सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले देश तताएको छ । संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि जारी अध्यादेशमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देखिन्छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको बण्डलभित्र भूमिसम्बन्धी प्रावधान राख्यो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अरू अध्यादेश तुरून्तै जारी गर्नु र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन रोक्नुले विवादित भएको स्पष्ट पार्छ । त्यसकारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवादित दफा धेरै छन् र नियत पनि खराब देखिन्छ ।

यसअघि सार्वजनिक जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र, वन–बुट्यान क्षेत्रका जग्गा बिक्री वितरण बाँडफाँड कानुनतः रोक थियो । अध्यादेशले खोलेको छ । यसको असर के हुन्छ भने केही वर्षदेखि राष्ट्रिय निकुन्जभित्र बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई दिने भनिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा हाट बजारदेखि गौचर, घाटलगायतका ठाउँमा सार्वजनिक जग्गाहरू छन् । सरकारले आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई समेत सजिलै जग्गा प्राप्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिदिएको छ । 

अध्यादेशमा ‘अव्यवस्थित बसोबास गर्ने’ शब्द राखिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास भन्नाले कस्तो हो ? अनि वर्गीकरण कसरी गर्ने ? यसमा सुकम्बासी र दलित भन्ने त बुझिन्छ । अन्य अव्यवस्थित बसोबास भनेको वास्तवमा अतिक्रमणकारी हुन् । जग्गाको अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउनेहरू धेरै छन् । त्यसकारण अतिक्रमणकारीहरूलाई पनि हुनेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत खोलिदिएको छ । 

अर्को भनेको हदबन्दीअन्र्तगत घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई हदबन्दी छूटको व्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माणमा हदबन्दीको व्यवस्था हटाएको छ । 

अपार्टमेन्टम तथा घर जग्गा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राख्न पाउने र मन्त्रालय वा कार्यालयको अनुमति लिई राख्न पाउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । 

विशेषगरी घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीलाई छूट गरेको छ । त्यसमा हदबन्दी छूटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा घरजग्गा व्यवसाय गरेर अनुमति लिएका कम्पनीले अपार्टमेन्टलगायतका संरचनाहरू बनाउने कम्पनीलाई छूटको व्यवस्था गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा खोल्नुमा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ । 

यसअघि पनि गिरिबन्धुमा चलखेल हुँदा सर्वोच्चले रोकिदिएको थियो । जग्गाका विषयमा गिरिबन्धुमा सर्वोच्चको फैसला नै पर्याप्त छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि अर्कै गठबन्धनको सरकार हुँदा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेमात्र हुने बताउन हुन्थ्यो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले वनको क्षेत्रफल घट्नेछ । सार्वजनिक जग्गा मिचिने भयो । आरक्षभित्रका जग्गाहरू पनि वितरण गर्ने कार्य बढ्ने देखिन्छ । 

यसमा सबैभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हुने भयो भने राजमार्गको छेउ, मध्यवर्तीभित्र जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू ठूलो मुआब्जाका हकदार हुने भए । पहिला अतिक्रमण पनि गरे । केही वर्ष बिताइसकेपछि मालिक पनि हुने भए अध्यादेश ल्याएर राज्यले लालपुर्जा पनि दिनेभयो । 

सरकारले वृक्षारोपणका नारा अब बन्द गरे हुन्छ । वृक्षरोपणका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग लिने र ठग्नेलगायतका कामहरू भइरहेको छ, त्यो बन्द गरे हुन्छ । 

किनभने वन–बुट्यान, सार्वजनिक जग्गा भोगमा दिएपछि वृक्षारोपण कहाँ गर्ने ? वन क्षेत्र समाप्त गर्ने र वृक्षारोपणको नाटक पनि गर्ने ? यो एउटा दीर्घकालीन असर गर्ने अध्यादेश आएको छ । 

भोलि पूर्वाधारका संरचनाका किनारमा यस्ता बसोबास गर्नेहरू सबैलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ । निजी मात्रै होइन सरकारले बनाउने संरचनाहरूमा पनि निकै मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारी जग्गा नरहेपछि जग्गा किनेर बनाउनुपर्दा संरचनाको लागत बढ्ने नै भयो ।

यसकारण निजी क्षेत्र र सरकारलाई नै पर्ने भार बढ्ने भयो । अर्को कुरा जग्गा दिएर गरिबी निवारण गर्न सकिँदैन । सकिँदैन भन्ने अनुभव त राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाउँछ । दोस्रो बाँझो जग्गा बढ्दै छ । पहाड पुरै खाली हुँदै छ । सहरी क्षेत्र र विदेशमा बसोबास बढिरहेको छ । कृषियोग्य जमिनहरू खाली बसिरहेको छ । त्यसको व्यवस्थापनतर्फ सरकारले केही सोचेको छैन । 

भूमि वितरण गरेर मात्रै गरिबी निवारण हुँदैन । यसअघि सरकारले गरिबी निवारण कोष स्थापना गरेको थियो । यसमा अर्बौ रूपैयाँ अपचलन र भ्रष्टाचार भएको छ । त्यो कोष कता हरायो र के गर्‍यो थाहा छैन । 

सरकारले ११ लाख भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने भनर दलिल पेस गरिरहेको छ । त्यसको आधार के हो ? ११ लाख भूमिहीन छ भन्ने आँकडा कहाँबाट आयो ? दलितहरूले त पाएकै छैनन् । पाएका छन् कसैले भन्छ भने त्यो शब्दको दुरूपयोपग मात्रै हो । 

