काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०८४ को चुनावपछि मात्रै सरकार परिवर्तन हुने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले केहीले सरकार ढल्छ भन्दै पटक–पटक मिति तोक्ने काम गरेको भन्दै ०८४ को चुनावपछि मात्रै परिवर्तन हुने स्पष्ट पारेका हुन् । सहमतिअनुसार अब एमाले १७ महिना सरकारमा रहने र त्यसपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ओलीले बताए । 

ओलीले नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरू प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रिय राजनीति लोकतान्त्रिक मूलधारको एउटा ट्रयाकमा अगाडि बढे पनि केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्नो श्रीमतीको नाममा स्विस बैंकमा पैसा राखेको छ भनेर प्रचार गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

उनले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र सरकार देशलाई पछौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको धारणा राखे । उनले विभिन्न अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशंकारहित र पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने बताए । उनले नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि जनाए । 

“केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ । हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारणरुपमा काम गर्नुपर्दछ,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “श्रीलंका र बंगलादेशका उदाहरणका कुरा गरे पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अरू प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव छैन ।”

ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन तथा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै अरूले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिए । 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।