काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति निजी मेडिकल कलेजहरूले असहमति जनाएका छन् । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको यसअघिको सहमतिविपरीतको निर्णय पछिल्लोपटक गरिएको संघको जिकिर छ । यही माघ २५ गते बसेको आयोग बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन तथा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको (मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

“उक्त बैठकमा एसोसिएसनको उपस्थिति मात्रै रहेको तर उक्त निर्णयमा एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं आयोगका पदेन सदस्यको आग्रहविपरीत निर्णय गरिएको,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्रोत सुनिश्चित नभई आठौँ तहबराबरको निर्वाह भत्तासहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने निजी मेडिकल कलेजहरूको अडान छ ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका निम्ति यो वर्ष आयोगले सरकारीतर्फ ७९५ र निजीमा एक हजार २० गरी कुल एक हजार ८१५ सिट छुट्ट्याएको छ । शैक्षिकसत्र २०८१/०८२ को प्रवेश परीक्षा समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।