सुकुम्बासीहरूले त्यो जग्गा प्रयोग गरेका छैनन् । प्रयोग गर्नेहरू निकै कम छन् । वनका जग्गा र बुट्यान फाँडेर बसेकाहरू जो छन् उनीहरू एक ठाउँमा घर भएको र अर्को ठाउँ ओगटेर बसेका हुन् । ती भूमिहिनहरू हुँदै होइनन् ती त ठगहरू हुन् । सरकारले गलत आँकडा दिइरहेको छ । १० लाख ११ लाख भूमिहीन छ भने ती कहाँ छन्, सरकारले त्यसको आँकडा देखाओस् । कुन जिल्लामा कति छ, सरकारलाई त्यो आँकडा देखाउन म चुनौती दिन्छु । 

अव्यवस्थित बसोबास भनिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास भनेर आरक्षभित्र सार्वजनिक जग्गा ओगटेर जो बसिरहेका छन् । अर्को भाषामा अतिक्रमणकारी लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनावटी आयोग बनाउँदै पद बाँड्दै हुनुहुन्छ । कार्यकर्ता पाल्ने पोस्ने, रोजगारी दिन खोजिँदैछ । 

अर्को सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा कृषियोग्य जमिनहरू दिँदा त्यसको मूल्यांकन गरेर २५ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । चार वटा वर्गीकरणमा ७० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशमा त्यो प्रावधान हटाइएको छ । यसका कार्यविधि वा निर्देशिकाअनुसार गर्ने भनिएको छ । 

यसमा हाम्रो तथ्यगत बुझाइ के छ भने यसलाई १० प्रतिशतमा झार्ने, मूल्यांकन गरेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै राजस्व बु्झाए हुन्छ भन्ने भित्रभित्र चलखेल भइरहेको छ । 

त्यसकारण यो अध्यादेश निकै डरलाग्दो र देशलाई दीर्घकालीन असर, वन अतिक्रमण बढाउने देखिन्छ । वन वा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसे भोलि त आफ्नो नाममा दर्ता भइहाल्छ नि भन्ने कुरा देखाउँछ । बाटो किनारमा रहेका र बाटो बढाउँदा त्यहाँका जग्गाधनीहरू ठूलो मुआब्जाका धनी हुने भए । यसमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्नेहरूपनि त्यो लाभ लिने भइहाले । 

त्यसकारण सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देशको हितमा छैन । 

यस्तै कालाबजारी ऐन २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्थामा मस्यौदा तयार हुँदा नै व्यापारीले फाइदा लिए । विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगले त्यसको लाभ लिइसके । सरकार अझै बेहोस् छ । सिमेन्ट उद्योगको लागत बढेको हो कि ? अथवा अन्य केही कारण हो कि ?

सरकारले किन त्यसरी मूल्यवृद्धि भयो भनी सुइँको पाउन सकेको छैन । अथवा मिलिभगत धन्दा गरिँदैछ ? २० प्रतिशत हटाएको हुनाले त्यसको अझै ठूलो असर उपभोक्ता र बजारले भोग्न बाँकी नै छ । त्यसकारण यो दुईटा अध्यादेशको विषयमा बढी ‘रिजर्भेसन’ देखियो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, गरिबको उत्थान गर्ने भन्ने कुरा ‘निबन्ध’ मात्र हुन् । देशमा उद्योगका लागि वातावरण छैन । विदेशी लगानीसहित कोही आउनेवाला छैन । 

देशका उद्योगपतिहरूले पुँजी जति विदेशमा लग्दै उतै लगानी बढाउँदै छन् । पहिला आफ्नो लगानी नेपालमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले स्वदेशमा लगानी गरे पो विदेशीलाई आर्कषित हुन्छन् । नेपाली व्यवसायी गएर विदेशमा लगानी गर्ने, यहाँभन्दा ११÷१२ गुणा बढी ट्याक्स तिर्दैछन् । अनि नेपाली उद्योगपति नै विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् भने यहाँ को लगानी गर्न आउँछ ?

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र कालाबजारीसम्बन्धी अध्यादेश त ‘इफेक्टिभ’ भइहाल्यो । जिल्लास्तरीय आयोगहरू बनिसकेको छ । तिनले ७७ जिल्लाहरूमा आफ्नो धन्दा पानी सुरू गरिहाल्छन् । 

अध्यादेश पारित गर्ने मामलामा राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को संख्या निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको छ । जसपा अध्ययनकै क्रममा छ । बाहिर ‘बार्गेनिङ’ गर्‍यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । वार्गेनिङ त सत्ताले गरिरहेको होला, यसमा सहयोग गरिदिनुहोस् र त्यो गरौंला भन्दै । 

अध्यादेशार्फत मधेशवादी दलहरूको गठबन्धनको टुक्रिने भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसमा सत्यता छैन । यो आठ दलमा धेरै त सरकार र संसदमा हुनुहुन्छ । निश्चित विषयमा हामीले सहकार्य गर्छौ भनेका छौं । सरकारबाट हटाऊ वा सरकारमा जाऊ भन्ने गठबन्धनको आशय होइन । यो कसैको सरकारविरूद्ध लक्षित पनि होइन । पार्टी वा समुदायविरूद्ध लक्षित पनि होइन । जहाँ बसे पनि केही विषयमा हामीसँगै काम गरौं भनेर मात्रै हो । 

अध्यादेशका कुराले मधेशवादी दलहरूको गठबन्धन फट्छ भन्ने जुन प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभयो भने गठबन्धनलाई असर पार्छ भन्ने कुरा होइन । सरकारमा त छँदैछन् नि अरू पार्टीहरू पनि । सरकारमा को रहने र को नरहने कुरा गठबन्धनले निर्णय गर्दैन । यसमा सम्बन्धित पार्टीहरूले स्वःनिर्णय लिने हो ।

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीसँग बाह्रखरीका कमल धितालले गरेको कुराकानीमा आधारित)