काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद सीके राउतले अदालतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा सीमित रहेको भन्दै डा. राउतले अदालतले समेत फैसला गर्नुअघि सरकारको फोन कुर्ने गरेको दाबी गरे ।

“हामी शक्ति पृथकीकरण त भन्छौँ तर हामीले भोगेका छौँ, न्यायालय पनि के गर्छ भने पहिला सरकारको फोन कुरेर बस्छ, कि कोही मान्छेलाई थुन्ने हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर । सरकारी अधिकारीबाट जानकारी भएपछि बल्ल उसले फैसला गर्छ,” गम्भीर आरोप लगाउँदै राउतले भने, “बल्ल उसले पनि सोच्छ कि यो मान्छेलाई हतकडी लगाएर ७७ वटै जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि, छाड्दिनुपर्ने हो कि, सार्वजनिक यातायातमा ल्याउनुपर्ने हो कि ।”

उनले हतकडी लगाउनुपर्ने हो कि नलाउनु पर्ने हो त्यो पनि कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने गरेको अरोप लगाए । हतकडी लगाउने वा नलगाउने निर्णय न्यायालयले नगर्ने विषयमा डा. राउतले बिनासूचना टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रहरीले आफ्नो विवेकमा संवेदनशीलतासहितका कारण देखाएर हतकडी लगाउने नलगाउने निर्णय गर्ने भए पनि राउतले भने त्यसमा न्यायालयलाई दोष दिएका हुन् । उनले संसद्को चाबी पनि सरकारले नै बोक्ने गरेको भनेर शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा प्रश्न उठाए । “संसद्को पनि साँचो सरकारले बोक्दो रहेछ । सरकारले नबोलाउँदासम्म अधिवेशन सुरुआत हुन नसक्ने अभ्यास हाम्रो देशमा रहेको छ,” राउतले भने ।

विश्वका कतिपय देशमा यस्तै र कतिपय अवस्थामा फरक अभ्यास रहेको भन्दै राउतले अमेरिकामा सरकारले संसद्लाई नियन्त्रण नगर्ने अभ्यास रहेको बताए । “शीर्ष नेतालाई हाच्छ्युँ आउँदा बैठक स्थगित गर्ने अभ्यास जारी राख्ने हो भने पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ,” राउतले भने, “हामीकहाँ अभ्यास त भएन शक्ति पृथकीकरणको त्यो भए पनि जति सकिन्छ पुनर्विचार गरेर यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।”

उनले संसद् आफैँले पनि स्वतन्त्र हुने अभ्यास गर्नुपर्ने भन्दै कम्तीमा आफ्नो निर्णय आफैँ गर्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्ने बताए ।