काठमाडौं । ललितपुर–३ बाट निर्वाचित सांसद डा. तोसिमा कार्कीको पद रहने अथवा नरहने फैसला आज हुने भएको छ  । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उमेदवार भई निर्वाचित सांसद डा. तोसिमाको रिटमा फैसलाको मिति आजका लागि तोकेको छ ।

गत पुस २५ गते पनि फैसलाका लागि मिति तोकिएकोमा निसु (निर्णय सुनाउने) मिति सरेर आइतबार (आज)का लागि पेसी तोकिएको थियो । डा. तोसिमाको रिट न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा छ ।
 
कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित कार्यकारी सदस्यबाट राजीनामा नदिइ उमेदवारी दर्ता गरेपछि निर्वाचन आयोगले कार्कीको उमेदवारी ०७९ कात्तिक १२मा खारेज गरिदिएको थियो । 

निर्वाचन आयोगको उमेदवारी खारेज हुने निर्णयविरुद्ध डा. कार्कीले कात्तिक १४ मा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा कात्तिक १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले कार्कीको उमेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई उमेदवारी खारेज गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न पनि भनिएको थियो ।
 
निर्वाचन आयोगले कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद सार्वजनिक लाभको पद भएको भन्दै उनको उमेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइबाट न्यायाधीश चुडालको इजलासले उक्त पद सार्वजनिक लाभको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएकाले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदलाई लाभको पद मान्न नमिल्ने व्याख्या चुडालको इजलासले गरेको थियो ।
 
“डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ)को प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्न निजले उक्त काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको वा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने देखिन आउँदैन,” चुडालको इजलासले व्याख्यामा भनेको थियो, “कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नहुने अवस्थाको देखिन आउँछ ।” 

उक्त इजलासले २०५० मा महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा भएको मुद्दा फैसलालाई नजिरका रूपमा लिएको थियो । उक्त मुद्दाको व्याख्या थियो, “संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने ।”

चुडालको इजलासको व्याख्यामा असहमति जनाउँदै उमेदवारी खारेजीको माग राखेर ०७९ कात्तिक १८मा सर्वोच्चमा भ्याकेट (आदेश खारेजी माग गर्ने) निवेदन दर्ता गराएको थियो । आयोगको कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपन्यायाधीवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

तर, ०७९ कात्तिक २८मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि डा. तोसिमाको उमेदवारी कायम भएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि एकैपटक गत पुस २५मा निसु भएको मुद्दामा निशु सरेर आइतबारको पेसी तोकिएको हो । 

अब सर्वोच्चले लाभको पदको व्याख्या गर्दा काउन्सिलको तर्फबाट काम गरी डा. कार्कीले सुविधाबापत लिएको एकलाख ३६ हजारभन्दा बढी रकमका आधारमा काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद भनि व्याख्या गरेमा कार्कीको पदरिक्त हुनेछ । 

तर, यसअघि अन्तरिम आदेशको व्याख्याले निरन्तरता पाएमा भने कार्की सांसद पदमा कार्यकालभर निरन्तर हुनेछन् ।