![महानगरले भन्यो– कोटिहोम गर्दा हवाई यातायात प्रभावित हुन्छ, अनुमति रद्द गरौँ](https://12khari.top/uploads/posts/photo3-1739158776.jpg)
पोखरा । पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा मानव सेवा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कोटिहोममा पोखरा महानगर आफैँले अनुमति दिएर पछि हटेको खुलेको छ । प्राप्त पत्रअनुसार आयोजकले पोखराको वडा नं. ६ लाई कोटिहोम सञ्चालन हुने स्थान क्याम्पिङ क्षेत्र र बाराहीघाटको जग्गाको बहाल करबापत ३३ हजार ८७६ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । यो कर २०८१ फागुन १५ देखि २०८२ जेठ ३० गतेसम्मको लागि बुझाइएको हो ।
महानगर आफैँले अनुमति दिएर कर समेत लिइसकेको अवस्थामा नगरप्रमुख धनराज आचार्य भने अनुमति नदिइएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले गत माघ २० गते कार्यपालिकामा मानव सेवा फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको जग्गा रद्द गर्न नेपाल ट्रस्टलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेका थिए ।
तर, नेपाल ट्रस्टले भने महानगरको आग्रहलाई इन्कार गरेको छ । नेपाल ट्रस्टले यही कोटिहोमको आयोजनाका लागि ट्रस्ट मातहत रहेको क्याम्पिङ चौर र बाराहीघाटको जग्गा उपलब्ध समेत गराइसकेको छ । त्यसका लागि आयोजकले भाडाबापत ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ समेत बुझाइसकेको छ ।
ट्रस्टले महानगरलाई ‘आफ्नो नामको सम्पत्ति भाडामा दिँदा स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम नै दिएकोले कुनै पनि निकायबाट पूर्वस्वीकृति/अनुमति लिई भाडामा दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको’ जवाफ दिएको छ ।
महानगरले भने माघ २३ गते महायज्ञ हुने स्थल सहरको अतिव्यस्त स्थान रहेको, पर्यटक आवतजावत गर्ने, घुमफिर गर्ने, फेवातालको किनारमा रहेको, वातावरणीय प्रदूषण बढ्न जाने र हवाई यातायात समेत प्रभावित हुने भन्दै अनुमति रद्द गर्न र महानगरको अनुमति लिन भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
ट्रस्टले भने नेपाल ट्रस्ट ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिबमोजिम दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जवाफ दिएको छ । कार्यालयका उपसचिव विनोदकुमार खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कास्की प्रशासन, वडा नं. ६ र नेपाल ट्रस्टको इकाई कार्यालय रत्नमन्दिरलाई बोधार्थ गराउँदै मानव सेवा फाउन्डेसनले कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गरेर अनुमति लिइसकेको अवस्थामा राजस्व रकम फिर्ता गरी कुनै पनि कार्यक्रम रद्द गर्ने कानुनी आधार नभएको जनाएको हो ।
ट्रस्टले लेखेको जवाफी पत्रमा कोटिहोमका लागि पोखरा–६ को कार्यालयले पुस ९ गते अनुमति दिएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी वैशाखको १७ देखि जेठ २६ गतेसम्म पोखरामा फाउन्डेसनले ऐतिहासिक श्रीगण्डकी शत (सय) कुण्डिय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरेको छ ।
यसकै लागि आवश्यक पर्ने समिधा (दाउरा)का लागि ऐतिहासिक रुखहरू कटान भएपछि कोटिहोम विवादमा आएको हो । आयोजकले पोखरा १३, १४ र ६ मा वरपीपलका ४३ वटा गोलिया (५० टन) संकलन गरेको थियो । महानगरकै अनुमतिमा संकलन गरिएका रुखहरू हाल महानगरले नै जफत गरेको छ ।
नियन्त्रणमा लिनुअघि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले पोखराको तालछेउमा कोटिहोम महायज्ञ हुन नसक्ने बताएका थिए । त्यसका लागि उनले दिएको तर्क भने हास्यास्पद छ ।
“प्रशासनले स्वीकृति दिएको छैन र यहाँ कोटिहोम हुन पनि सक्दैन । होमको धुँवाले वायु प्रदूषण हुन्छ जसले हवाई उडानलाई समेत असर गर्छ,” आचार्यले भनेका थिए ।
शताब्दी पुराना रुखहरू कटान भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्को आलोचना भयो । आलोचना भएपछि नै महानगरपालिकाले आफूले अनुमति नदिएको जवाफ दियो ।
तर, पोखरा–१४ को शुभमार्ग टोल विकास संस्था, पोखरा–१३ र स्वयंं पोखरा महानगरपालिकाका नगरप्रमुख आचार्यले तोक लगाएर आयोजकलाई समिधा उपलब्ध गराउने मागबमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए ।
आफैँले तोक लगाएर गरेको निर्णयविपरीत शनिबार मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले ‘कोटिहोम सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छैन’ भन्ने विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो ।
महानगरले कोटिहोम गर्न रोक लगाउने भनेपछि फाउन्डेसनका संस्थापक धर्मगुरु बालयोगेश्वर श्री विजय कृष्णमूर्ति जी महाराजले ‘धर्मको रक्षाका लागि अधर्म गर्न पनि तयार रहेको’ अभिव्यक्ति दिँदै उनले कोटिहोम नगरी पोखराबाट नफर्किने चेतावनी दिए ।
उनको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पनि कोटिहोम तोकिएको समयमा हुन्छ हुँदैन भन्ने अन्योलमा नै छ । आयोजकका अनुसार नगरप्रमुख आचार्यले फागुन ४ गते कोटिहोमको विषयमा छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
काटिएका रुखको विषयमा अख्तियारको चासो
काटिएका रुखको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चासो देखाएको छ ।
वातावरणीय र धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रुख मास्ने गरी मुठारिएपछि चर्को विरोधपछि महानगरपालिकाले दाउरा जफत गरिसकेको छ । वन कार्यालय कास्कीले ऐनविपरीत पुराना वरपीपलका रुख काटिएकाले मुद्दा लाग्ने भनिरहेका बेला अख्तियार कार्यालय पोखराले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
अख्तियार कार्यालय पोखराका प्रमुख आस्मान तामाङले उजुरी परेपछि वरपीपलका रुख कटानबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।
अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय कास्कीसँग रुख गिँडिएको विषयबारे प्रतिवेदन माग गरेको छ ।