेको बिजुली उत्पादन तीन हजार २०० मेगावाट पुगेको छ । पछिल्लो एक दशकमा ऊर्जा क्षेत्र निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको विज्ञको बुझाइ छ ।

पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय एक दशकको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था सही दिशातर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् । विद्युत् माहोल बन्नुमा विद्युत् ऐन, २०४९ र त्यसको नीति, ऐन जसले देशमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्‍यो । त्यसअतिरिक्त नियमन आयोगको स्थापना, ट्रेडिङ कम्पनीको स्थापना, ग्रीड कम्पनीको स्थापना हुनु हो ।

उपाध्याय भन्छन्, ‘‘छिमेकको बजार खोज्ने काम भएको छ । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका सम्झौता र त्यसको एग्रिमेन्टहरू भए । छिमेकको बजारमा जानलाई चाहिने स्रोत र साधन बन्यो ।”

उनको भनाइमा– पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्‍यो । निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भन्छ, छुट सेवा सुविधा आदिको कुराहरू दिन्छ भनेको छ । सस्तो बिजुली निकाल्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ । जमिन सस्तोमा दिने, वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने भनेको छ । एकाएक वन र जमिनको भाडा उकासिएको छ । यसले आयोजनाको लागत बढाउने काम गरेको छ ।

उनी भन्छन्, “निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्दा स्थानीय तहबाट विरोध भएको छ । त्यसमा कतिपय जनप्रतिनिधि समेत लागेका छन् । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गरेन ।’’

सरकार विद्युत् उत्पादन प्रवर्द्धनभन्दा नियन्त्रणका कर्मकाण्डमा अल्मलिए माहोल बिग्रने उनको भनाइ छ । हुन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक कार्यालयको बेरुजुको डरजस्ता कारणले कर्मचारीतन्त्रमा हिम्मत हराउँदै उनी टिप्पणी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘पछिल्लोपटक रेगुलेटेड डेभलपमेन्टको मनस्थितिमा सरकार गएको देखिन्छ । जलस्रोतको अधिकतम उपभोगभन्दा पनि कर्मचारीले गर्ने काममा बढी अल्मलिएको देखिन्छ । डर त पहिले पनि हुन्थ्यो, तर पछिल्लो समय कामचोरवालाहरूलाई मौका मिलेको छ ।”

पूर्वऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा एक दशकको समय ऊर्जा क्षेत्रका निम्ति उल्लेखनीय रहेको बताउँछन् । “ऊर्जा क्षेत्रको एक दशकको अवस्था उल्लेखनीय रह्यो । आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरू बने,” उनले भने, “स्टोरेज आयोजनाहरूमा भने हामी चुक्यौँ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल निकै कमजोर देखियो । ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी छ ।”

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं विगत १०० वर्षसँग तुलना गर्दा १० वर्ष निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको बताउँछन् । “उत्पादन सुरुको हिसाबले हेर्न हो भने १०० वर्षको तुलनामा पछिल्लो एक दशक किनै उपलब्धिपूर्ण रह्यो,” उनले भने, “हामीले अन्य राष्ट्रसँगको तुलना गर्ने हो भने निकै पछाडि रह्यौँ । अरू देशले हामीलाई निकै पछाडि छाडे ।”

विगतको तुलनामा पछिल्लो एक दशक ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक रहेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की पनि बताउँछन् । “हामीले विगतमा हेर्दा पछिल्लो एक दशक राम्रो रह्यो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनालगायत समस्याका बाबजुद झन्डै तीन हजारको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन भएको छ । यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ,” उनले भने, “अब सन् २०९१ झनै उपलब्धिपूर्ण बनाउन सरकारले पीपीए खुला गरी नीतिगत झन्झट हटाउनुपर्छ ।”

सरकारले नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए खुला गरेको छैन । ४० दिन ऊर्जामन्त्री बनेका राजेन्द्र लिङदेनले यसअघि १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गरेका थिए । पीपीए भएर निर्माणका लागि १,०३०१ मेगावाटका आयोजना अघि बढाइएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारले अबका १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । अबको एक दशकमा कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याएर आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैको परिमाणमा व्यापक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले एकातिर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने र पीपीए खुला नगर्ने हो भने अबको दशक व्यर्थै जाने इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । “आयोजना निर्माणका लागि लामो समय लाग्छ । प्रतिफल दिने जलविद्युत्को लगानीमा नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । त्यसकारण सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन र लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पनि अब पीपीए खोल्नुपर्छ,” उनले भने ।

भारतले आउँदा १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भनिसकेको छ । ०८० जेठमा नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता भएको थियो ।

यस्तै, नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत गत असोजदेखि भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पुगेको छ ।