काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ०८२ मा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन तत्कालै नगर्ने योजना चुहाएका छन् ।  आफूलाई सभापति बन्न सघाउने ११ नेताहरूसँग शुक्रबार छलफल गर्दै देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म महाधिवेशन नगराउने योजना सुनाएका हुन् ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको समन्वयमा देउवा नजिकका नेताहरू बूढानिलकन्ठ पुगेका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वउपसभापतित्रय गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदार, सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, प्रवक्ता डा. महतसहित नेताहरू बालकृष्ण खाण, एनपी साउदलगायत थिए । 

विषय थियो, ‘संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले उमेदवारीको प्रचार थालिसक्दा संस्थापन पक्षको उमेदवार नभएको सन्देश गएको हुँदा उमेदवार घोषणा गरिनुपर्ने ।’

यसअघि देउवाविरुद्ध सभापतिमा उमेदवारी दिइसकेका कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहसमेत सभापतिको आकांक्षी छन् । तिनीहरूको एउटै धारणा थियो– देउवाले आफूहरुमध्ये तोक्ने उमेदवारलाई सबैले स्वीकार गर्ने ।

देउवाले आफू सभापतिमा दोहोरिने पक्षमा नभएको हुँदा विधान अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

उनले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा प्रधानमन्त्री पद पाइसक्नुपर्ने उनको सर्त छ । त्यसो नगरे आफू प्रधानमन्त्री नहुने र सात बुँदे सहमति धरापमा पर्दा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व पनि प्राप्त नहुने उनको बुझाइ थियो । 

“म ०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा थिएँ । तर, सातबुँदे सहमतिअनुसार करिब डेढ वर्षपछि मात्र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँछ,” भेटमा सहभागी पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बाह्रखरीसँग भने, “सात बुँदे सहमतिमा ओलीपछि मैले नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । महाधिवेशनपछि म सभापति हुन्न र प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि खस्किन्छ ।”

देउवाको भनाइमा उपस्थित रहेका कसैले पनि असहमति नजनाएको उनको उनले बताए । 

पार्टी सभापति नभए प्रधानमन्त्रीको सम्भावना घट्ने कुरा सत्य भएकाले त्यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कारण पनि नरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

बैठकमा आफूहरूको पक्षबाट सभापतिको उमेदवार तय नहुँदा राम्रो सन्देश नगएको विषय १४औं महाधिवेशनमा देउवाको सहयोगका लागि आफू उमेदवारसमेत नबनेको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राखेका थिए । 

उनले संस्थापन पक्षले उमेदवारी सार्वजनिक नगर्दा इतरका नेताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन लागेको रुपमा सन्देश गएको भनी देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले यसअघि आफूभन्दा कनिष्ठलाई सभापति उमेदवार बनाएकै कारण आफूले सभापतिमा उमेदवारी दिएको हुँदा अब पनि त्यस्तो अवस्था आउन नहुने भनी सतर्क गराएका थिए । 

पूर्वउपसभापति श्रेष्ठ स्वयम् पनि सभापतिको आकांक्षा राखेका छन् ।  आफूले देउवालाई सभापति बनाउन अनवरत सहयोग गरेको र देउवापछिको वरिष्ठ नेता भएको हुँदा अब सभापतिको उमेदवार हुनुपर्ने दाबी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले देउवा जेलमा भएका बेला देउवालाई नै प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सभापति बनाउन भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै देउवापछि दाबी गर्ने अधिकार आफ्नो भएको बताएका थिए ।

देउवाले महाधिवेशनका विषयमा पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको भनाइ सबैभन्दा उपयुक्त भएको भनाइ राखेका थिए ।  चितवनमा गत पुस १६ गते कोइरालाले आमनिर्वाचनको दुई वर्ष अगावै महाधिवेशन गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके आमनिर्वाचनपछि गर्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए । 

“२०८४ मा आमनिर्वाचन हुनेछ । त्यसको दुई वर्ष पहिले नै महाधिवेशन हुनुपर्ने हो,” डा. शशांकले भनेका थिए, “होइन भने निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुन्छ ।”

त्यसो भन्नुमा उनको तर्क थियो, ‘‘निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सृजना गरेको तिक्तता चुनावमा देखिन्छ र परिणामले पार्टीलाई घाटा हुन्छ ।’’

देउवाले त्यही तर्क समातेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेपछिको समय निर्वाचनको नजिक हुने र अन्य कुनै पार्टीसँग एकता हुन सके महाधिवेशनको वैधानिकता र संवैधानिक संकट टर्ने पनि संकेत गरेका थिए ।

“देउवाले ०८६ मा मात्र महाधिवेशन गर्ने मनसाय राख्नुभएको होइन । उहाँको डा. शशांकसँग सल्लाह भइराखेको रहेछ,” नेता गोपालमान श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “चुनावको मुखमा नपर्न अर्को पार्टीसँग एकता भए मात्र निर्वाचनपछाडि महाधिवेशनमा जान सक्छ । होइन भने ०८३ सालमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको हो ।”

कांग्रेस महाधिवेशनको प्रतिपक्ष 

कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको पर्खाइमा बसेकाहरूलाई देउवाले ०८३ असारअघि महाधिवेशन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदाअनुसार देउवा ०८३ साउनदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

“राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने,” देउवा र ओलीबीच भएको सात बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।

उक्त बुँदामा भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने भन्ने शब्द समातेर देउवाले महाधिवेशनलाई नै सार्ने स्पष्ट पारेका हुन् । 

भेटमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार, त्यही बुँदामा लेखिएको अर्को शब्द राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दै नबनेको विषयमा भने नेताहरूले कुनै सवाल उठाएनन् ।